डिसले प्रकरणातून काय दिसले ?

प्रत्येक कथेला तीन बाजू असतात. वास्तविक पाहता पहिल्या दोन बाजूंच्या संघर्षात तिसरी बाजू कायमच उपेक्षित असते. सध्या चर्चेत असणारे ग्लोबल टीचर पुरस्कार विजेते रणजित डिसले यांच्या प्रकरणात देखील तिसरी बाजू अशीच उपेक्षित राहण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर २०२० साली डिसले यांना युनेस्को व लंडनस्थित वार्की फाउंडेशन यांच्याकडून प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला. ७ कोटी रुपयाच्या या पुरस्कारापेक्षा १५० वर्षापेक्षा जास्त काळ भारतीयांना गुलामगिरीत ठेवणाऱ्या इंग्लंडमधील एका संस्थेने हा पुरस्कार द्यावा तोही १४० देशातील १२ हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या नामांकनातून याचे कौतुक जास्त आहे. त्यातही असा पुरस्कार मिळविणारे ते पहिलेच भारतीय शिक्षक आहेत. त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन डिसले यांना अमेरिकन सरकारकडून ‘पीस इन एज्युकेशन’ या विषयावर संशोधन करण्यासाठी फुलब्राईट स्कॉलरशिप जाहीर करण्यात आली आहे. डिसले यांच्याबरोबरच जगभरातील ४० प्रतिभावंत शिक्षकांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या स्कॉलरशीप  अंतर्गत डिसले यांनी अमेरिकेत पीएच.डी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे सुट्टीचा अर्ज सादर केला. अर्जाला मंजुरी देण्याऐवजी शाळेसाठी तुम्ही काय केले असा उलट प्रश्न त्यांना विचारला गेला आणि त्यांना पुरस्कार खरोखरच मिळाला आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी एक आयोग देखील नेमला आहे.  या प्रकरणात कोण बरोबर आहे आणि कोण चुकीचे आहे हे यथावकाश आपल्यासमोर येईलच. परंतु यामुळे भारतातील  नोकरशाहीची  शिक्षण आणि संशोधनाबद्दल असणारी उदासीनता याचे बीभत्स दर्शन जगासमोर झाले आहे ते अधिक चिंताजनक आहे. ते का चिंताजनक आहे हे समजून घेणे ही या कथेची तिसरी बाजू आहे. डिसले यांना मिळालेला पुरस्कार आणि त्यांना मिळालेली अमेरिकन स्कॉलरशीप हे दोन्हीही जागतिक दर्जाचे आहे. त्यामुळे या विषयाचे महत्त्व निव्वळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित नसून त्याला जागतिक प्रतिमेचे कंगोरे आहेत. यातून  भारताच्या जागतिक प्रतिमेसमोर प्रश्नचिन्ह उभारले जाण्याची शक्यता आहे.

प्रख्यात अमेरिकन राजकीय विश्लेषक आणि दक्षिण आशिया तज्ज्ञ स्टीफन पी. कोहेन यांनी २००१ साली ‘इंडिया – इमर्जिंग पॉवर’ नावाचे एक पुस्तक लिहिले होते. ब्रुकिंग इन्स्टिट्यूट या नावाजलेल्या संस्थेने हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. अमेरिकन समाजाला भारताची ओळख करून देणे हा या पुस्तकाचा मुख्य हेतू होता. डिसले यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोहेन यांच्या पुस्तकातील तिसऱ्या प्रकरणाची यानिमित्ताने आठवण झाली. त्या प्रकरणाचे शीर्षक होते “भारत: जो कधीही ‘हो’ म्हणू शकत नाही” (The India That Can’t Say Yes). यामध्ये त्यांनी भारतीय नोकरशाहीची दफ्तरदिरंगाई आणि लालफीत या भारत महाशक्ती बनण्यातील सर्वात मोठे अडथळे आहेत असे निरीक्षण नोंदवले होते. सिप्री या जागतिक संस्थेत सदस्य असणाऱ्या प्रा. राधा कुमार यांनी देखील असेच निरीक्षण त्यांच्या संशोधनात्मक निबंधात नोंदवले आहे. त्यांच्या मते बाहेरील विचारवंत, संशोधक आणि अभ्यासक उद्वेगाने कायम एकच प्रश्न विचारतात: ‘भारताला खरोखरच महासत्ता बनायचे आहे का? की कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता नुसतेच महासत्तेचे प्रशस्तीपत्र हवे आहे?’ विदेशात भारतीय प्रशासनाबद्दल असणारी  ही प्रातिनिधिक मते  आहेत.

