घरगुती प्रदूषणाचे बळी सर्वाधिक

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातला असंतोष भाजपला महागात पडेल असे म्हटले जात होते. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातून भाजपला चांगली मते मिळाल्याने त्यांनी बहुमत मिळवले. भाजपच्या धुरिणांनाही आपल्याला पुन्हा बहुमत मिळेल असे वाटत नव्हते पण आता हा विजय मिळवल्याने त्यांनी याचे श्रेय मोदी सरकारच्या ‘उज्ज्वला गॅस योजने’ला देण्यास सुरवात केली आहे.

मोदींची ही योजना ग्रामीण भागात महिलांसाठी वरदान वजा संजीवनी ठरल्याचे सांगितले जात आहे. पण देशाच्या ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात वेगळीच परिस्थिती असल्याचा एक अहवाल ‘Collaborative Clean Air Policy Centre’ (सीसीएपीसी) या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिनाच्यानिमित्ताने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार देशातील सुमारे १६ कोटी कुटुंबांकडून आजही लाकूड, कोळशावर स्वयंपाक केला जात असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्याचबरोबर देशातील ११ लाख नागरिक दरवर्षी हवेच्या प्रदूषणाचे बळी पडत असून त्यापैकी ८० टक्के नागरिकांचा म्हणजे सुमारे ८ लाख नागरिकांचा बळी घरात होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणामुळे होत असल्याचे आढळून आले आहे.

हा अहवाल बर्कले विद्यापीठ, कॉर्नेल विद्यापीठ, मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट-जर्मनी, आयआयटी-दिल्ली या संस्थांमधील संशोधकांनी तयार केला असून चुलीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे मानवी जीवनावर किती गंभीर परिणाम होत आहे याकडे या अहवालाने लक्ष वेधले आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत देशाच्या ग्रामीण भागात सुमारे ८ कोटी घरात मोफत एलपीजी जोडण्या केल्याने महिलांना लाकूडफाटा गोळा करण्यापासून सुटका झाली व त्या शुद्ध हवेत स्वयंपाक करू शकतील असा दावा  सरकारतर्फे केला जात होता. पण वरील संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून आले. सरकारकडून दिली जात असलेली माहिती व या संस्थांनी गोळा केलेली आकडेवारी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती दिसून आल्याचे आढळले आहे.

वाहतूक, कोळसा खाणीपेक्षा घरगूती प्रदूषण गंभीर

‘सीसीएपीसी’च्या अहवालात देशातील सुमारे १६ कोटी कुटुंबे (म्हणजे ५८ कोटी नागरिक) आजही लाकूडफाटा, सरपण, शेण्या, पालापाचोळा, कोळसा यांचा वापर स्वयंपाकासाठी करत असल्याचे म्हटले आहे. बहुतांश कुटुंबांकडून लाकूड व कोळशाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. या अहवालात एक गंभीर बाब अशी निदर्शनास आली की, लाकूड व कोळशाच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण हे वाहतूक, कोळसा खाणी व औद्योगिक प्रदूषणापेक्षा अधिक आहे. या प्रदूषणामुळे कार्बन मोनॉक्साइड व अन्य घातक वायू हवेत मिसळून त्याचा धोका महिलांच्या आरोग्याला होताना दिसत आहे. हे सर्व वायू थेट श्वसन प्रक्रियेत बाधा आणत असल्याने त्याचे शरीरावर दिसणारे परिणाम गंभीर स्वरुपाचेच असतात. गेल्या वर्षभरात केवळ हवेच्या प्रदूषणामुळे ११ लाख नागरिकांना प्राण गमवावे लागलेले आहेत आणि बळींचे सर्वाधिक प्रमाण ग्रामीण भारतात  दिसून आले आहे. अन्य घटकांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या बळींची संख्या तीन लाखाच्या आसपास आहे. देशातल्या एकूण प्रदूषणाची टक्केवारी पाहता घरातल्या या प्रदूषणाचे प्रमाण ५२% इतके भयावह आहे.

प्रदूषणाचे देशव्यापी चित्र

 देशातले घरगुती प्रदूषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असले तरी राजधानी नवी दिल्लीत वाहतूक, बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण सर्वाधिक आहे.

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ ही चांगली योजना असली तरी त्याचा सार्वत्रिक प्रसार करणे हे  सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे.

सरकारला ‘उज्ज्वला योजना’ वेगाने राबवायची असेल तर त्यांना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड व आसाम या राज्यांवर आपले लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. या राज्यात ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे आणि या भागात सुमारे ७२ टक्क्याहून अधिक कुटंुबांचा स्वयंपाक लाकूड, कोळशावर चालतो. ईशान्य भारतातही वेगळी परिस्थिती नाही पण येथे लोकसंख्येची घनता वर उल्लेख केलेल्या राज्यांपेक्षा कमी आहे. तेथे अन्य मार्गाने होणारे प्रदूषणही कमी आहे.

मूळ अहवाल येथे वाचावा.

लेखातील छायाचित्र ‘टेरी’कडून साभार.