मोदी ‘खंदे’ नेते, मग सरकारची कामगिरी वाईट का?

भारतात खंदा नेता ही आख्यायिका फारच दीर्घकाळ टिकली आहे. गेल्या दशकभरापासून आपण निर्वाचित हुकूमशहा म्हणजे उत्तम प्रशासन, वेगवान वाढ व भक्कम अर्थव्यवस्था असे समीकरण मांडत आहोत. जे नेते स्वतंत्रपणे विचार करू शकतात, ते धाडसी निर्णय घेऊ शकतात व उत्तम प्रशासन करू शकतात, यावर विश्वास ठेवण्यास आपल्याला भाग पाडण्यात आले आहे.

अर्थात, आठ वर्षे तथाकथित ‘खंद्या सरकार’खाली काढल्यानंतर आपण आता इंग्रजी के (K) आकाराच्या एका प्रवाहात अडकलो आहोत. त्यातील एका टोकाला नरेंद्र मोदी यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी तसेच आपला पक्ष व सरकार यांच्यावर घट्ट पकड मिळवण्यासाठी जास्तीतजास्त राजकीय शक्ती प्राप्त झालेली आहे. मात्र, एक कार्यक्षम प्रशासन देण्याची या सरकारची क्षमता खूप कमी झाली आहे. मोदी यांची सत्ता स्पष्टपणे पॉवर पॅराडॉक्सच्या सापळ्यात अडकली आहे आणि याची लक्षणे २०१७ सालापासूनच दिसू लागलेली आहेत.

सत्तेचा विरोधाभास म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यात, राजकीय वर्चस्वामुळे, समाज व प्रशासकीय प्रणालीला आकार देण्याची, तिचे मार्गदर्शन करण्याची एखाद्याची प्रत्यक्ष शक्ती कमी होते. मोदी यांच्याबाबत हा विरोधाभास दोन स्तरांवर काम करत आहे. राजकीय सत्ता व प्रशासन यांच्यात तफावत तर आहेच, शिवाय, आर्थिक उपक्रम व त्यांची निकाल देण्याची क्षमता यांमध्येही ठळक विसंगती दिसून येत आहे.

मोदी स्वत:चे निर्णय स्वत: करणारे व ते स्वीकारण्यास इतरांना भाग पाडणारे पंतप्रधान आहेत. मोदी स्वत:चे निर्णय़ स्वत: घेतात आणि सहकारी, राजकीय पक्षातील सत्ताधारी गट व पडद्यामागून काम करणारे कार्यकर्ते यांना विश्वासात न घेता ते निर्णय अमलात आणतात. जवाहरलाल नेहरू यांच्या व्यक्तिमत्वात करिष्मा असला, तरी त्यांना सरदार पटेल आणि जी. बी. पंत यांसारख्या दिग्गजांच्या अस्तित्वाशी जुळवून घ्यावेच लागत होते. मात्र, मोदी अशा मर्यादांमध्ये राहत नाहीत. अचानकपणे निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर करून ते आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनाच आश्चर्यचकीत करू शकतात किंवा कोणत्याही कुजबुजीशिवाय ते थेट मुख्यमंत्री बदलून टाकू शकतात.

पाठिंबा मिळवण्यापासून ते उद्योगांना वित्तपुरवठ्यापर्यंत सगळे काही त्यांच्या आज्ञेनुसार चालते. ते नियोजन आयोग गुंडाळून टाकू शकतात किंवा निवडणूककेंद्री लोकप्रिय कार्यक्रमांची घोषणा करू शकतात. अशा नीतीभ्रष्टतेबद्दल यूपीए सरकारचे लचके तोडणारी कॉर्पोरेट माध्यमे मोदी यांना पाठिंबा देण्यास मात्र आतूर होती. एक पंतप्रधान म्हणून त्यांना आघाडीतील सहयोगींची पर्वा करण्याची गरज नाही किंवा विरोधीपक्षाच्या हस्तक्षेपाचा तापही त्यांच्या डोक्याला नाही. सरकारचा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वत: मोदी जाहीर करतात.

