सात खेपा, पाच कागदपत्रे आणि नकारघंटा: अधिवास प्रमाणपत्राचे दु:स्वप्न!

३० डिसेंबर, २०२१ रोजी, मुंबईतील परळ येथील टाटा मेमोरियल सेंटरमधील दंतवैद्यक विभागातील एका डॉक्टरांनी पती यादव नावाच्या रुग्णाला एक प्रक्रिया करवून घेण्याचा सल्ला दिला. या प्रक्रियेचा खर्च १ लाख रुपयांहून अधिक होता. रुग्ण गरीब असल्याने डॉक्टरांनी अधिवास प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले, कारण, यादव १९८४ सालापासून येथे राहत आहेत व ड्रायव्हरचे काम करत आहेत. अधिवास प्रमाणपत्र आणले तर मोफत उपचार केले जातील, असेही डॉक्टरांनी सांगितले. यादव यांनी आधारकार्ड झारखंडमधील त्यांच्या गावातून काढले होते, पण त्यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स १९८४ सालापासूनचे होते. ते गेल्या २० वर्षांपासून आपल्यासाठी काम करत आहेत, असे प्रमाणपत्र देण्यास त्यांचे मालकही तयार होते. त्यामुळे अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यात काही अडचण येणार नाही, असे डॉक्टरांना वाटले.

प्रत्यक्षात मात्र ओल्ड कस्टम्स हाउसला खेपा, एका कार्यालयाकडून दुसऱ्या कार्यालयाकडे ढकलाढकल व अखेरीस नकार या दु:स्वप्नाला सुरुवात होणार होती. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मी यादव यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. कारण, यादव यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरातील अधिकाऱ्यांची बोलण्यासाठी लागणारा आत्मविश्वास नव्हता.

आम्ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी फोर्टातील ओल्ड कस्टम्स हाउसला गेलो. मी राहतो आणि काम करतो त्या ठिकाणापासून हे कार्यालय २० किलोमीटर अंतरावर आहे. पहिल्या खेपेला आम्हाला फॉर्म विकत घेण्यासाठी १० रुपये द्यावे लागले. मी तो फॉर्म भरून दिला. या फॉर्मला आणखी अनेक कागदपत्रे जोडावी लागतील, असे अर्धा तास रांगेत उभे राहिल्यानंतर, खिडकीवरील व्यक्तीने सांगितले.

आम्ही रिकाम्या हाताने परत आलो. त्यानंतर यादव यांनी त्यांचे रेशनकार्ड, ते ज्या वाळकेश्वरच्या झोपडपट्टीत राहतात तेथील ‘घर’मालकाच्या नावावरील विजेचे बिल, आधारकार्डाची प्रत (त्यावर त्यांची जन्मतारीख होती म्हणून) आणि अर्थातच १९८४ सालापासूनच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत, असे सगळे आणले.

ओल्ड कस्टम हाउसला मारलेल्या दुसऱ्या खेपेच्या वेळी तेथे भलीमोठी रांग होती. तासभर रांगेत उभे राहिल्यानंतर खिडकीवरील मुलीने ती सगळी कागदपत्रे चाळली, जमा करून घेतली आणि प्रक्रियेसाठी एक आठवडा लागेल असे सांगितले. यादव यांच्यावर शस्त्रक्रिया तातडीने करणे आवश्यक असल्यामुळे प्रक्रिया जरा घाईने पार पाडण्याची विनंती मी केली. त्या मुलीने, स्नेहाने सांगितले की, ती चार दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि बाहेर लावलेल्या फोन क्रमांकावर फोन करून प्रमाणपत्र तयार आहे की नाही याची चौकशी करण्यासही सांगितले. मी जेव्हा फोन केला, तेव्हा ‘प्रत्यक्ष येऊन विचारावे लागेल. ही माहिती फोनवर दिली जात नाही’ असे उत्तर मिळाले. मग तो फोन नंबर एवढा ठळक का लावला आहे, माहीत नाही.

तर तिसऱ्या खेपेला रांग आणखी लांब होती. शेजारच्या खिडकीत लोक आपला टोकन नंबर दाखवण्यासाठी वाट बघत होते. आम्ही दीडेक तासानंतर खिडकीशी पोहोचलो, तेव्हा आमचा टोकन नंबर कम्प्युटरमधील नोंदींमध्ये सापडत नसल्याचे तेथील व्यक्तीने सांगितले. मग त्याने फाइल्सच्या गर्दीत तो शोधण्याचा प्रयत्न केला पण शोधू शकला नाही. नाकारण्यात आलेल्या फाइल्सचा वेगळा ढिगारा होता. त्यातही आमची फाइल सापडली नाही. अखेरीस ज्याला प्रमाणपत्र हवे आहे, तो कॅन्सरचा रुग्ण आहे आणि शस्त्रक्रियेसाठी तातडीने प्रमाणपत्र आवश्यक आहे असे मी सांगितले. त्यावर ‘एक आठवड्यानंतर या, मी नक्की प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवतो व लगेच प्रमाणपत्र देतो’ असे उत्तर मिळाले. त्याने कुपनवर क्रमांक व अर्जदाराचे नाव वेगळे नोंदवून ठेवले.

आठवडाभरानंतर आम्ही चौथी खेप मारली. दीडेक तास रांगेत उभे राहिल्यानंतर असे समजले की, काउंटरवरील व्यक्तीला आमची केस आठवतच नव्हती. त्याला आमची प्रत्यक्ष फाइल किंवा तिची स्कॅन्ड प्रत यापैकी काहीच सापडले नाही. त्याने मग आम्हाला अधिवास प्रमाणपत्रांवर जेथे प्रक्रिया होते त्या कार्यालयात जाण्यास सांगितले. शिवाय तळमजल्यावर एका गीतामॅडमशी बोलायला सांगितले.

तोपर्यंत जेवणाची सुटी झाली होती. मॅडम येईपर्यंत आम्ही थांबलो. त्यानंतर तासभर त्यांनी फाइल शोधण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. मग त्यांनी त्यांच्या बॉसशी संपर्क केला आणि त्यांना टोकन दाखवले. बॉसही शोधाशोधीला लागले. असाच तासभर उलटल्यानंतर त्यांनी आम्हाला कार्यालयाबाहेर थांबण्यास सांगितले. मी काठी टेकत चालणारा ज्येष्ठ नागरिक आहे याच्याशी त्यांना देणेघेणे नव्हते. आणखी तासाभराने ते बाहेर आले आणि त्यांनी रुग्णालयाची फाइल बघायला मागितली, आम्ही ती दिली. मग त्यांनी आणखी थांबायला सांगितले. साडेतीनच्या सुमाराला गीतामॅडमनी आम्हाला बोलावले आणि अचानक आम्ही सादर केलेली सगळी कागदपत्रे कम्प्युटरवर अवतरलेली आम्हाला दिसली. मग त्या म्हणाल्या की, यादव आता झारखंडमध्ये नाही, तर वाळकेश्वरला राहतात हे सांगणारे ‘परित्याग प्रतिज्ञापत्र’ न्यायालयाकडून आणावे लागेल. आता चार वाजून गेले होते. त्यामुळे आम्ही घाईघाईने सेंट झेविअर्स कॉलेजजवळच्या कोर्टात गेलो. ५०० रुपये देऊन प्रतिज्ञापत्र घेतले आणि ते गीतामॅडमना नेऊन दिले. पाच वाजून गेल्यानंतर त्यांनी अखेरीस आम्हाला एक कागद दिला. मला वाटले की पाच तास वाट बघितल्याचे चीज झाले. मात्र, प्रत्यक्षात ते प्रमाणपत्र नव्हते, तर अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अधिकृत अर्ज करण्यासाठी भरावयाचा फॉर्म होता. आता एक औपचारिकता म्हणून पुन्हा एकदा यावे लागेल आणि यादव राहत असलेल्या प्रभागाच्या कार्यालयात जाऊन कीर्तीमॅडमना भेटावे लागेल असे, गीतामॅडमनी सांगितले.

तेथे गेल्यानंतर कीर्तीमॅडम म्हणाल्या की, हे काम होणार नाही, कारण, यादव यांच्या नावाचे जन्म प्रमाणपत्र आणि वीजबिल नाही. आता गरिबांची स्वत:ची घरे नसताना त्यांना नावावरील वीजबिल कोठून मिळणार असा युक्तिवाद मी केला. त्यांची जन्मतारीख आधारकार्डावर होतीच. माझ्या स्वत:कडेही जन्मदाखला नाही हे मी त्यांना सांगितले. त्या म्हणाल्या, असे चालणार नाही, निदान वीजबिल तर लागेलच- तेही २० वर्षांपूर्वीचे व नवीन अशी दोन्ही. मग मी म्हणालो की झोपडीमालकाच्या नावाचे वीजबिल जोडतो आणि यादव तेथे २० वर्षांपासून राहत आहेत याचा पुरावा म्हणून त्यांच्याकडून २० वर्षांपूर्वीची भाडेपावती आणतो. त्यांनी सहमती दर्शवली.

मग यादव यांनी २० वर्षांपूर्वीची वीजबिले मिळवली आणि २० वर्षांपूर्वीची भाडेपावतीही आणली.

मग आम्ही सहाव्यांचा ओल्ड कस्टम्स हाउसला गेलो. कीर्तीमॅडम ‘ओके’ म्हणाल्या होत्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरील अभिजित घोडे यांच्याकडून अधिवास प्रमाणपत्र घ्या, असे त्यांनी सांगितले होते. हे आम्ही धडक मारलेले चौथे कार्यालय. आम्ही तेथे जाऊन अधिकाऱ्यांना अर्ज दाखवला, तेव्हा तो म्हणाला की, ही कामे करणारी व्यक्ती रजेवर आहे, दोन-तीन दिवसांनी या.

आठवडाभराने यादव प्रमाणपत्र घ्यायला गेले, तेव्हा ते नाकारण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले. हे शक्य नाही असे यादव यांना वाटले. मग मी पुन्हा त्यांच्यासोबत गेलो. ही सातवी खेप. मी अधिकाऱ्यांशी बोललो तेव्हा ते म्हणाले की, जन्मदाखला नसल्याने प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले आहे. मी पूर्वीचे तीन टप्पे त्यांना स्पष्ट करून सांगितले आणि आधारकार्डावरील जन्मतारीख ग्राह्य धरता येईल असे त्यांच्यात कार्यालयाने मान्य केल्याचे त्यांना सांगितले. मात्र, ते म्हणाले की, नियम म्हणजे नियम. आता जन्मदाखला अनिवार्य होता, तर आम्हाला कार्यालयात सात खेपा मारायला का लावल्या, असे मी त्यांना विचारले. अधिवास प्रमाणपत्र मिळणार नाही हे पहिल्याच खेपेला सांगता आले असते. गरीब माणसाने प्रतिज्ञापत्रासाठी केलेल्या पाचशे रुपये खर्चाचे काय? त्यावर ते ‘त्यांनाच विचारा’ एवढेच म्हणाले. पहिल्या मजल्यावरील कार्यालयात जाऊन ‘त्यांना’ विचारले तर ते म्हणाले, ‘आम्ही काय करणार? प्रमाणपत्रे आम्ही थोडीच मंजूर करतो!’

तर अशा पद्धतीने सात खेपा (प्रत्येक खेपेचा प्रवासखर्च दोनशे रुपये) आणि अनेक तास घालवल्यानंतर, अधिवास प्रमाणपत्र नाकारले गेले. दोन अधिकाऱ्यांनी सर्व पुरावे स्वीकारूनही!

कॅन्सरवरील शस्त्रक्रियेच्या खर्चात सवलत मिळावी म्हणून अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक होते खरे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणूनही, हेच प्रमाणपत्र आवश्यक असते. १९८४ सालापासूनचे ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधारकार्ड, वीजबिल, भाडेपावत्या सगळे काही सादर केल्यानंतरही ते नाकारले गेले. ही व्यक्ती मुंबईत २० वर्षांपासून काम करत आहे असे प्रमाणपत्र त्याच्या मालकानेही दिले होते. आता यावरून लक्षात येते की, गरीब माणसाचा दर्जा काय आहे!

कनिष्ठ कार्यालयांतून मंजुरी मिळूनही उच्च स्तरावर अधिवास प्रमाणपत्र नाकारून व्यक्तीचा छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई केली जाईल का?

मूळ लेख: