लॉकडाऊनचा कालावधी वाढण्याचे संकेत

नवी दिल्ली : देशातील कोरोना विषाणू संसर्गाची सद्यपरिस्थिती पाहता १४ एप्रिल रोजी संपणारा लॉकडाउन आणखी काही दिवस वाढवण्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. पण हा निर्णय घेताना सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल असे ते म्हणाले. बुधवारी मोदींनी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. यात त्यांनी कोरोना महासाथीविरोधातले उपाय व लॉकडाऊनसंदर्भात बोलताना कोरोनाची महासाथ संपल्यानंतर जीवन एकसमान राहणार नाही, प्रत्येकाला खबरदारी घ्यावी लागेल, व्यावहारिक, सामाजिक व व्यक्तिगत जीवनात बदल होतील असे स्पष्ट केले.

या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद, तृणमूलचे सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे संजय राऊत, समाजवादी पार्टीचे रामगोपाल यादव, बसपाचे सतीश चंद्र मिश्रा, लोक जनशक्ती पार्टीचे चिराग पासवान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, द्रमुकचे नेते टीआर बाळू आदी नेते उपस्थित होते.

देशात कोरोना विषाणूच्या केसेस वाढत असून उ. प्रदेश व तेलंगण राज्यांनी लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढवण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यातील नागरिकांचे जीवन अत्यंत महत्त्वाचे असून कोरोना बाधितांचे प्राण वाचवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उर्जितावस्था आणता येते पण मेलेल्याला जिवंत करता येत नाही, त्यामुळे लॉकडाउनची मर्यादा वाढवण्याची वेळ आल्यास तसा निर्णय घेतला जाईल, असे सिंग म्हणाले.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी लॉकडाऊन हा क्रमाक्रमाने परिस्थितीनुरुप मागे घ्यावा असे मत व्यक्त केले. तो लगेच मागे घेतल्यास त्याचे परिणाम दिसतील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

१५ मे पर्यंत सर्व शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, समारंभ बंद?

बुधवारी केंद्रीय मंत्रिगटाने कोरोना विषाणू महासाथीचे वाढते गांभीर्य लक्षात घेता येत्या १५ मे पर्यंत देशातील सर्व शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, धार्मिक समारंभ, सार्वजनिक समारंभ बंद ठेवावेत, अशी शिफारस केली आहे.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत उन्हाळी सुट्या लक्षात घेता शैक्षणिक संस्था बंद ठेवणे सोयीस्कर असून. या संस्था जूनपर्यंतही बंद ठेवल्या जाऊ शकतात असल्याचे मत सर्व मंत्र्यांनी व्यक्त केले.

त्याचबरोबर देशातल्या सर्व धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक समारंभांवर बंदी आणण्यावरही सर्व मंत्रिगटाची सहमती झाल्याचे समजते.

मूळ बातमी