एत् तू इतालिया

एत् तू इतालिया

२१ जुलैला इटलीच्या ड्रागी सरकारने शेवटचा श्वास घेतला. इटलीतील दुसऱ्या महायुद्धातील सर्वेसर्वा बनिटो मुसोलिनी याच्या मृत्यूनंतर झालेल्या ६७ व्या सरकारचा अंत झाला. आता बरोबर शंभर वर्षांनी त्याची एक चाहती पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी ही इटलीची नवी पंतप्रधान म्हणून निवडून आली आहे. युरोपची पडझड चालू झाली आहे...

नेपल्समधील इतिहासाच्या नोंदीतून गायब झालेला कॉलरा
कोरोना : अमेरिकेत सर्वाधिक रूग्ण, इटलीत ९१९ मृत्यू
कोरोनाने दुभंगलेला इटली

जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, आणि इटली ही युरोपमधली चार बडी राष्ट्रे. (रशियाला युरेशियामध्ये धरतात.) बाकीच्या प्रजावळीचा फारसा विचार करण्याची गरज नाही. त्या सगळ्यांची एकत्र अर्थव्यवस्था जेमतेम जर्मनीएवढी असेल. तरीसुद्धा ग्रीससारखी राष्ट्र अधूनमधून विसंवादी सूर काढतात. मग ग्रीसमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला मुसक्या बांधून खाली बसवावं लागतं आणि ते झालं की मगच बँकांच्या मर्जीत बसेल, अशा सरकारचं प्रतिष्ठापन करता येतं. तोच प्रयोग इटलीच्या ६७ व्या सरकारच्या वेळी केला होता. पण तो फसला.

जगभर साम्राज्य गाजवणाऱ्या पश्चिम युरोपमधल्या देशांवर दुसऱ्या महायुद्धानंतर वाईट परिस्थिती आली होती. अजस्र असा सोव्हिएट युनियन शत्रू म्हणून समोर उभा ठाकला होता. जगभरची मागील अनेक शतकांतली युद्धं ही युरोपमधल्या हेव्यादाव्यांतून झाली होती. सोव्हिएट युनियनला सामोरे जायचं असेल आणि अमेरिकेबरोबर व्यापारी स्पर्धा करायची असेल, तर सर्व देशांनी आपसातली वैरभावना विसरून एकत्र आले पाहिजे, याची युरोपमधल्या देशांना जाणीव झाली. त्यातून युरोपमध्ये तीन संघटना स्थापन झाल्या. संरक्षणासाठी एक, जिचं नाव आहे नेटो (NATO). दुसरी आहे व्यापारासाठी, तिचं नाव आहे युरोपीयन युनियन, किंवा EU. या दोघांचा कारभार बेल्जियममधील ब्रुसेल्स या शहरातून चालतो. (युरोपीयन युनियन चालवणाऱ्या संस्थेचं नाव आहे युरोपीयन कमिशन.) आर्थिक एकवाक्यता, स्थैर्य आणि शिस्तीसाठी. तिचं नाव आहे Economic and Monetary Union (EMU) किंवा युरोझोन). ही हिचा कारभार चालतो जर्मनीतील फ्रँकफर्टमधून. तिथे युरोपीयन सेंट्रल बँक (ECB) आहे.

युरोपचे सर्वच देश तिन्ही संघटनांचे सभासद आहेत अशातला भाग नाही. उदाहरणार्थ, ब्रिटन गेली अनेक वर्षं युरोपीयन युनियनचा सभासद होता, पण युरोझोनमध्ये नव्हता. आता दोन्हीत नाही. पण नेटोचा सभासद आहे. नेटोमध्ये युरोपच्या बाहेरचे कॅनडा आणि अमेरिका हे देश आहेत. नेटोमध्ये जपान, दक्षिण कोरिया हे देश घ्यावेत, असा विचार चालला आहे. मास्ट्रिक्ट कराराप्रमाणे ज्या देशांनी युरोपीयन युनियनमध्ये यायचं आहे त्यांनी युरो हे चलन वापरलंच पाहिजे, (आणि युरोपीयन सेंट्रल बँकेचा सासुरवास सहन केला पाहिजे!) असं बंधन आहे. पण त्यालाही अपवाद आहेत. इटली तिन्ही संघटनांचा सभासद आहे. 

दमनशाहीचा खेळखंडोबा

इटली देशाची स्थापना १८६१ साली झाली. सार्डिनिया या संस्थानाच्या राजाला इटलीच्या पुढाऱ्यांनी देशाचा राजा बनवलं. एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस इटलीत औद्योगिकरण चालू झालं. कामगार वर्ग जन्माला आला. पहिल्या महायुद्धानंतर मुसोलिनीने फॅसिस्ट हुकूमशाही स्थापन केली. त्याला राजाची मूक संमती होती. दुसऱ्या महायुद्धात मुसोलिनीने जर्मनीच्या हिटलरला साथ दिली. युद्धात हरल्यावर इटलीमध्ये लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र स्थापन झालं. हे इटलीतील पहिलं प्रजासत्ताक राष्ट्र (First Republic). इटलीमधील लोकशाही युरोपमधल्या बाकीच्या इतर देशांसारखी (फ्रान्स सोडून) संसदीय पद्धतीची आहे.

इटलीमध्ये विसाव्या शतकात दोन विचारसरणींची अनेक वेळा जीवघेणी स्पर्धा होती. एक मार्क्सवाद आणि दुसरी कॅथलिक धर्म (Catholicism). मुसोलिनी मार्क्सवाद्यांची कत्तल करत होता, तर कॅथलिक चर्चचा त्याला व त्याच्या फॅसिस्टांना आशीर्वाद होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर फॅसिस्ट बदनाम झाले असल्यामुळे कॅथलिकांनी लोकशाहीवादी ख्रिश्चन असा पक्ष (Democratic Christian) स्थापन केला. याउलट डाव्या पक्षांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत फॅसिस्टांशी दोन हात केल्यामुळे युद्धानंतर त्यांची प्रतिष्ठा वाढली होती. युरोपमधला सवाद्दत मोठा कम्युनिस्ट पक्ष इटलीत होता. इटलीतल्या मुख्य कामगार संघटना या पक्षाशी संलग्न असत. हा त्या पक्षाच्या दुसऱ्या महायुद्धकालीन फॅसिस्टांविरुद्ध केलेल्या भूमीगत कार्याचा मोबदला होता. इटलीतल्या निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाला सामान्यत: तीस टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळत. एवढी मतं इतर कोणत्याही पक्षाला मिळत नसली, तरी बाकीचे इतर पक्ष एकत्र येऊन कम्युनिस्टांना सरकारच्या बाहेर ठेवण्यात यशस्वी होत.

१९५० च्या दशकात अमेरिका आणि युरोपमधल्या इतर देशांप्रमाणे इटलीची भरभराट झाली. पहिली प्रेरणा मिळाली अमेरिकेच्या मार्शल योजनेने. नंतर १९५० मध्ये सुरू झालेल्या कोरियन युद्धाने. १९५७ साली इटलीने युरोपीयन युनियनमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे इटालियन वस्तू सर्व युरोपभर जाऊ लागल्या. ही उत्कर्षाची रेषा १९६८ सालापर्यंत उंचावत राहिली. तेव्हा अमेरिकेत व्हिएटनाम युद्धाविरुद्ध चाललेली निदर्शनं इटलीत पसरली. सुरुवात संप आणि हरताळ इथून झाली. मग त्यांनी हिंसक स्वरूप धारण केलं. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून अतिउजवे व फॅसिस्ट सदृश्य पक्षांनी दंगे, मारामारी आणि खुनाखुनी यांचा अवलंब केला. हा संहार वीस वर्षं चालला होता, आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून गेली. आश्चर्य म्हणजे, या सर्व झमेल्यात कम्युनिस्ट पक्षाचा सहभाग नव्हता! साधारण १०७०च्या सुमारास कम्युनिस्टांनी सोव्हिएत युनियनची संगत सोडली.   

चांडाळ चौकडीचा कब्जा

भ्रष्टाचार हा इटालियन जीवनाचा (भारताप्रमाणे) अविभाज्य घटक आहे. Transparency International या संस्थेने लावलेल्या श्रेणितेप्रमाणे भ्रष्टाचारमुक्त देशांत इटलीचा १८० पैकी ५० वा क्रमांक लागतो (भारताचा ८०वा!). सर्वप्रथम म्हणजे, इटालियन जनतेचा न्यायालयांवर विश्वास नाही. असं असायचं कारण एका उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. जानस्टेफानो फ्रिजेरिओ या नावाच्या एका लोकशाहीवादी ख्रिश्चन (Democratic Christian) पक्षाच्या खासदाराची ही कथा. याच्यावर चार गुन्ह्यांचे आरोप होते. न्यायाधीशाने त्यातील एक खटला मुदत संपली आहे या सबबीखाली उडवला. उर्वरित तीन गुन्ह्यांसाठी त्याला सहा वर्षांची शिक्षा झाली. दयेच्या नावाखाली त्याने ती एक वर्षाची करून घेतली. ते वर्ष तुरुंगात न काढता समाजसेवेत घालवायचं ठरलं. हे सगळं झाल्यावर त्याने कोर्टात अर्ज केला की त्याने केलेली लोकसभेतील जनसेवा समाजसेवा म्हणून गणली जावी. तो अर्ज कोर्टानं मान्य केला, आणि तो सहीसलामत सुटला! गंमत म्हणजे त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत (२००१ मध्ये) तो प्रचंड बहुमताने निवडून आला. ही कहाणी इथे संपत नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या मिलान शहरात झालेल्या एक्स्पोमध्ये त्याने मजबूत अफरातफर केली, हे उघडकीला आले!

इथे एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की इटालियन न्यायाधीशांना जीव मुठीत घेऊन काम करावं लागतं. त्यांचे खून ही नित्याची बाब झाली आहे. न्यायव्यवस्था अशा अवस्थेत असल्यामुळे दोन पक्षात झालेले जमीनजुमला वगैरे संबंधात झालेले करारनामे माफियाच्या साक्षीने होतात, आणि माफियाच (शब्दाचे पक्के!) ते जारी करतात. इटली हा देश व्यापारी, राजकारणी, माफिया आणि कॅथलिक चर्च या चांडाळ चौकडीच्या कब्ज्यात आहे असं वर्णन केलं जातं!

भ्रष्टाचार हाच इटालियन शिष्टाचार

१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस झालेल्या दोन घटनांनी इटलीत राजकीय धरणीकंप झाला. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियन कोसळला आणि इटलीतील डावे पक्ष संपले. १९९२ मध्ये Tangentopoli  नावाचं एक भ्रष्टाचारकांड बाहेर पडलं. त्यात सरकार पडले, सतत गेले पंचेचाळीस वर्षं राज्य करणारी उजव्या आणि मध्यममार्गी पक्षांची आघाडी कोसळली, ते पक्ष नामशेष झाले, आणि पहिलं प्रजासत्ताक राष्ट्र (First Republic) इतिहासजमा झालं! डावी आणि उजवी या दोन्ही आघाड्या नष्ट झाल्यावर अनेक लोकाभिमुख (Populist), कसलंही राजकीय तत्त्वज्ञान नसलेले, संधिसाधू, चित्रविचित्र नावाचे पक्ष तयार झाले. सगळ्यांच्यातले सामान्य विभाजक दोन: (१) धर्मप्रेम आणि (२) मुसोलिनी आणि फॅसिझम यांचा उदेउदो. पण ज्या ज्या वेळी इटलीत अरिष्टं आली, किंवा इटलीपुढे प्रश्न उभे राहिले, त्या त्या वेळी या पक्षांमध्ये उभ्या आडव्या चिरा पडल्या.

Tangentopoli चा अर्थ भ्रष्टाचारनगरी. या कांडाची सुरुवात झाली एप्रिल १९९२ मध्ये. एका समाजवादी पक्षाच्या नेत्याला लाच घेताना अटक झाली. हा अटक झालेला नेता चोर आहे, हे जरी मान्य असलं तरी आपला पक्ष मात्र धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ आहे अशी भूमिका पक्षश्रेष्ठींनी घेतली. तेव्हा अटक झालेला नेता बिथरला आणि त्याने पक्षातल्या सर्वांची कुलंगडी बाहेर काढली. सगळेच कायद्याच्या कचाटीत सापडले. हाच प्रकार बाकीच्या पक्षांत झाला. पक्षश्रेष्ठी लाचलुचपतीचं खापर खालच्या फळीच्या दुय्यम नेत्यांवर फोडत. दुय्यम नेते हा पैसा संघटनेकरता आहे, असं सांगून वरती बोट दाखवत. अशा तऱ्हेने कालांतराने राज्यकर्त्या आघाडीचे सर्व पक्ष संपले.

युरोझोनची स्थापना झाल्यापासून इटली त्याचा सभासद आहे. (सुरुवातीस अनेक देशांचा इटलीच्या प्रवेशास विरोध होता.) त्यामुळे त्याने त्याचं आर्थिक सार्वभौमत्व गमावलं. त्याची आर्थिक धोरणं आता युरोपीयन सेंट्रल बँक (ECB) ठरवते. गरिबांना किंवा बेकारांना अन्नदान देणं किंवा अर्थसहाय्य करणं ECB ला आवडत नाही. एखाद्या देशाने ते द्यायचा प्रयत्न केला तर त्याच्या मुसक्या कशा बांधायच्या हे त्या बँकेला व्यवस्थित माहीत आहे! ही गुलामगिरी अनेक पक्षांना-उपपक्षांना मान्य नाही. पण करतायत काय?

संकटांची मालिका

२००८ च्या आर्थिक अरिष्टात युरोपमधील सगळ्यात अधिक पोळलेला देश म्हणजे इटली. त्याला आज चौदा वर्षं झाली तरी त्यातून इटली बाहेर पडलेला नाही. इटलीचे मुख्य उद्योग तीन: फियाट गाड्या, दारू (wines) आणि चैनीच्या वस्तू. फियाट गाड्या १९५०च्या दशकात निघाल्या आणि प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. या बाजारात जपानी आणि आता चिनी गाड्या स्पर्धेत उतरल्यापासून फियाट मागे पडली. लँबर्गिनी, फरारी सारख्या विलासी गाड्या, फॅशनचे कपडे व पर्सेस वगैरे चैनीच्या वस्तू बेफाट लोकप्रिय असल्या तरी त्या आर्थिक मंदीत फारशा चालत नाहीत. नाही म्हणायला इटालियन वाइन तग धरून आहे. सबंध युरोपमध्ये जर्मनी सोडून बाकीच्या अर्थव्यवस्था नाकाला सूत लावायच्या अवस्थेत आहेत. (आता युक्रेन प्रकरणातून उद्भवलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर जर्मनीही त्याच मार्गाने चाललाय असं दिसतंय.) २०१० नंतर मध्यपूर्वेतल्या निर्वासितांचा प्रश्न उद्भवला. अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया या देशांत चाललेल्या युद्धांमुळे झालेले निर्वासित युरोपमध्ये आले. त्यातले दोन लाख इटलीत. त्यांच्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर माफकच भार पडत असला तरी वंशद्वेषाने सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे.२०२१ मध्ये कोव्हिड आला. दुर्दैवाने त्यातसुद्धा युरोपमध्ये सर्वात जास्त पोळलेला देश इटलीच निघाला. मे २०२१ उगवेपर्यंत इटलीत चाळीस लाख रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले आणि त्यातील सव्वा लाख बळी पडले. यानंतर देशात बेकारीने थैमान घातले. कोव्हिड पीडानिवारणासाठी युरोपीयन कमिशनने २०० अब्ज यूरोचा निधी उभारला. पण त्याचा लाभ उठवायचा असेल तर युरोप मध्यवर्ती बँकेच्या (ECB) जाचक अटी पाळल्या पाहिजेत असं बंधन होतं. पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस, स्पेन (यांना त्यांच्या आद्याक्षरातून तयार झालेल्या PIGS या नावानं ओळखलं जातं!) हे सगळ्यात गाजलेले देश. प्रचंड प्रमाणात कर्जबाजारी, बाजारात पत नाही, महागाईनं अक्राळविक्राळ रूप धारण केलेलं असे हे देश. खुद्द इटलीचं कर्ज होतं, २७०० अब्ज युरो, म्हणजे PIGSच्या दीडपट! 

अर्थव्यवस्थेने लादलेला पंतप्रधान

युरोप मध्यवर्ती बँकेच्या अटी पाहून इटलीतली जनता हबकली. तेव्हा त्यांच्यावर जबरदस्ती करायला बँकेने मरिओ ड्रागी नावाचा पंतप्रधान लादला. हा निवडून आला नसला तरी एका पक्षाचा अपवाद सोडून बाकीच्या सर्व पक्षांनी त्याला मान्य केला. अनेक वर्षं तो युरोप मध्यवर्ती बँकेचा प्रमुख होता. अर्थकारणातला जादूगार अशी त्याची ख्याती होती. (व्हिडिओ गेमवरून त्याचं टोपण नाव पडलं सुपरमरिओ!) आणि मुख्य म्हणजे, तो इटलीचा भूमिपुत्र होता. तेव्हा त्याच्याकडून घशात कडू औषध ओतून घ्यायला लोक तयार झाले. आणि औषधही पारंपारिक. लोकांनी त्याग करायचा आणि बँकांनी तुस्त व्हायचं. महिना होता, फेब्रुवारी २०२१.

पण जादुगाराची जादू चालली नाही. महागाई ९ टक्क्यांवर पोचली युरोपमधली सर्वात जास्त, आणि इटलीमधली तीस वर्षांतली सर्वात जास्त. इटलीच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या व्याजाचा दर जादुगाराच्या काळात चौपटीनं वाढला. कोव्हिड जातो न जातो, तर आली पुरवठा साखळीची समस्या. ती थोडीफार कमी होते तोच आलं रशियाचं युक्रेनवर आक्रमण! इटलीची जनता आणि लोकसभा रशियाच्या बाजूची. (इटलीचा ४०टक्के गॅस आणि तेल रशियातून येतं!) ड्रागी रशियाद्वेष्टा! रशियाच्या मालावर बंदी. अल्जिरिया या देशात तेल मागायला गेला. तिथे भीक मिळाली नाही. तेल नाही तर आपण कोळसा वापरू, त्याने लोकसभेत सांगितलं. इटलीत येणारा कोळसासुद्धा रशियातूनच येतो, हे या ड्रागी त्याला कुणीतरी सांगायला पाहिजे होतं.

मुसोलिनीचा लोकप्रिय वारसा

हळूहळू देशावर त्याचा परिणाम व्हायला लागला. सहा कोटींच्या इटली या देशात साठ लाख माणसं त्यात १४ लाख मुलं चक्क उपासमारीत आहेत. लोकांचे पगार घसरणीवर आहेत. एक लाख लहानमोठे उद्योगधंदे बंद पडायच्या वाटेवर आहेत. या सर्वांचा सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीवर कसा परिणाम हे सांगता येणं कठीण आहे. ड्रागीला २०२१ मध्ये पंतप्रधान व्हायला विरोध करणारा एकमेव पक्ष आज चाचणीत आघाडीवर आहे. त्या पक्षाचं नाव आहे, इटलीचे बंधू (Brothers of Italy). गंमत म्हणजे, या बंधूंचं नेतृत्त्व करणारी एक स्त्री आहे! तिचं नाव आहे जॉर्जिया मेलोनी. तिच्या पक्षाचं घोषवाक्य आहे, देव, देश आणि गृह. आणि त्यांचं श्रद्धास्थान अर्थातच आहे, मुसोलिनी! महाराष्ट्रातसुद्धा कर्मवीर इतिहासाच्या कचरपट्टीत जाऊन धर्मवीर राज्यावर येताहेत, त्यातलाच हा प्रकार. दोन दिवस आधी रोमवर धडक मारून मुसोलिनी ३१ ऑक्टोबर १९२२ रोजी इटलीचा सर्वेसर्वा झाला होता. बरोबर शंभर वर्षांनी त्याची एक चाहती पंतप्रधान झाली आहे. शंभर वर्षांत जग काही फारसं पुढे गेलंय असं वाटत नाही!

डॉ. द्रविड हे फिजिक्समधील पीएच.डी. असून यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होते. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचेमुक्काम पोस्ट अमेरिकाहे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तकरोहन प्रकाशनने प्रसिद्ध केले आहे. 

इटलीतील सत्ताबदलाचा उल्लेख वरील लेखात समाविष्ट केला आहे. मूळ लेख १ सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0