गोशाळा आणि ६२ लाखांची मर्सिडीज : गोव्याच्या राज्यपालांनी राजभवनाचे भाजपच्या धर्मशाळेत रूपांतर केले आहे

पणजी: ऑगस्ट २०१४ मध्ये पद धारण केल्यानंतर काही आठवड्यांनी, गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी राजभवनामध्ये गायीचा एक गोठा बांधला आणि त्या माध्यमांच्या चर्चेत आल्या. या गोठ्यात ठेवण्यासाठी गाय आणि वासरू शोधत त्या शहरापासून ५० किलोमीटर आतल्या एका छोट्या खेड्यापर्यंत पोहचल्या होत्या.

त्याकाळी राजभवनातील गोठ्यात सिन्हा दररोज गोपूजा करित असत आणि यासाठी भाजपनेत्यांकडून त्यांची प्रशंसाही झाली होती.

आता चार वर्षांनी त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. सिन्हा यांनी कार्यालयातून केलेल्या अमर्याद खर्चाचे तपशील मागणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांना, त्या निकालात काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. सिन्हा यांनी गायींची देखभाल करण्यासाठी पैसे खर्च केल्याचे दिसत नाही, ना पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या स्वच्छ भारत मिशनसाठी! हे मिशन लोकप्रिय होण्यासाठी तर सिन्हा यांनी खुद्द एक गाणं, घोषणा आणि प्रतिज्ञाही लिहीली होती. मात्र आजही राज्यात कचऱ्याचे ढीग जैसे थे आहेत; रस्त्यांवरच्या परिस्थितीत ढिम्मं फरक पडलेला नाही.

आपल्या खर्चाचा ताळेबंद दडवून ठेवण्याकडे राज्यपालांचा कल दिसत आहे. त्यांच्या कार्यालयाने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘गोव्याच्या राज्यपाल या सार्वजनिक अधिकारी असल्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात.’ असा आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिला होता. याच आदेशाच्या विरोधात सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. १० डिसेंबर रोजी ‘ह्या अर्जाची सुनावणी गोव्याबाहेर व्हावी’ यासाठी राज्यसरकारने अर्ज केला असून त्याची सुनावणी जानेवारी २०१९ मध्ये होईल.

देशात हे एकमेव शासकीय कार्यालय असेल ज्यांनी पारदर्शकतेच्या कायद्यालाच हरताळ लावल्याचे दिसत आहे. अगदी राष्ट्रपती भवन देखील या कायद्याच्या कक्षेत येतात, असा युक्तिवाद कार्यकर्ता वकिल आणि अर्जदार एरीस रॉड्रीग्स यांनी केला. त्यांनी न्यायालयात असेही म्हटले की, “गोव्याचे राज्यपाल कार्यालय कायद्याला बळकटी देण्याऐवजी तो कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

रॉड्रीग्स यांनी राजभवनाकडे आरटीआय अर्ज केला व त्यात त्यांनी सिन्हा या राज्यपाल म्हणून रुजू झाल्यापासूनचा खर्च विचारला आहे. यात प्रामुख्याने त्यांनी त्यांच्या कुटुंबासमवेत केलेल्या भारत व परदेशातील प्रवासाचा खर्च, नव्या कार खरेदीबाबतचा खर्च आणि राजभवनामध्ये अतिथी म्हणून आलेल्या पाहुण्यांवरच्या खर्चाचा तपशील मागितला आहे.

रॉड्रीग्स यांनी द वायरला सांगितले की, “राजभवनात राजकीय व्यक्तींचा आणि राजकारणाशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींचा राबता सुरू आहे. गोव्याच्या राज्यपालांनी राजभवनाचे भाजपच्या धर्मशाळेत रूपांतर केले आहे.” सिन्हा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य होत्या. पक्षाच्या महिला आघाडीची धूरा त्यांनी सांभाळलेली आहे.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आणि गोवा राज्यपाल मृदुला सिन्हा

राजभवनमधील सध्याच्या१३० कर्मचार्यांकडे लक्ष वेधत रॉड्रीग्स यांनी निदर्शनास आणून दिले, “आर्थिक विवंचनेत असलेल्या गोव्यासारख्या राज्यात, राज्यपालांनी लोकांच्या पैशांची अशी अमर्याद उधळपट्टी करणे हा गुन्हा आहे.” रॉड्रीग्स यांना जनहित याचिकांचा दीर्घ अनुभव आहे. चिकाटीने लढे देण्याबाबत रॉड्रीग्स यांची ख्याती आहे. शासकीय कार्यालयाच्या गैरवापराबाबत रॉड्रीग्स यांनी पुकारलेला हा लढा कुठल्याही विशिष्ट पक्षाला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने नाही असंही रॉड्रीग्स सांगतात.

माहिती अधिकार कक्षेत राजभवनचाही समावेश व्हावा म्हणून गेल्या दशकभरापासून रॉड्रीग्स झटत आहे. २०११मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका दीर्घ निकालपत्रात म्हटले आहे की, ‘राज्यपालांचे कार्यालयही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते.’ मात्र गोव्याच्या राजभवनाकडून प्रत्येक अर्जाला विरोध होत आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या हामीसाठी केलेला हा कायदा सध्या सार्वजनिक प्राधिकरण आणि न्यायालय यांच्यामध्ये हेलकावे खात आहे.

मागे एकदा निवडणुकीत भाजपची हार झाल्यावरही राज्यपाल सिन्हा यांनी शासन स्थापन करण्यासाठी भाजप नेत्यांनाच बोलावले होते. त्यांच्या या पक्षपाती वृत्तीवर बरीच टीका झाली होती. सध्यस्थितीत तर आरएसएस समर्थकांतही सिन्हा यांच्या सार्वजनिक रक्कमेतील अफरातफरीबाबत नाराजी आहे. त्यांच्या यादीतला सगळ्यात वरचा मुद्दा आहे राज्यपालांच्या मर्सिडीज ई-२०० गाडीचा!

गोव्यात बंद पडलेल्या खाणींवरून वादंग पेटलेले असताना, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीमुळे एकुणच सरकारी यंत्रणा डळमळीत झाली आहे. अशा गदारोळात सिन्हा यांनी मर्सिडीज विकत घेतली आहे. यातली मेख अशी की जिथे गोवा सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या कारसाठी जास्तीत जास्त २१ लाख रूपये खर्च केले तिथे या मर्सिडीजची किंमत ६२ लाख रुपये इतकी आहे. या सगळ्यावर कळस म्हणजे जिथे आजपावेतो, गोव्यामध्ये एकाही राज्यपालाबाबत सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवलेला नाही तिथे सिन्हा यांना राज्यात प्रवास करताना सोबतीला पाच वाहनांचा ताफा लागतो.

काही आठवड्यांपूर्वी गोव्यातील आरएसएसचे माजी प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी भाषणातून संतप्तपणे सिन्हा यांच्या उधळपट्टीचा समाचार घेतला होता. भाषणात त्यांनी म्हटले होते, सिन्हा यांना आता “साधं’ पाणी गोड लागत नाही त्या तहान भागवायलाही थेट नारळपाणीच पितात. सध्या राजभवनमध्ये दिवसाला दोन डझन शहाळी येत असल्याचे सरकारी सूत्रांनीही मान्य केले आहे.

थोडक्यात सिन्हा यांचा कालखंड विवादांनी भरलेला आहे. यापूर्वी एकदा राज्यपालांनी एका पदव्युतर पदवीधर असणाऱ्या विद्यार्थ्याला घटस्फोट घेणार नसल्याची शपथ घ्यायला लावून असाच वाद निर्माण केला होता.

अकार्यक्षम पर्रीकर सरकारची नाव तरंगत ठेवण्यासाठी भाजपकडे राज्यपालांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे मृदुला सिन्हांचे इतके फाजील लाड केले जात आहेत. भलेही त्यासाठी सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी होत असली तरीही पर्रीकर सरकार शाबूत राखण्यासाठी ही छोटी किंमत मोजली जात आहे.

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.