पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून पर्रिकरांच्या स्मारकाची तयारी

देशाचे माजी संरक्षणमंत्री, गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक नेते दिवंगत मनोहर पर्रिकर हे गोवा व राष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे नाव. काही महिन्यांपूर्वी त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कार्याच्या स्मृती जनतेवर ठसाव्यात या उद्देशाने गोवा सरकार त्यांचे भव्यदिव्य स्मारक पणजीतील मिरामार समुद्री किनारी पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभे करत आहे. ही वास्तू केवळ स्मारक नव्हे तर ती एका भव्य मंदिरासारखी दिसावी असे प्रयत्न सुरू असून या वास्तूत एक मोठा ध्यानधारणेचा हॉल उभा करण्यात येणार आहे.

पर्रिकर यांच्या होलोग्राफीक प्रतिमा भिंतीवर दिसाव्यात अशी रचना केली असून त्यांचे भव्य तैलचित्र दर्शनी भागात उभे करण्यात येणार आहे. पर्रिकर यांचा जीवन प्रवास उलगडून दाखवणाऱ्या चित्रफिती दाखवण्यात येणार असून वेळप्रसंगी देशभक्तीपर चित्रपटही दाखवण्याची सोय या स्मारकात केली जाणार आहे.

पणजीतील मिरामार समुद्र किनारा हा जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र आहे. या समुद्र किनाऱ्यावर कोणतीही विकास कामे करण्यास कायद्याने मनाई आहे. सीआरझेड-३ नियमाखाली हा समुद्र किनारा असल्याने या किनाऱ्याच्या आसपास २०० मीटर अंतरावर –भरतीचे क्षेत्र असल्याने- कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. पण या सर्व कायदे-नियमांकडे खुद्ध गोवा सरकार डोळेझाक करत असून पर्रिकर यांचे भव्य स्मारक व्हावे म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रयत्न करत आहेत. येत्या १३ डिसेंबर रोजी पर्रिकर यांची जयंती असून या जयंतीचे औचित्य साधून प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते पर्रिकर स्मृती स्थळाची पायाभरणी केली जाणार आहे.

‘द वायर’कडे आलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने सीआरझेड कायदा डावलून पर्रिकर यांचे अंत्यसंस्कार विधी मिरामार समुद्र किनारी केले होते. त्यावेळी सरकारने, हे अंत्यसंस्कार भरतीच्या क्षेत्राबाहेर १०० मीटर अंतरावर केले असल्याने त्याने सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होत नसल्याचा दावा केला होता.

पर्रिकर यांच्या अंत्यसंस्काराचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने त्यावेळी सरकारच्या या कृतीवर कोणी आक्षेप घेतले नाहीत.

पण ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार केले तीच जागा आता स्मारकासाठी बळकावण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. सुमारे १२५५ चौरस मीटरच्या जागेत पर्रिकर यांचे स्मृतीस्थळ उभे केले जात आहे आणि या स्मारकाचा आराखडा गोवा सरकारने मंजूर केला आहे. त्याची प्रत ‘द वायर’कडे आहे.

पर्रिकर स्मृती स्थळासाठी सुमारे ८ कोटी ५० लाख रु. खर्च अपेक्षित आहे आणि तो यूसीजी आर्किटेक्ट अँड एन्व्हॉयरमेंट या कंपनीकडून तयार केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी थॉमस कूक ही पर्यटन कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने त्याचे परिणाम गोवा पर्यटनावरही दिसून येत आहेत. त्यात गोवा सरकारने २२,५०० कोटी रु.चे कर्ज मागितल्याचे वृत्त प्रुडंट मीडियाने दिले आहे, अशा परिस्थितीत एवढा खर्च करून स्मारक उभे केले जात आहे.

पर्रिकरांची प्रतिमा स्वच्छ व पारदर्शी अशी होती, त्या प्रतिमेला अनुसरून संगमरवर व काच यांचे मिश्रण असलेल्या या वास्तूत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुसज्ज असे ग्रंथालय तयार करण्यात येणार आहे.

गोव्याच्या इतिहासात काँग्रेस नेते पुरुषोत्तम काकोडकर यांचे योगदान वादातीत आहे. त्याचबरोबर अनेक राजकीय नेत्यांनी गोवा स्वातंत्र्य संग्रामात आपले योगदान दिले असून या सर्वांची नावे गोवा विधानसभेच्या वास्तूत हेतूत: वगळली आहेत.

पर्रिकर यांचे स्मृतीस्थळ ज्या ठिकाणी उभे होणार आहे त्याच्या नजीकच गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचे स्मृतीस्थळ आहे. बांदोडकर यांचे स्मृतीस्थळ १९७४मध्ये सीआरझेड कायदा येण्याअगोदर बांधण्यात आले होते. महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीच्या या नेत्याचे योगदान स्वत: भाजप मानतो. पण बांदोडकर यांच्या नजीकच स्मृतीस्थळ बांधण्याचा भाजपचा अट्‌टाहास आहे. त्याचे कारण अनेक भाजप कार्यकर्त्यांना पर्रिकर यांचे जीवन साधे प्रामाणिक वाटते.

पण पर्रिकर यांच्यावर पूर्वी अनेक आरोप झाले आहेत. २००१मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची पहिल्यांदा सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पर्रिकर यांनी पणजीतील समुद्र किनाऱ्याचे खासगीकरण करण्याचा एक प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न पणजीतील जनतेने हाणून पाडला होता. त्यानंतर नंदकुमार कामत समितीने पणजीतील समुद्रकिनाऱ्यांना सीआरझेड-३ कायद्यात आणले व तिथे कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई केली होती.

नंदकुमार कामत समितीने आपल्या अहवालात असे म्हटले होते की, ‘पणजीतील मिरामार बीच हा राज्यातल्या अन्य समुद्र किनाऱ्यासारखा नाही. गोव्यातल्या रहिवाशांना या समुद्र किनाऱ्याविषयी आपुलकी आहे. या किनाऱ्याची अन्य किनाऱ्यांसारखी वाईट परिस्थिती झालेली नाही. गोव्यातल्या अनेक समुद्र किनाऱ्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यांचे व्यावसायिकरण झाले आहे. तेथे पर्यटकांची अमाप गर्दी असते. पण तशी परिस्थिती अद्याप मिरामारची झालेली नाही. त्यामुळे मिरामारवर झालेले आक्रमक रहिवाशी सहन करू शकणार नाहीत. त्यांचा विरोध अधिक तीव्र होईल. अशा किनाऱ्यावर जर मासेमारीसाठी, जलक्रीडांसाठी आणि बांधकामासाठी परवानगी दिल्यास या किनाऱ्याचे नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट होईल. त्यामुळे रहिवाशांचे मत मान्य करणे हे रास्त आहे.’

त्यावेळी अहवालातील या सर्व मतांवर पर्रिकर सहमत झाले होते आणि त्यांनी आपली योजना गुंडाळून टाकली होती.

देविका सिक्वेरिया, या गोवास्थित मुक्त पत्रकार आहेत.

मूळ लेख