तिस्ता सेटलवाड यांना गुजरात पोलिसांकडून अटक

नवी दिल्ली: २००२ च्या गुजरातमधील मुस्लिमविरोधी दंगलीमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यास नकार देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर, दुसऱ्याच दिवशी गुजरात पोलिसांनी पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना अटक केली. निरपराधांना तुरुंगात पाठवण्याचा कट केल्याच्या आरोपावरून ही अटक करण्यात आली.

सेटलवाड यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मुंबईतील त्यांच्या घरातून उचलून स्थानिक पोलीस ठाण्यात आणि नंतर अहमदाबादला नेण्यात आले, असे त्यांच्या कुटुंबीयांनी ‘द वायर’ला सांगितले.

एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींचा उल्लेख आहे ज्यात ४६८ (फसवणूक करण्याच्या हेतूने बनावट दस्तऐवज करणे), ४७१ (खोटे दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड म्हणून वापरणे), १२०(बी) (गुन्हेगारी कट), १९४ (खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) २११ (गुन्ह्याचा खोटा आरोप) यांचा समावेश आहे. सेटलवाड यांच्याबरोबर गुजरातमधील दोन आयपीएस अधिकारी, संजीव भट्ट (जे दुसर्‍या एका प्रकरणासाठी तुरुंगात आहेत) आणि आर.बी. श्रीकुमार यांना देखील आरोपी करण्यात आले आहे.

ज्यात बहुतेक मुस्लिम होते, अशा १,२०० हून अधिक लोकांचा बळी घेणार्‍या हिंसाचारात मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून भूमिका बजावली होती, असा कट रचल्याचा आणि गुजरात दंगलीच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाची दिशाभूल करण्याचा आरोप तिघांवर आहे.

विशेष म्हणजे, पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या २४ जूनच्या निकालाचा एक भाग उद्धृत करण्यात आला आहे. या दंगलीमध्ये सामूहिक हिंसाचारामागील मोठ्या कटाचा दावा विशेष तपास पथकाने फेटाळला होता. त्याला याचिकेद्वारे झाकिया जाफरी यांनी आव्हान दिले होते. याचिका शुक्रवारी फेटाळण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते, “आम्हाला असे दिसते की गुजरात राज्याच्या असंतुष्ट अधिकार्‍यांसह इतरांचा खोट्या माहितीच्या आधारे खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न होता. सर्व प्रक्रियेच्या अशा दुरुपयोगात सामील असलेल्यांवर कायद्यानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.”

अहमदाबाद पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील पोलिस निरीक्षक दर्शनसिंह बी. बरड यांच्या तक्रारीच्या आधारे प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आला. एफआयआरमध्ये सेटलवाड, भट्ट आणि श्रीकुमार आणि इतरांवर खोटे पुरावे तयार करून कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे अनेकांना फाशीच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाऊ शकते.

कायदेतज्ज्ञांनी सेटलवाडच्या अटकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, कारण त्याच्यावर ठेवण्यात आलेल्या कोणत्याही आरोपांमध्ये सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा समाविष्ट नाही

आरोपींनी “षड्यंत्र रचून खोटे रेकॉर्ड तयार केले” आणि अनेकांना नुकसान आणि इजा करण्याच्या हेतूने त्या रेकॉर्डचा अप्रामाणिकपणे वापर केला, जे आयपीसी कलम ४६८ (बनावट) आणि ४७१ (फसवणूक किंवा अप्रामाणिकपणे बनावट कागदपत्रे वापरणे) अंतर्गत दंडनीय आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सेटलवाड यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की कार्यकर्त्याद्वारे चालवल्या जाणार्‍या एनजीओने “गुजरात दंगलीबद्दल निराधार माहिती दिली” आणि खटल्यातील प्रमुख याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांना भडकवल्याचा आरोप केला, ज्यांची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

“मी निकाल अतिशय काळजीपूर्वक वाचला आहे. निकालात तीस्ता सेटलवाड यांच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यांच्याद्वारे चालवलेल्या एनजीओने – मला त्या एनजीओचे नाव आठवत नाही – तिने पोलिसांना दंगलीबद्दल निराधार माहिती दिली होती,” शाह म्हणाले.

सेटलवाड यांनी गुजरात एटीएसविरोधात तक्रार दाखल केली असून त्यांनी तिच्या घरात घुसून तिच्यावर हल्ला केला. तिला तिच्या वकिलाशी संपर्क साधण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सेटलवाड यांनी सांगितले, की त्यांना त्यांच्या जीवाची भीती आहे.

मूळ वृत्त