ब्रिटन असो वा अमेरिका अथवा जागतिक महासत्तेचे डोहाळे लागलेला चीन, हे निव्वळ त्यांच्या आर्थिक, लष्करी आणि भौगोलिक कारणांमुळे महासत्ता नाहीत किंवा नव्हते. तर ते राष्ट्रबांधणीतील त्यांच्या नागरिकांच्या आणि राजकीय संस्थांच्या क्रियाशील आणि कृतिशील सहभागामुळे महासत्ता आहेत. सैनिकांच्या बळावर युद्ध जिंकता येते, पण जागतिक  राजकारणात वर्चस्व गाजवायचे असेल तर ज्ञाननिर्मिती आणि संशोधन प्रक्रिया यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शिक्षक, शिक्षण, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन केंद्रे ही आजच्या जागितक राजकारणाची शक्तीस्थळे आहेत. अमेरिकेशी लढण्यासाठी जीवाचे रान करणारा चीन आपल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात संशोधनासाठी अमेरिकेतील विद्यापीठात पाठवतो. ही ताकद चीनला महासत्ता बनवते. भारतात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबद्दल असणाऱ्या कमालीच्या निरक्षरतेमुळे शिक्षण आणि संशोधनाचे जागतिक महत्त्व आपल्या खिजगणतीत देखील नसते.

भारतात प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठीय शिक्षणापर्यंत असणारी साखळीच विस्कळीत झाली आहे. समाजशास्त्राचे शिक्षण हा तर थट्टेचा विषय झाला आहे. एकीकडे शासनाची शिक्षणाबद्दल असणारी उदासीनता, इंग्रजी माध्यमाचे संकट, कोरोना परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांची झालेली मानसिक कुचंबणा, नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे त्यांच्यात वाढणारी सामाजिक दरी यामुळे सरकारप्रणीत शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा थेट परिणाम हा महाविद्यालयीन शिक्षणावर आणि पुढे विद्यापीठातील संशोधनावर झाला आहे. जगातील सर्वात दर्जेदार विद्यापीठामध्ये भारतातील किती विद्यापीठांचा समावेश आहे आणि त्यातही किती विद्यापीठे ही ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगड, काश्मीर, मणिपूर येथील आहेत याचा विचार आपण केला पाहिजे.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण २०१९-२० च्या अहवालानुसार २७ टक्के विद्यार्थी हे उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचतात. या २७ टक्क्यांमध्ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला यांचा किती समावेश आहे हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. याचा दुसरा अर्थ ७३ टक्के विद्यार्थी हे उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतात असा आहे. हे भीषण वास्तव भारताला महासत्ता बनविण्यात अडथळा निर्माण करत आहेत का असा प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे.

भारतात संशोधन करणे हे युद्ध करण्यापेक्षा कठीण आहे. भारतीय विद्यापीठामध्ये पीएचडी करण्यासाठी दर महिन्याला सरासरी ८ हजार रुपये मिळतात. संशोधन करण्यासाठी पाच वर्षाचा अवधी मिळतो. परंतु यातील अर्धा वेळ हा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आणि पीएचडी मार्गदर्शकाची मनधरणी करण्यात जातो. आणि त्यातून उरलेला वेळ हा संशोधनसाठी वापरता येतो हे भीषण वास्तव आहे. यातून प्रतिभेची निर्यात होते परंतु आयात होत नाही. थोडक्यात चांगल्या संशोधनासाठी प्रतिभावंताचे स्थलांतर होते. या पार्श्वभूमीवर डिसले यांना मिळालेला पुरस्कार असो वा त्यांना मिळालेली स्कॉलरशीप असो याचे महत्त्व म्हणूनच अनन्यसाधारण आहे. भारताच्या बदलत्या प्रतिमेचे ते एक आश्वासक उदाहरण आहे. जगभरातील ४० नामवंत शिक्षकांकडून होणाऱ्या संशोधनाचा फायदा जर इथल्या शिक्षण व्यवस्थेला होणार असेल तर त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. यात जर डिसले यांच्याकडून कर्तव्यात काही कसूर झाली असली तरी तो प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्याची गरज होती. याला सार्वजनिक मुद्दा बनविणे  हे भारताच्या जागतिक प्रतिमेला मारक आहे.

मुद्दा व्यक्तिगत डिसले यांचा नाही आहे. मुद्या इथल्या व्यवस्थेचा आहे. इथल्या नोकरशाहीच्या मानसिकतेचा आहे. भारतीय नोकरशहा अजूनही वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडलेले नाही हे वास्तव आहे. या वसाहतवादी मानसिकतेचे विकेंद्रीकरण होणे हे जास्त घातक आहे. याच वसाहतवादी मानसिकतेमुळे आपण इतकी वर्षे पारतंत्र्यात होतो हे विसरणे सध्याच्या घडीला भारताच्या हितासाठी मारक आहे. कागदी घोडे नाचविण्याच्या भारतीय नोकरशाहीच्या प्रवृत्तीमुळे भारतीय महासत्तेचा अश्वमेध पुढे जात नाही आहे हेच डीसले यांच्या प्रकरणातून दिसून आले आहे.

लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.