सर्व मुद्दयांवर अखेरचा शब्दही मोदी यांचाच असतो. राष्ट्रीय अजेंडाही तेच निश्चित करतात आणि राजकीय कथनेही तेच रचतात. विरोधीपक्षाच्या हातात केवळ प्रतिक्रिया व्यक्त करणे असते. महान लोकसंग्राहक अशी प्रतिमा तयार झाल्यामुळे त्यांच्याभवती अजिंक्यतेचे वलय निर्माण झाले आहे. तरीही दु:खद बाब म्हणजे सर्व प्रकारची राजकीय शक्ती मोदी यांच्यात हातात असूनही, त्यांच्या सरकारची काही करून दाखवण्याची क्षमता भयाण आहे. आर्थिक सुधारणेची उद्दिष्टे त्यांनी भयावह वेगाने लावून धरली. २०१८ सालाच्या सुरुवातीलाच ‘व्यवसाय करण्यातील सुलभते’बाबत भारत २३ स्थानांनी झेप घेऊन ७७व्या स्थानावर आला. तरीही गुंतवणुकीचा ओघ कमी झाला. मागील वर्षी एफडीआय इक्विटी ओघामध्येही घट झाली. डेटा फजिंग विस्तृतपणे होऊनही, मोदी-अमित शहा यांच्या आठ वर्षांच्या काळात बेरोजगारीचा दर ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला. सर्वांगीण चलनवाढीने एप्रिल महिन्यांत १७ वर्षांतील सर्वोच्च स्तर गाठला.

दहशतवाद मुळापासून नष्ट करण्याच्या कितीही वल्गना केल्या, तरीही काश्मीरमधील हिंसेच्या घटनांमध्ये २०२० सालात ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली. ३७०वे कलम रद्द करण्याचे धक्कातंत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वापरल्यानंतर वर्षभरातच हे घडले आहे.

दैनंदिन प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सरकारचे अपयश अधिक ठळक दिसत आहे. राष्ट्रीय संरक्षणाचे उदाहरण घेऊ. हे मोदी सरकारने विजयासाठी वापरलेले सूत्र होते. भारतीय लष्कर अधिक चपळ व तंत्रज्ञानकेंद्री करण्याचा वायदा पंतप्रधानांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये केला होता. मात्र, गेल्या सात वर्षांत काही तुरळक निर्णय वगळता, संरक्षण दले तंत्रज्ञानकेंद्री करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे समन्वयात्मक प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत.

संरक्षणदल प्रमुख हे पद गेल्या पाच महिन्यांपासून रिक्त आहे. हे पद डिसेंबर २०१९ मध्ये मोठ्या गाजावाजासह निर्माण करण्यात आले होते. आता आपल्याला सांगितले जात आहे की, या पदाच्या आवश्यकतेबद्दलच सरकार पुनर्विचार करत आहे. असे भूमिकाबदल मोदी यांच्या प्रशासनशैलीचे वैशिष्ट्य झाले आहे.

हे धरसोडीचे धोरण गहू निर्यातीबाबत अधिक स्पष्टतेने दिसून आले. मे महिन्यात मोदी यांनी कोपनहेगन दौऱ्यादरम्यान ‘जगाला उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी’ अन्नधान्य पुरवण्याचा भव्य प्रस्ताव ठेवला. त्यापाठोपाठ गव्हाची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्याची घोषणा झाली. मात्र १० दिवसांच्या आत सरकारने घूमजाव करत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदीच घातली. यामुळे कांडला बंदरावर गहू लादलेले हजारो ट्रक्स खोळंबून राहिले होते. मग पुन्हा एकदा घूमजाव झाले. सध्या केलेले निर्यातीचे वायदे पूर्ण करण्याची परवानगी निर्यातदारांना देण्यात आली.

गहू निर्यातीचा गोंधळ घालण्याच्या काही आठवडे आधी, कोळसा तुटवड्याचा घोळ घालण्यात आला. संपूर्ण एप्रिल महिनाभर भारतात कोळशाच्या पुरवण्यातील चढउतारांमुळे गंभीर स्वरूपाच्या वीजटंचाईची तलवार टांगती होती. सरकारच्या धोरणांतील तफावती व समन्वयाचा अभाव याचे हे उत्तम उदाहरण होते. वाईट नियोजन व निकृष्ट आर्थिक धोरणांमुळे वीजटंचाईची तीव्रता वाढली. आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरयाणा व झारखंड आदी राज्यांत १६ तास वीजपुरवठा खंडित झालेला होता. रेल्वेकडे जाणारा कोळसा घाईघाईने औष्णिक विद्युत केंद्रांकडे वळवल्यामुळे सुमारे ६७० प्रवासी रेल्वेगाड्या रद्द कराव्या लागल्या. मग गोंधळलेल्या प्रशासनाने हा मानवनिर्मित तुटवडा हाताळण्यासाठी १० टक्के अधिक कोळसा आयात करण्याची परवानगी औष्णिक विद्युत केंद्रांना दिली.

तात्पुरती वेळ सावरण्याचे (अॅड हॉकिझम) आणखी एक उदाहरण म्हणजे, अमेरिका प्रायोजित १३ देशांच्या इंडो-पॅसिफिक आर्थिक मंचात सहभागी होण्याचा निर्धार २३ मे रोजी भारताने जाहीर केला. या दस्तावेजातील अनेक तरतुदी भारताच्या हिताच्या विरोधातील आहे, असे मत अनेक समीक्षक व्यक्त करत होते. तज्ज्ञांच्या मते, संबंधांसंदर्भातील ज्या अमेरिकी दस्तावेजाचे मोदी समर्थन करत होते, त्या दस्तावेजात भारताशी निगडित अनेक निर्णायक मुद्दयांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नव्हते.

प्रत्यक्षात त्रेधातिरपीट उडालेल्या तथाकथित खंद्या व्यक्तिमत्वांच्या पंगतीत मोदीही मोडतात. रॉयल मेलबर्न इन्स्टिट्यूटने २०१७ मध्ये केलेल्या लीडरशिप क्वार्टरली या अभ्यासात असे आढळले होते की, हुकूमशाही नेत्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी सामान्यपणे निकृष्ट दर्जाची असते. हुकूमशहांचे आर्थिक व्यवस्थापन तर फसलेले असतेच, शिवाय, रोजगार, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या निर्णायक क्षेत्रांमध्येही ते वाईट कामगिरी करतात. हुकूमशाहीच्या अपयशामागील कारणे स्पष्ट करताना या अभ्यासात म्हटले आहे की, सर्वोत्तम प्रशासनाची गुरूकिल्ली म्हणजे धोरणनिश्चिती व प्रशासनात नागरिकांना सहभागी करून घेणे होय.

नागरिकांचा उत्तम प्रशासनाचा हक्क सुरक्षित राखण्यासाठी लोकशाही ही एकमेव व्यवहार्य यंत्रणा आहे या तथ्यावर अभ्यासात प्रकाश टाकण्यात आला होता. उत्तम प्रशासन हे लोकशाहीत नैसर्गिकरित्याच असते, असे या अहवालात म्हटले आहे. केवळ खंदे व स्थिर सरकारच कार्यक्षम प्रशासन देऊ शकते या दंतकथेचा प्रतिवाद या अभ्यास अहवालात करण्यात आला आहे. मोदी यांच्यासाठी चर्चात्मक लोकशाहीच्या अभावामुळे परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन व तीन कृषी कायदे मागे घेतले जाण्याचे उदाहरण घ्या. सरकारने संसदेत मुक्त व न्याय्य चर्चा होऊ दिली असती, तर नंतर कायदे मागे घ्यावे लागण्याची नामुष्की टाळता आली असती. मुक्त चर्चेतूच नेहमीच आवश्यक ती माहिती पुढे येते.

मूळ लेख: