दिल्लीत पोलिस आणि वकिलांचा संघर्ष रस्त्यावर

दिल्लीत पोलिस आणि वकिलांचा संघर्ष रस्त्यावर

नवी दिल्ली : शहरातील तीस हजारी कोर्ट परिसरात २ नोव्हेंबर रोजी काही वकिलांनी केलेल्या मारहाणीत जबर जखमी झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांनी आणि दिल्ली पोलिसांमधील शेकडो कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी दिल्ली पोलिस मुख्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. आपल्या सहकाऱ्यांना मारहाण केलेल्या वकिलांच्या विरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करावी, निलंबित केलेल्या पोलिसांना न्याय मिळावा अशी मागणी या शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांची होती.

या प्रकरणात ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी बाळगलेल्या सोयीस्कर मौनाबाबतही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी संताप व्यक्त केला. आमचे गाऱ्हाणे ऐकून घेण्यासाठी कोणीतरी पुढे यावे असे आंदोलक पोलिसांचे म्हणणे होते.

दिल्ली पोलिसांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलिस आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेले दिसले. आंदोलक पोलिसांकडे फलक होते. काही फलकांवर माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांच्या सारख्या तडफदार पोलिस अधिकाऱ्याला दिल्ली पोलिस आयुक्त करावे असा मजकूर होता. काही फलकांवर ‘हाउज द जोश?… नो सर’, ‘वुई आर अल्सो ह्युमन – राइट टू इक्वल जस्टीस, राईट टू बी हर्ड’, ‘व्हेअर एज आवर चीफ, हू केअर्स फॉर अस’, असा मजकूर होता.

जेव्हा या आंदोलनांचे वृत्तांकन वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित करण्यास सुरूवात केली तेव्हा पोलिसांचा जमाव वाढत गेला. या जमावाने जोरदार घोषणा देण्यास सुरूवात केली. काही घोषणा दिल्ली पोलिस कमिशनरांच्या विरोधात होत्या.

अखेर काही तासानंतर दिल्ली पोलिस आयुक्त अमुल्य पटनाईक यांनी आंदोलक पोलिसांना संबोधित करून त्यांना आपल्या कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आवाहन केले. आपणा सर्वांकडून शिस्तपालनाची अपेक्षा आहे, न्यायावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे, प्रत्येकाने धैर्य ठेवले पाहिजे, दोषींना शिक्षा मिळणारच यावर विश्वास ठेवावा अशा शब्दांत ते मनधरणी करताना दिसत होते. त्यांनी जखमी पोलिसांना २५ हजार रु.ची मदतही जाहीर केली.

अमित शहा कुठे आहेत : आप व काँग्रेसचा सवाल

दिल्ली पोलिस मुख्यालयाबाहेर शेकडो पोलिसांची निदर्शने सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा कुठे आहेत असा सवाल आम आदमी पार्टी व काँग्रेसने केला आहे. मोदी सरकारच्या राजवटीत पोलिस रस्त्यावर येऊन निदर्शने करत आहेत ही घटना शरमेची असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसची होती. हा नवा भारत आहे का, अमित शहा कुठे आहेत? शहा यांनी जरा रस्त्यावर येऊन कायदा व सुव्यवस्था योग्य आहे असे जनतेला सांगावे अशा शब्दांत काँग्रेसने टीका केली.

आम आदमी पार्टीने तर दिल्ली पोलिस भाजपची बी टीम असल्याचा आरोप करत पोलिसांचे बेमुर्वतखोर वागणे, कायद्याबाबत कोणतीच चिंता न करणे याने दिल्ली पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप केला. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरले असून गेल्या ७० वर्षांत पहिल्यांदाच दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था ठेपाळली असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचा होता.

नेमके प्रकरण काय होते?

२ नोव्हेंबर रोजी तीस हजारी कोर्ट परिसरात एका वकिलाने त्याची गाडी लावण्यावरून पोलिसांशी वाद झाला. हा वाद इतका पेटत गेला की पोलिसांनी त्या वकिलाला काही वेळ लॉक अपमध्ये टाकले व त्याची काही काळानंतर सुटकाही झाली. सुटकेनंतर मात्र त्या वकिलाने आपल्या सहकाऱ्यांना घडलेली घटना सांगितली. तेथून वकिलांचा जमाव गोळा होत गेला व त्यांनी पोलिसांवर हल्ले करण्यास सुरवात केली. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना मारहाण सुरू झाली. या मारहाणीत एका अतिरिक्त उपायुक्तासह दोन पोलिस अधिकारी व २० पोलिस जवान आणि अनेक वकील जखमी झाले. एका पोलिस जवानाला तर वकिलांनी चामड्याच्या पट्‌ट्याने जबर मारहाण करून त्याला बेशुद्ध केले. तर एका वकिलावर गोळी झाडण्यात आली. त्याला नंतर रुग्णालयात नेण्यात आले. या प्रकरणात १७ वाहनांची मोडतोड झाली.

या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये लॉकअपच्या बाहेर पोलिस व वकिलांमध्ये मारहाण झाल्याचे दिसून आले. त्यात एका वकिलाला पोलिसांनी ओढून लॉकअपमध्ये नेले व तेथे त्याला मारहाण करण्यात आली.

सोमवारी साकेत न्यायालयाच्या परिसरात एका पोलिसाला वकिलांनी मारहाण केली. त्याचा व्हिडिओही प्रसिद्ध झाला.

या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी फिर्यादी दाखल झाल्या. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीही नेमण्यात आली.

पण रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. तर वकिलांवर गोळ्या मारण्याचे आदेश देणारे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त व विशेष पोलिस आयुक्तांची बदली करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली.

सोमवारी वकिलांवर मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ बार कौन्सिलने कामकाजावर बहिष्कार घातला. या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलिसांना अटक करावी अशी मागणीही बार कौन्सिलने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे केली.

न्याय मिळण्याबाबत साशंकता

दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणात लक्ष घातल्याने या प्रकरणात आपल्याला न्याय मिळणार नाही अशी भावना दिल्ली पोलिस दलात वेगाने पसरली. त्यामुळे व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तसे संदेशही सकाळपासून फिरू लागले होते. त्यामुळे कोणतेही नेतृत्व नसताना शेकडो पोलिस आपले कर्तव्य पार करून पोलिस मुख्यालयाच्या बाहेर आपल्या कुटुंबियांसमवेत जमा झाले. आयएएस, आयपीएसच्या संघटना असतात आमची संघटना नाही अशा परिस्थिती आमच्या प्रश्नांकडे कोण पाहणार असा सवाल संतप्त पोलिसांचा होता.

मूळ बातमी

COMMENTS