गोगोईंना बक्षिसी

रंजन गोगोई यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली तेव्हा शेम शेम,शरम शरम, असे शब्द सभागृहात उमटले.

कोण आहेत हे रंजन गोगोई. हे आहेत माजी सर न्यायाधीश.

रंजन गोगोई यांनी कोर्टात काम करणाऱ्या स्त्रीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाला. स्त्रीशी लैंगिक अथवा कोणतंही गैरवर्तन झालं, तर त्याची चौकशी निःपक्षपाती तटस्थांकडून कशी करावी, हे विशाखा कायद्यात सांगितलं आहे. हा कायदा सर्व संस्थाना लागू आहे. न्या. गोगोई यांनी दोन न्यायाधिशाना घेऊन चौकशी केली. आरोपीच न्यायाधीश झाले. तक्रार केलेली स्त्री वा तिचा वकील यांना या चौकशी समितीसमोर बाजू मांडण्याची परवानगी दिली नाही. एक तर्फी पद्धतीनं या समितीनं गोगोई निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. चौकशीत कोणते पुरावे, कोणती माहिती विचारात घेतली ते कळायला मार्ग नाही, कारण समितीचा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. न्यायाची सर्व तत्व या प्रकरणात पायदळी तुडवण्यात आली. हे घडत असताना त्या स्त्रीला फालतू कारण दाखवून कामावरून दूर करण्यात आलं, तिच्या नातेवाईकांना पोलिसांनी कोठडीत घालून त्रास दिला.

सरकारनं हे प्रकरण पटापट संपवलं. सरकारी वकील आणि रजिस्ट्रार ही मंडळी तडकाफडकी गोगोई यांना निर्दोष जाहीर करून मोकळी झाली. सरकारनं गोगोईना वाचवलं. न्याय व्यवस्थेनं नांगी टाकली.

हे प्रकरण गाजत असताना गोगोई आपलं काहीही वाकडं होणार नाहीये, अशा सुरात म्हणाले की ते त्यांचा उरलेला कार्यकाळ पार पाडणार आहेत. अनेक महत्वाची प्रकरणं त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन होती. त्यातच एक दीर्घकाळ लोंबत असलेलं रामजन्मभूमी प्रकरण होतं.

रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल लागला. गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण बेंचनं एकमतानं निकाल दिला. पुरातत्व विभागाला बाबरीच्या खाली राम मंदीर होतं, असा पुरावा सापडला नाही, हे मान्य करूनही कोर्टानं पुरातत्व खात्याचं म्हणणं दूर सारलं. कोर्टानं बाबरी पाडणं हे बेकायदेशीर कृत्यं होतं, हे मान्य केलं. तरीही वादग्रस्त जागी राम मंदीर उभारायची परवानगी दिली आणि बाबरी मशीद इतरत्र उभारावी असं सांगितलं.

राम जन्मभूमीचा निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय भूमिकेला उपकारक होता.

रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल दिल्यावर काही दिवसांनी गोगोई निवृत्त झाले. निवृत्त झाल्यावर काही दिवसांनी ते राज्यसभेचे सदस्य झाले.

सरकारी पक्षानं त्यांना राज्यसभेवर असं तडकाफडकी कां घेतलं? राष्ट्रपती, त्यांचे सल्लागार, राज्यसभा, सरकारचं कायदा खातं, मंत्रीमंडळ यांच्यात या बाबत काय विचारविनिमय झाला?

सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेवर एकादा जाणकार वकील हवा होता काय? खुद्द कायदे मंत्रीच ज्येष्ठ वकील असताना अशा माणसाची आवश्यकता काय? सरकारचं एक कायदा खातं आहे. त्यातले वकील कमी प्रतीचे आहेत काय?  विशेष सल्ल्याची आवश्यकता असली तर नामांकित वकीलांकडून सल्ला घेण्याचीही पद्धत आहे, इतर खंडीभर वकिलांकडून तो सल्ला मिळू शकला असता. आणि गोगोईच कां? कळायला मार्ग नाही.

हे झालं सरकारचं. राज्यसभेचं सदस्यत्व स्वीकारण्यापाठी गोगोईंचा हेतू काय असेल?

गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते तेव्हां त्याना आलिशान घर आणि अनेक नोकरचाकर सरकारनं दिले होते. न्यायाधीशपद गेल्यावर ते जाणार. तेवढ्या आकाराचं घर दिल्लीत किंवा मुंबईत घ्यायचं ठरलं तर ते गोगोईना परवडणार नाही.  दिल्ली मुंबईतल्या घरांच्या अव्वाच्या सव्वा किमती न्यायाधिशाचा अधिकृत पगार आणि पेन्शन यांत बसणं शक्य नाही. मोठ्ठं घर आणि नोकरांची फौज परवडण्यासाठी लागणारा पैसा त्याना आर्बिट्रेशन करून मिळण्यासारखा आहे. पण आर्बिट्रेशनपेक्षा राज्यसभेतली सहा वर्षं आणि त्याचंही नंतर मिळणारं पेन्शन त्यांना आकर्षक वाटलं असावं. ते मानवी स्वभावाला धरूनच आहे. शेवटी न्यायमूर्तीही एक माणूसच असतात.

पण तेवढंच नाही. माणसाला प्रतिष्ठा आणि आदरही हवा असतो. भारतात प्रतिष्ठा आणि आदर प्राप्त होण्यासाठी गुणांची वा सचोटीची वा निरलसतेची आवश्यकता नसते. या गोष्टी भारतात सामान्यतः पदाबरोबरच येतात. भारतीय माणूस पदाला मान देतो, पदाला टरकतो. आदर करताना त्या माणसाची खरी लायकी काय याचा विचार सामान्यतः भारतीय माणूस करत नाही. न्यायमूर्ती गुण उधळताना दिसत असतानाही वकील आणि नागरीक त्याच्यासमोर आदरानं झुकतात आणि त्याना माय लॉर्ड असं संबोधतात. तसं केलं नाही, तर माय लॉर्ड त्याना  तुरुंगाची हवा दाखवण्याची भीती असते. तुलसी रामायण सांगतं- भयबिन होय न प्रीत. आपल्या हिताला बाधा येणार नाही याची काळजी म्हणून माणसं पदाचा मान राखतात. क्वचितच पद आणि आदरपात्रता या दोन गोष्टी एकत्र नांदताना दिसतात. म्हणूनच पदं मिळवण्याची आणि टिकवण्याची खटपट भारतीय माणसं करत असतात. अगदी पोकळ असे पद्म सन्मान मिळवण्यासाठी माणसं पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात आणि सत्ताधाऱ्यांचे उंबरठे झिजवतात. मुळात राज्यसभेचं सदस्यत्व, त्यानंतर अनेक पदं मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून गोगोई राज्यसभेत गेले याची दाट शक्यता आहे, ते  स्वीकारताना विधीमंडळ व न्याय मंडळ यांनी एकत्र काम करून देश उभारणीची बकवास ते भले करोत.

विधीमंडळ आणि सरकार सोबत न्यायसंस्थेनं काम करणं ही गोष्ट राज्यघटनेलाच मान्य नाही. विधीमंडळ आणि सरकार या दोन स्वायत्त संस्था असतात, त्यांच्यावर वचक ठेवणं, त्यांचं वर्तन कायद्याला धरून आहे की नाही याची तहकीकात करणं हेच तर न्यायसंस्थेचं काम असतं. म्हणून तर न्यायाधिशानं सार्वजनिक व्यवहारापासून फटकून रहावं असा संकेत आहे.

न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रहावी, ती कोणाची मिंधी होऊ नये, न्यायाधीश कोणाचे मिंधे होऊ नयेत म्हणून निवृत्तीनंतर त्याना पदं वगैरे देऊ नयेत असा संकेत आहे.सरकारात नव्हे तर खाजगी संस्थांतही भलेलठ्ठ मानधनाची पदं निवृत्त न्यायाधिशांना देऊ नयेत असा संकेत आहे. कोणाही माणसाला निवृत्तीनंतर सुखाचं जीवन लाभावं अशी इच्छा असते. न्यायमूर्तीही माणूसच असतो, पण त्याचं माणूसपण त्याच्या न्यायमूर्तीपणावर आक्रमण करू नये म्हणून निवृत्तीनंतर पदं न देण्याचा संकेत निर्माण झाला.

केवळ न्यायमुर्ती नव्हे तर सनदी अधिकारी, पोलिस व लष्करी अधिकारी यांच्याही बाबतीत तोच संकेत आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा समाजानं घ्यावा पण त्यांच्या काँटॅक्ट्सचा वापर संस्थांनी आपल्या स्वार्थासाठी करून घेऊ नये असा त्या संकेताचा अर्थ आहे. निवृत्तीनंतर आपली सोय व्हावी यासाठी न्यायमूर्ती आणि अधिकाऱ्यांनी पक्षपाती निर्णय देऊ नयेत, कायदा धाब्यावर बसवू नये हे त्या संकेतात अभिप्रेत आहे.

हा संकेत जनरल सिंग असोत की आयपीएस सत्यपाल सिंग असोत की आता रंजन गोगोई असोत, यांच्याबाबत पाळला गेलेला नाही. लष्करी अधिकारी रणगाड्यातून बाहेर पडतात आणि मंत्रीपदाच्या दालनात जातात. पोलिस अधिकारी कार्यालयातून बाहेर पडतात आणि थेट मंत्रीपदी जातात. डोक्यावरचा न्यायाधिशाचा टोप उतरवून न्यायाधीश पक्षांची टोपी घालतात. न्यायाधीश आणि अधिकारी यांना स्वतःची राजकीय मतं असणं शक्य आहे. ते गैर नाही. त्यांनी सरळ पक्षाचं सदस्यत्व घ्यावं आणि मग पक्षाच्या बेकायदेशीर वागण्याचं समर्थन करत फिरावं किंवा त्यात भागही घ्यावा. त्यांचे गैरकारभार लोक एक राजकारणी म्हणून पहातील, न्यायमुर्ती आणि सचोटीचे अधिकारी म्हणून पहाणार नाहीत. त्यांच्या वर्तनावर नंतर जनता आणि माध्यमं आक्षेप घ्यायला मोकळे होतील, त्यांना कोर्टाचं आणि सनदीचं कवच पांघरता येणार नाही.

एक संदेश जनतेत, नोकरशाहीत, न्यायव्यवस्थेत, पसरतोय.न्यायमूर्तींनो सरकारच्या बाजूनं, सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीचे निर्णय द्या, कायदा धाब्यावर बसवा,  तुम्हाला राज्यसभेत जागा मिळेल आणि नंतर कदाचित मंत्रीपदही मिळेल. पोलीस अधिकाऱ्यांनो तुम्ही सत्ताधारी सांगतील तसंच वागत रहा, आपली कर्तव्यं आणि कायदे यांचं पालन नाही केलंत तरी चालेल, तुमच्यासाठी मंत्रीपदाची सोय केलीय. लष्करी अधिकाऱ्यांनो तुम्ही आपल्या फायद्यासाठी आपल्या जन्मतारखा बदलल्यात तरी चालेल, सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनं रहा, तुम्हाला मंत्रीपदं मिळणार आहेत.

हे बरं नाही. सरकार आणि विधीमंडळाच्या बेबंद वागण्याला त्यातून प्रोत्साहन मिळेल, देशाचं नुकसान होईल.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख