पर्यावरण मंत्रालयाच्या नव्या वन संरक्षण नियमांमुळे वनहक्कांवर गदा

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परत एकदा तेच केले आहे. वन (संरक्षण) कायदा, १९८०खाली वनांशी निगडित फेरफार करताना वनहक्क कायदा २००६मुळे (एफआरए) जे काही उरत होते, ते मुळापासून उपटून टाकण्याचा मार्ग पर्यावरण मंत्रालयाने यावेळी निवडला आहे. वन संरक्षण कायद्याखाली ‘२०२२ वन संरक्षण नियम’ हे नवीन नियम २८ जून रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत. अशा रितीने २००३ सालचे वन संरक्षण नियम व त्यांत २००४, २१०४ व २०१७ मध्ये झालेल्या सुधारणा मोडीत निघाल्या आहेत.

हे नियम एक किंवा त्याहून अधिक अधिवेशनांमध्ये लोकसभा व राज्यसभेपुढे ३० दिवस मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहेत. वने आणि वनांतील रहिवाशांना गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या बेकायदा कृत्याला संसदेची मंजुरी मिळाली तर काय हा प्रश्न आहे. जर खासदारांची याला मंजुरी नसेल, तर ते या नियमांतील विषारी भाग काढून टाकतील की वनहक्क कायद्याची पूर्तता होईल अशा रितीने नियमांमध्ये प्रत्यक्षात सुधारणा करतील, हा प्रश्न आहे. त्यांनी खरे तर नियमांमध्ये पूर्ण सुधारणेचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे.

संसदेचे पुढील अधिवेशन १८ जुलै ते १२ ऑगस्ट या काळात होणार आहे. अनूसुचित जमातींतील सदस्य द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून पाठिंबा देणारे सत्ताधारी आदिवासींच्या हक्कांचे काय करतात हे आपल्याला लवकरच समजेल.

देशातील आदिवासींवर होत आलेला, विशेषत: १८७८ सालापासून होत आलेला, अन्याय दूर करण्यासाठी वनहक्क कायदा हा ऐतिहासिक कायदा भारतीय संसदेने संमत केला.  या कायद्याने सर्व वनजमिनींवरील वनवासीयांचे शिकार वगळता अन्य सर्व हक्क (कायद्यात सूचित असलेले व नसलेले) मान्य केले व ते त्यांना निहितही केले. या वनजमिनींमध्ये ‘अवर्गीकृत वने, बिगरसीमांकित वने, अस्तित्वात असलेली किंवा अभिमत वने, संरक्षित वने, आरक्षित वने, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने या सर्वांचा समावेश होतो.’ 

नवीन नियमांचा अन्वयार्थ

वन संरक्षण कायदा १९८०द्वारे एक संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आली. वनजमीन वळवणे, अनारक्षित करणे व वनाशी निगडित नसलेल्या हेतूने भाड्याने देणे यासाठी प्रक्रिया घालून दिल्या गेल्या. या शक्यतांची परिणती जंगलतोडीत होते. कायद्यात नवीन जमीन वापर प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम वन्यप्राणी व माणसे या सर्वांवर होत आहे.

नवीन नियमांनुसार, ‘क्लीअर फेलिंग’ म्हणजे १ हेक्टर किंवा त्याहून मोठ्या  आकारमानाच्या जमिनीवरील सर्व नैसर्गिक वनस्पती काढून टाकणे हे स्पष्ट आहे. एकंदर नवीन नियमांमुळे खूप काही बदलणार आहे. यापूर्वी वनजमिनीच्या वापरासाठी आलेल्या सर्व प्रस्तावांवर पर्यावरण खात्याचे प्रादेशिक कार्यालय किंवा राज्य सरकार प्रक्रिया करत असे. यासाठी स्थापन समितीचा सल्ला मंत्रालय घेत असे. मात्र, हा कार्यप्रवाह त्रासदायक व गुंतागुंतीचा वाटल्याने त्याऐवजी एक सरस यंत्रणा आणली गेली आहे. यात केवळ एक प्रस्ताव तपासणी समिती, एक एकात्मिक प्रादेशिक कार्यालय, काही अधिकारी व सल्लागार समितीचा समावेश आहे. वन खात्यातील नोकरशाहीकडे या सर्वांचे नियंत्रण आहे. फेरफार करण्याची जमीन किती आहे यावर प्रस्ताव कोणाद्वारे हाताळला जाणार हे अवलंबून आहे. वेगवान मंजुरीसाठी सर्व काही निम्न यंत्रणांकडे सोपवण्यात आले आहे. अनारक्षण, ५ हेक्टरहून अधिक वनजमिनीवरील खाणकाम, अतिक्रमण नियमित करणे व वन संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन या बाबींसाठी मात्र अद्याप सल्लागार समितीकडे जाणे आवश्यक आहे.

नवीन नियमांनुसार वृक्षारोपणाला ‘सरोगेट फॉरेस्ट’ असे लेबल लावून ते ‘हानीपूरक वनीकरणा’खाली टाकण्यात आले आहे. या भरपाईसाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीला ‘नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू’ असे नाव देण्यात आले आहे. २००९ सालापासून हा निधी प्रति हेक्टर ४ लाख रुपये ते १०.४३ लाख रुपये होता. जानेवारी २०२२ मध्ये यात किंचित वाढ करून तो प्रतिहेक्टर १०.६९ लाख ते १५.९५ लाख हेक्टर करण्यात आला. हा निधी दर तीन वर्षांनी अद्ययावत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये देऊनही १३ वर्षे त्यात बदल झाला नाही. अनेकांच्या पाठपुराव्यानंतर त्यात वाढ झाली, तीही पुरेशी नाही.

भारताच्या प्रगतीचे नवीन घोषवाक्य झालेल्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला हा गोठलेला एनपीव्ही दर पूरक ठरत होता.

एखादा प्रस्ताव तत्त्वत: मंजुरीसाठी पात्र ठरल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील मंजुरी काही अटींवर दिली जाते. या अटींची पूर्तता झाल्यानंतर व एनपीव्ही निधीच्या हस्तांतरानंतर राज्याला अंतिम मंजुरी मिळते. मग राज्य सरकार वापरकर्त्या एजन्सीला संबंधित जमीन सोपवते. एफआरए नियम अधिसूचित झाल्यानंतर म्हणजे २००८ सालापासून ते २०१९ सालापर्यंत २५३,१७९ हेक्टर जमीन वनाशी संबंधित नसलेल्या बाबींसाठी वळवण्यात आली; आणखी ४७,५०० हेक्टर नापीक जमीन वनीकरणासाठी वळवण्यात आली.

एफआरएची पूर्तता

वनजमीन अन्यत्र वळवण्याच्या प्रस्तावांसोबतच वनहक्कांकडे नंतर लक्ष दिले जाईल असे नमूद केले जात असे. मात्र, २००९ मध्ये आदिवासी संघटनांनी रास्तारोको आंदोलन केल्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाने वनहक्क कायद्याची पूर्तता कशी केली पाहिजे याबाबत आदेश जारी केला. वन्यजमीन अन्यत्र वळवण्याचा प्रस्ताव मांडतानाच वनहक्क कायद्याची पूर्तता करणे व ग्रामसभेची माहितीपूर्ण संमती घेणे सक्तीचे करण्यात आले. प्रस्तावाला ग्रामसभेने मान्यता देणे आवश्यक झाले.

मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने स्वत:चाच आदेश कमकुवत करणारी एक बाजू लवकरच खुली करून ठेवली.

एफआरएचे बेदरकार उल्लंघन

पर्यावरण मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्व राज्यांना कळवले की, रस्त्यांचे बांधकाम, कालवे, पापइलाइन/ऑप्टिकल फायबर टाकणे आदी प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळवताना ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक ठेवू नये अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे. प्राथमिक आदिवासी समूह, कृषीपूर्व समुदाय यांच्या मान्यताप्राप्त हक्कांवर गदा येत नसेल तेथे एकरेषीय पद्धतीने जमीन वळवण्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक नसावी असे यात म्हटले होते. मात्र, आदिवासी कामकाज मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालपत्राचा हवाला देत याला आक्षेप घेतला. वनहक्क कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी आपण केंद्रीय यंत्रणा आहोत आणि असे बेकायदा बदल करू नयेत असे या खात्याने पर्यावरण खात्याला बजावले.

तरीही पर्यावरण खात्याने कुरापती सुरूच ठेवल्या. वनहक्क पूर्ततांबाबत सवलत देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये जाहीर केला. १३ डिसेंबर, २००५ या तारखेपासून ७५ वर्षांहून कमी काळ आधी ‘वन’ म्हणून अधिसूचित झालेल्या वनजमिनींशी निगडित प्रस्तावांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले.

दोन मंत्रालयांमधील संघर्ष २०१५ मध्ये टिपेला पोहोचला. त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालय मंत्रालयाने आदिवासी कामकाज मंत्रालयाचे आक्षेप मोडीत काढले. पीएमओच्या सूचनेवरून पर्यावरण मंत्रालयाने पूर्तता सवलतीचा मसुदा तयार केला व विधी विभागाकडे पाठवला.

नऊ महिन्यांनंतर पीएमओच्या इच्छेनुसार भूमिगत खाणकामासाठी वनहक्क कायद्याच्या पूर्ततेत सवलत देण्याच्या मुद्दयावर पर्यावरण मंत्रालयाने चर्चा केली. आता आदिवासी कामकाज मंत्रालयानेही मान झुकवत वनजमीन वळवण्यासाठी आवश्यक पूर्ततांचे फेरपरीक्षण करण्यास तयारी दर्शवली. आणखी काही नियमांतील बदलांसाठीही आदिवासी कामकाज मंत्रालयाने सहमती दाखवली.

वनहक्कांच्या उल्लंघनाला कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी वन संरक्षण नियम २०१४ व २०१७ मध्येही फेरफार करण्यात आले. ग्रामसभेच्या मंजुरीऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र पुरेसे ठरू लागले.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने एक पाऊल आणखी पुढे टाकत, वनजमीन अन्य कारणांसाठी वळवण्याकरता वनहक्क कायद्यांची पूर्तता करण्याचीत आवश्यकता नाही अशी भूमिका घेतली. ही पूर्तता दुसऱ्या टप्प्यातील मंजुरीसाठी करावी असा आग्रह पर्यावरण मंत्रालयाने धरला. आदिवासी कामकाज मंत्रालयाने घेतलेल्या आक्षेपाचा काहीच परिणाम झाला नाही.

वन (संरक्षण) कायद्याखाली होणाऱ्या वनजमीन अन्यत्र वळवले जाण्याच्या कृतीवर पर्यावरण मंत्रालय, आदिवासी कामकाज मंत्रालय, राज्याचे आदिवासी खाते, राज्यस्तरीय देखरेख समिती यांपैकी कोणाचीही देखरेख नसते. जमीन अधिग्रह, पुनर्वसन व पुनर्स्थायिकीकरण कायदा, २०१३मधील  न्याय्य भरपाई व पारदर्शकता हक्कांची पूर्तताही यासाठी आवश्यक उरलेली नाही.

वापरकर्त्या यंत्रणांच्या लाभासाठी सरकार आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांची बिनदिक्कत पायमल्ली करत आहे.

अखेरचा वार

वन्यजमीन अन्यत्र वळवण्याच्या अंतिम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी वनहक्क कायद्याच्या पूर्ततेची आवश्यकता नाही असे नवीन २०२२ वन संरक्षण नियम क्रमांक ६ (ब) (२) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. हानीपूरक वनीकरणाखाली जमीन एनपीव्ही जमिनीसह हस्तांतरित करण्यात आली म्हणजे मंजुरी प्राप्त झाली असे यानुसार धरणे जाईल.

अर्थात, वापरकर्त्या यंत्रणेने प्रत्यक्ष वनजमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी वनहक्क कायद्याची पूर्तता केली आहे की नाही हे राज्य सरकारांनी तपासावे असा ओझरता उल्लेख या नियमांमध्ये आहे. प्रत्यक्षात ही जमीन खुद्द पर्यावरण मंत्रालयानेच वापरकर्त्याला दिलेली असते. हा मोठा विनोदच आहे.

वनहक्क कायदा २००६ हा वन (संरक्षण) कायदा, १९८०ची पायमल्ली करतो आणि नियम हे कायद्याची पायमल्ली करू शकत नाहीत. याच कारणाखाली नियम क्रमांक ६ (ब) (२) हा कायद्याला मारक आहे व त्यामुळे तो काढून टाकणे आवश्यक आहे. लोकसभा व राज्यसभा याची दखल घेतील का?

मूळ लेख: