हक्क विसरा, कर्तव्य करा: मोदींचा ‘कर्तव्यपथ’ दुष्ट हेतूंनी भरलेला

भारतीय जनता पार्टीच्या नामांतर सोहळ्याच्या लक्ष्यस्थानी आता राजपथ आला आहे, राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत जाणाऱ्या या ऐतिहासिक मार्गाचे नाव आता ‘कर्तव्यपथ’ अर्थात कर्तव्याचा मार्ग असे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

या मार्गाचे नाव बदलणे ही केवळ नकाशापुरती मर्यादित कृती नाही, तर हा मार्ग अनेक वाईट हेतूंनी भरलेला आहे. वादग्रस्त सेंट्रल व्हिस्टा मेकओव्हर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्ततेचे ८ सप्टेंबरला अधिकृतरित्या उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे भाषण देतील, त्यातून सरकारचा हेतू स्पष्ट होणार आहे.

या उद्घाटनाच्या एकच दिवस आधी म्हणजेच ७ सप्टेंबर रोजी भाजपा सदस्यांनी भरलेल्या नवीन अनिर्वाचित दिल्ली महानगर पालिकेला विशेष बैठक घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, जेणेकरून, नामांतराच्या प्रस्तावावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करणे शक्य व्हावे.

ब्रिटिश राजवटीमध्ये किंग्जवे या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या रस्त्याला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राजपथ किंवा सरकारी मार्ग असे नाव देण्यात आले. या रस्त्याला मधोमध छेद देणाऱ्या रस्त्याला ब्रिटिशांच्या राजवटीत क्वीन्सवे म्हटले जात होते. या रस्त्याला स्वातंत्र्यानंतर जनपथ अर्थात जनतेचा मार्ग असे नाव देण्यात आले. राजपथ व त्याला छेद देणारा जनपथ या दोन कार्टोग्राफिक संज्ञांच्या माध्यमातून, नवीन प्रजासत्ताकाच्या सामाजिक करारानुसार सार्वभौमत्व जनतेकडे आहे, असा संदेश देण्यात आला होता. याच सार्वभौम नागरिकांनी, मध्यवर्ती अक्षाद्वारे तयार झालेल्या सेंट्रल व्हिस्टावर पुन्हा दावा सांगितला. या विस्तृत हिरवळीवर नागरिक त्यांच्या इच्छेने सहलीला येऊ शकत होते, चालू शकत होते, आईस्क्रीम खाऊ शकत होते. हे करण्यात त्यांना कोणत्याही अधिकृत नियमाचा किंवा मर्यादेचा अडथळा नव्हता, तो असलाच तर कधीतरी हवामानाच्या लहरींचा किंवा वाहतुकीच्या उपलब्धतेचाच असेल. हे सगळे आता संपणार आहे. कर्तव्यपथावर मुक्त नागरिकांसाठी अत्यंत अल्प जागा आहे.

गेल्या महिन्यात स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी, सरकारद्वारे सामाजिक कराराची पूर्तता केली जावी या वाढत्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि त्याऐवजी जनतेने आपली कर्तव्ये कशी पूर्ण करावीत यावरच भर दिला. नागरिकांना कर्तव्यदक्ष राहण्यास भाग पाडणे हुकूमशाहीसाठी अनिवार्य असते  आणि ही ‘कर्तव्यदक्षता’ भारताच्या राज्यघटनेत प्रथम रुजवली ती इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणीच्या माध्यमातून. तेव्हापासून जनतेच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका झाल्यानंतर सरकारे कर्तव्याचे महत्त्व समजावून देण्याचा मार्ग स्वीकारतात. राजपथाचे नामांतर ‘कर्तव्यपथ’ करण्यातही कर्तव्य हक्कांच्या पुढे ठेवण्याच्या अधिकृत प्रयत्नाचेच प्रतिनिधित्व दिसून येत आहे. या ‘नामककरणा’च्या नावाखाली सरकार ‘शुद्धीकरण’ करू बघत आहे. या मार्गावर आता आईस्क्रीम विक्रेते आपल्या हातगाड्या फिरवू शकल्या नाहीत व हिरवळीवर स्वच्छंदपणे वावरण्याच्या नागरिकांच्या हक्कावर गदा आली, तर आश्चर्य वाटू घ्यायला नको.

या नामांतरात दुष्ट हेतू अंगभूत आहे.   नागरिक त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू नयेत याची निश्चिती करण्याचे घटनात्मक बंधन असलेल्या सरकारच्या विरोधात ठोकलेला दावा म्हणजे हक्क, असे लोकशाही राजकारणाच्या अंतिम विश्लेषणात नमूद आहे. ‘राजपथ’ या नावाकडे, या रस्त्याच्या लगत वसलेल्या सरकार व यंत्रणांना त्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून देणारे, म्हणून बघितले जाऊ शकते. सरकार व यंत्रणा जोपर्यंत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील, तोपर्यंतच त्या अधिकृत आहेत हा संदेश या नावात होता. याउलट, कर्तव्यावरील भर हा प्रशासनाचे ओझे सामान्य नागरिकावर टाकणाऱ्या ऑर्वेलियन संकल्पनेतून आलेला आहे. सरकारने आपली जबाबदारी नाकारून, समस्यांचे खापर जनतेच्या डोक्यावर फोडण्याचा, हा प्रकार आहे.

नामांतर ते नासधूस

यापूर्वी झालेल्या नामांतराच्या उपक्रमांमागेही राजकीय हेतू अर्थातच होते. २०१५ मध्ये औरंगजेब रोडचे नाव बदलून एपीजे अब्दुल कलाम रोड करण्यात आले. आता अकबर रोड व हुमायून रोड या नावांवर हिंदुत्ववाद्यांची दृष्टी पडलेली आहे. पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान ज्या रेस कोर्स रोडवर आहे, तो लोककल्याण मार्ग झालेला आहे. या नावाच्या समर्पकतेबद्दल अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या तरीही हे नामांतर झाले आहे.

नेहरू मेमोरियल म्युझियम आणि वाचनालय ज्या तीन मूर्ती भवनमध्ये आहे, त्याचे नामांतर आता ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ असे झाले आहे. देशातील वारसास्थळविषयक कायद्यांची मोडतोड करून उभ्या करण्यात आलेल्या अवकाशयानाच्या आकाराच्या राक्षसी इमारतीच्या सन्मानार्थ हे नामांतर करण्यात आले असावे. यापूर्वी प्रगती मैदानानेही या प्रकारचा नागरी विध्वंस बघितला आहे. मोदी सरकारने ऐतिहासिक हॉल ऑफ नेशन्स पॅव्हिलियन आणि अन्य काही वास्तू जमीनदोस्त करून मालवाहू जहाजांच्या चळतीसारखी दिसणाऱ्या महाकाय इमारती तेथे उभ्या केल्या आहेत.

उत्तरप्रदेशातील भाजपा सरकारने ऐतिहासिक शहर अलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज केले आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशात अशी आणखी काही नामांतरे होऊ घातली आहेत. मोदी यांनी २०१४ मध्ये ‘गुलामगिरीची १२०० वर्षे’ असा उल्लेख केला होता, त्याचा संदर्भ घेऊन भाजपा नेत्यांनी नामांतराचा सपाटा लावला आहे. यात मुघलयुगातील किंवा अन्य मुस्लिम नावांकडे ‘वसाहतवादा’ची प्रतिके म्हणून बघितले जात आहे.

सत्ताधारी व प्रजा

सत्ताधारी व प्रजा यांचे युग आता संपले असा संदेश राजपथाच्या नामांतरातून द्यायचा आहे, असे काही अधिकृत स्रोतांनी पीटीआयला नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. मात्र, खाण्याच्या सवयी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कायद्याची अमलबजावणी या सर्व बाबतीत ज्या पद्धतीने सरकार जनतेच्या आयुष्यावर ताबा घेत आहे ते बघता हा दावा फोलच आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यक्तिमत्वामुळे भाजपाच्या संस्थाही सरकारची ‘प्रजा’ झालेल्या आहेत आणि ‘सत्ताधाऱ्यां’च्या संपत्तीत जी बेसुमार वाढ होत आहे ती बघता हा दावा खरा मानणे शक्यच नाही.

नगररचनेच्या निकषावर बघता, भारत अन्य लोकशाहींच्या तुलनेत वेगळा आहे. भारतात मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात सार्वजनिक खर्चाने भलेमोठे बंगले दिले जातात. पंतप्रधानांचे नियोजित अधिकृत निवासस्थान रायसिना हिलच्या वर नेऊन पंतप्रधानांनी ‘सत्ताधारी’ खरोखरच ‘प्रजे’च्या वर असतात हेच दाखवून दिले आहे. वसाहतवादी हुकूमशहाही त्यांच्या राजधानीत अगदी असेच वागत होते. पिलर मारिया गुरेरी यांनी त्यांच्या निगोशिएटिंग कल्चर्स: दिल्लीज आर्किटेक्चर अँड प्लानिंग फ्रॉम १९१२ टू १९६२ या पुस्तकात, नवी दिल्लीतील सत्तेचे किरण रायसिना हिलवरून कसे उत्सर्जित होत जातात हे सांगितले आहे:

“निवासांच्या व्यवस्थेमध्ये सत्तेच्या नेहमीच्या, स्वीकृत नियमांचे पालन करण्यात आले होते: अधिक प्रतिष्ठेच्या व उच्च पदावर असलेले युरोपीय रायसिना हिलच्या अगदी जवळ राहत होते आणि सामाजिक दर्जा जसा कमी होत जाईल, तसतसे रायसिना हिलशी सान्निध्य कमी होत होते. सरकारी व्यवस्थेमध्ये काम न करणाऱ्या भारतीयांना रायसिना हिलपासून किंवा अगदी दिल्लीपासून बऱ्याच अंतरावर रस्त्यांच्या जाळ्यात कुठेतरी राहावे लागत होते.”

हा अवकाशीय विशेषाधिकार ‘सत्ताधाऱ्यां’ना ‘प्रजे’पासून वेगळे काढतो आणि शहरातील असमानता अधोरेखित करतो, मार्गांची व पथांची नावे नव्हे. १९२० साली नवी दिल्लीतील वसाहतवादी नियोजनकारांनी तयार केलेला बंगले वाटपाचा आराखडा बघितला, तर केवळ मार्गांची नावे व राहणाऱ्यांचा वर्ण बदलला आहे, बंगले तसेच आहेत.

वसाहतवादाची कुरूप प्रतिके मोदी नष्ट करत आहेत, मंत्र्यांना अन्य लोकशाही व्यवस्थांमध्ये सांगितले जाते त्याप्रमाणे स्वत:ची घरे स्वत: शोधण्यास सांगत आहेत किंवा इमारतींचे हिरवेगार परिसर ‘प्रजेच्या’ सामाजिकदृष्ट्या उत्पादनक्षम वापरासाठी मुक्त करत आहे, असे मुळीच नाही. त्यांच्या डोक्यात फक्त एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे कर्तव्य. हे शहर सरकार व त्याच्या यंत्रणांसाठी आहे, अधिकाऱ्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्याचे कर्तव्य असलेल्या जनतेला केव्हा, कुठे व किती संख्येने जमण्याचा हक्क आहे हे ठरवणाऱ्यांसाठीच हे शहर आहे.

मूळ लेख: