जनता संवादासाठी सरकारचे नवे मीडिया व्यवस्थापन

नवी दिल्ली: “सरकारी संवाद” आणि सार्वजनिक व्याप्ती याबाबत माध्यमांना सहभागी करून घेऊन एक नवीन धोरण आखण्यावर केंद्र सरकार सध्या काम करत आहे. नऊ केंद्रीय मंत्र्यांचा सहभाग असलेला एक मंत्रिगट यावर काम करत आहे. सरकारवरील टीका कशी हाताळावी तसेच सकारात्मक संदेशांचा प्रसार कसा करावा याबद्दल हा मंत्रिगट शिफारशी करत आहे, असे हिंदुस्तान टाइम्स या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटले आहे.

प्रसार भारती वृत्तसेवेचा विकास देशातील प्रमुख वृत्तसंस्था म्हणून करण्याची तसेच “सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणसेवेच्या” धर्तीवर डीडी इंटरनॅशनल विकसित करण्याची शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे. याशिवाय अलीकडेच नोकरी गमावलेले तटस्थ पत्रकारांना किंवा “सरकारच्या पाठीशी असलेल्या” पत्रकारांना विविध मंत्रालयांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जाव्यात, असेही मंत्रिगटाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालाची प्रत हिंदुस्तान टाइम्सच्या प्रतिनिधींनी बघितली आहे.

“दहा मोठ्या बाबी जनतेपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचवण्याच्या दृष्टीने बहुआयामी धोरण विकसित करण्याबद्दल विचारविनिमयावर मंत्रिगटाचा भर आहे. यांमध्ये राज्य तसेच जिल्हास्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधींद्वारे थेट संवाद, माध्यम समूहांशी संवाद तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक सत्रे यांचा समावेश होतो. माध्यमांच्या सर्व प्रकारांचा उपयोग करून घेणे, सकारात्मक बातम्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, सर्वोत्तम जागतिक सार्वजनिक प्रसारणकर्त्यांच्या धर्तीवर डीडी इंटरनॅशनलचा विकास आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा संसाधन समूह (रिसोर्स पूल) विकसित करणे यावर धोरणाचा भर राहील,” असे अहवालात म्हटले आहे.

१० महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचे (आवाहन व आकर्षण यांच्या माध्यमातून दुसऱ्यांच्या विचारांना आकार देणे) दर्शन घडवणे, देशाचे आंतरराष्ट्रीय समुदायातील स्थान सर्वांपुढे आणणे तसेच आत्मनिर्भर भारत तसेच डिजिटल इंडियासारख्या एकछत्री सरकारी उपक्रमांचा प्रसार करणे यांचा समावेश होते, असेही अहवालात म्हटले आहे.

एक नवीन संवाद विभाग स्थापन करणे आणि इच्छित संवादासाठी सोशल मीडियाचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने भक्कम ‘फास्ट चेक युनिट’ सुरू करणे या प्रमुख शिफारशीही मंत्रिगटाने केल्या आहेत. सुलभ व तत्पर रिट्रिव्हलच्या दृष्टीने सर्व माहिती संकलित करण्यासाठी एक संशोधन विभाग स्थापन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

“संवाद धोरणाला शिस्त लावण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. आम्ही लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे कसे पोहोचू शकतो याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आम्हाला जाणवली. सरकारी संवादातील कच्चे दुवे दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या गटात अनेक मंत्र्यांचा सहभाग आहे. कोविड साथीच्या काळात अनेक छोट्या माध्यम घटकांना माहिती संकलित करणे व व्हिडिओ प्राप्त करणे कठीण गेले. सरकारतर्फे व्हिडिओज शेअर केले जाणेही गरजेचे आहे हे आमच्या लक्षात आले,” मंत्रिगटाच्या चर्चेबाबत माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्तान टाइम्स‘ला नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.

“ही प्रक्रिया गेल्या काही काळापासून सुरू आहे,” असे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्तान टाइम्स‘ला नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.

‘हिंदुस्तान टाइम्स‘च्या बातमीनुसार, १४ जूनपासून मंत्रिगटाच्या सहा बैठका झाल्या आहेत आणि गटाने केलेल्या शिफारशी आता कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठवल्या जाणार आहेत.

या मंत्रिगटामध्ये कॅबिनेटमंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, एस. जयशंकर, मुख्तार अब्बास नकवी तसेच केंद्रातील राज्यमंत्री किरेन रिज्जू, हरदीपसिंग पुरी, अनुराग ठाकूर आणि बाबुल सुप्रियो यांचा समावेश आहे.

या मंत्रिगटाने पंतप्रधानांना पहिले सादरीकरण दिले आहे. पंतप्रधानांनी बहुमोल माहितीच्या स्वरूपात मंत्रिगटाला मार्गदर्शन केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. डिजिटल माध्यमांचे वार्तांकन “पूर्वग्रहदूषित” नसेल याची खात्री करण्यासाठीही या शिफारशींमध्ये काही मुद्दयांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

“डिजिटल माध्यमांचे वार्तांकन प्रामुख्याने त्यांतील परदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दयामुळे एकांगी असू नये याची काळजी घेण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. परदेशी गुंतवणुकीवर २६ टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय झाला आहे आणि तो अमलात आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे. परदेशी माध्यमांच्या वार्तांकनाबाबत चिंता व्यक्त करत, परदेशी पत्रकारांसोबत संवादावर बंधने आणावीत अशी मागणीही एका सदस्याने केली आहे.

“आंतरराष्ट्रीय पोहोच हा सरकारची भूमिका आंतरराष्ट्रीय मंचावर नीट मांडण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे. “परदेशी माध्यमांतील पत्रकारांसोबत नियमित संवाद राखणे अचूक माहितीचा तसेच सरकारची भूमिका, विशेषत: संवेदनशील मुद्दयांवरील भूमिका, योग्य पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त ठरते.”

स्थानिक व्याप्ती उत्तम राखण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) आणि राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स (एनवायके) यांतील स्वयंसेवक तसेच पक्षाच्या नेत्यांनाही यात सहभागी करून घेतले पाहिजे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्येक मंत्रालयाने वर्षभरात दोन प्रमुख सार्वजनिक व्याप्ती कार्यक्रम निश्चित करावेत आणि त्यात एक दिवस समारंभपूर्व प्रसिद्धीसाठी तर एक दिवस समारंभोत्तर वार्तांकनासाठी ठेवावा, असे मंत्रिगटाने सुचवल्याचेही, हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीत म्हटले आहे. अशा रितीने वर्षातील सुमारे ३०० दिवस सरकारच्या कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी होत राहील असा विचार यामागे आहे.

“सरकारने माध्यमांच्या व्याप्तीसाठी अधिक चांगले नियोजन करण्यात गैर काहीच नाही. कोणत्याही यंत्रणेला, मग ती सार्वजनिक असो किंवा खासगी, हे कऱण्याचा अधिकार आहे. मात्र, निराशाजनक बाब म्हणजे या धोरणामुळे लोक सरकारला अनुकूल गोष्टी करून फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे. आपला माग ठेवला जात आहे हे लोकांना आता माहीत होईल,” असे एमएक्सएमइंडियाचे संस्थापक व प्रमुख संपादक प्रद्युम्न माहेश्वरी यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स‘ला सांगितले.

मूळ लेख: