‘२१ रिपोर्टकडे दुर्लक्ष, कशाला हवे लोकायुक्त पद?’

पणजीः आपल्या साडेचार वर्षांच्या लोकायुक्ताच्या कारकिर्दीत राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या २१ अहवालांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. ही संस्था अशी काम करत असेल तर ती बरखास्त करावी, असे उद्वेगजन्य वक्तव्य गोव्याचे माजी लोकायुक्त न्या. प्रफुल्ल कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

गेल्या १६ सप्टेंबर रोजी न्या. प्रफुल्ल कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) गोव्याच्या लोकायुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते. १८ मार्च २०१६ ते १६ मार्च २०२० या कालावधीत त्यांनी राज्याचे लोकायुक्तपद भूषवले होते. या काळात न्या. मिश्रा यांनी अनेक प्रशासकीय अधिकारी व माजी मुख्यमंत्री, आमदार यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी चौकशी करून या सर्वांवर राज्य सरकारने कारवाई करावी अशी शिफारस राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, राज्यपालांना केली होती.

त्यांच्या कार्यकालात १९१ प्रकरणांपैकी १३३ प्रकरणांचा निकाल लागला. तर ५८ प्रकरणांची चौकशी सुरू असून २१ प्रकरणांचे अहवाल थेट राज्य सरकारकडे कारवाई करावी, या करिता पाठवले होते. पण त्याचे उत्तर अद्याप त्यांना मिळालेले नाही. न्या मिश्रा यांच्या अहवालात दोषी अधिकार्यांच्या बदल्या, अनुशासनात्मक कारवाई, एसीबीद्वारे चौकशी वा संबंधित अधिकारी पदावर राहण्यास अयोग्य अशा सूचना होत्या. त्याकडे सरकारने पूर्ण कानाडोळा केल्याचे न्या. मिश्रा यांचे म्हणणे आहे.

जर गोव्याच्या लोकायुक्ताचे एका वाक्यात वर्णन करायचे असेल तर माझा अनुभव सांगतो की हे पद बरखास्त केले पाहिजे.. जनतेचे पैसे कोणतेही काम न करता का खर्च केले जावेत. जर या पदाला ताकद दिली नसेल तर हे कायदे कचर्याच्या पेटीत टाकण्यालायक आहेत. लोकायुक्त हे पद कायमस्वरुपी बंद करणे योग्य ठरेल, असे न्या. मिश्रा यांची प्रतिक्रिया होती.

सध्याच्या गोव्याच्या लोकायुक्ताकडे कायद्यानुसार दोषींवर कारवाई करण्याचे कोणतेच अधिकार नाही. कर्नाटक व केरळमध्ये लोकायुक्ताकडे अधिकार आहेत पण गोव्यात लोकायुक्ताच्या आदेशाला न मानणार्यांविरोधात अवमानाचे प्रकरणही होत नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

काही प्रकरणे कोणतीही पोलिस तक्रार नोंद नसलेली असायची, त्यावर पहिले पोलिसांत गुन्हा दाखल करा, असे सांगायला लागायचे, असे न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.

एक आमदार पांडुरंग मडिक्कर यांच्याविरोधात उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याचे प्रकरण होते. त्यांची एसीबीकडून चौकशी करावी अशा सूचना न्या. मिश्रा यांनी दिल्या होत्या. मडिक्कर तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या जवळचे होते. पण न्या. मिश्रा यांनी हा दबावही झुगारला होता. त्याचबरोबर न्या. मिश्रा यांनी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवन कुमार सेन व खाण व भूविज्ञान संचालक प्रसन्ना आचार्य यांना एका प्रकरणात दोषी जाहीर केले होते. पण त्या संदर्भात कोणतीही कारवाई झाली आहे.

न्या. मिश्रा जेव्हा लोकायुक्त पदावरून निवृत्त होणार होते, त्या आधीच्या दिवशी त्यांची सुरक्षा हटवण्यात आली होती. यावरही न्या. मिश्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे. सोमवारी त्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आला तेव्हा प्रशासनाने त्यांच्याकरिता सेवानिवृत्ती कार्यक्रमही ठेवला नव्हता. आपली पत्नी भारतीसह त्यांनी सोमवारीच आपले सरकारी निवासस्थान खाली केले.

मूळ बातमी