आंतरराष्ट्रीय सेमिनारसंदर्भातील वादग्रस्त निर्णय मागे

नवी दिल्लीः भारताच्या सुरक्षिततेसंदर्भात किंवा भारताची अंतर्गत परिस्थिती या विषयांवर ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय परिषदा किंवा सेमीनार वा चर्चासत्रे आयोजित करायच्या झाल्यास त्यांना भारतीय परराष्ट्र खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक असणारा नियम सरकारने रद्द केला आहे. हा नियम रद्द करताना सरकारने कोविड-१९ या महासाथीला जबाबदार धरले आहे. प्रवास करू नये व लोकांनी जमू नये म्हणून हे नियम केले होते त्याचा अर्थ अशा कार्यक्रमांवर सरकारने निर्बंध घातले आहेत असे समजू नये, असे परराष्ट्र खात्याने निर्णय मागे घेताना स्पष्टीकरण दिले आहे.

वास्तविक हा नियम लावताना सरकारने कोविड-१९चा उल्लेखही केला नव्हता. पण या नियमामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात सरकारविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

गेल्या महिन्यात परराष्ट्र खात्याने केलेल्या नियमाची तीव्र प्रतिक्रिया अकादमीक वर्तुळात उमटली होती. द इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स, द इंडियन नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स या दोन मातब्बर संस्थांनी शिक्षण खात्याला एक पत्र लिहून सरकारच्या परवानगीची वेबिनारला गरज असेल तर वैज्ञानिक चर्चा व मंथन कायमचे थांबेल असा इशारा दिला होता. या दोन संस्थांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पोखरियाल निशंक यांना दोन वेगळी पत्रे पाठवून हे नियम मागे घ्यावेत असेही सांगितले होते.

गेल्या महिन्यात १५ जानेवारीला भारतीय परराष्ट्र खात्याने देशातल्या सार्वजनिक तत्वावर चालणार्या अनुदानित विद्यापीठांना भारताच्या सुरक्षिततेसंदर्भात किंवा भारताची अंतर्गत परिस्थिती या विषयांवर ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय परिषदा किंवा सेमीनार वा चर्चासत्रे आयोजित करायच्या झाल्यास त्यांना भारतीय परराष्ट्र खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील असा नियम घातला होता.

या नियमात परराष्ट्र खात्याने अधोरेखित केलेली भारताची अंतर्गत परिस्थिती हा विषय समाविष्ट केला होता. वास्तविक हा विषय अत्यंत व्यापक असून त्यामध्ये सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनापासून सरकारने हाताळलेली कोविड महासाथ, जातविषमता, नोटबंदीचे फायदे-तोटे असे अनेक विषय समाविष्ट होत होते.

परराष्ट्र खात्याने अशा सेमीनार, वेबीनार किंवा चर्चासत्रात कोण वक्ते बोलणार आहेत, सहभागी होणार आहेत, यांचीही नावे आपल्या खात्याला पाठवणे बंधनकारक ठेवले होते.

परराष्ट्र खात्याने हा वादग्रस्त आदेश काढण्याआधी शिक्षण मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्वांची पुनर्रचना केली होती, त्यामध्ये संवेदनशील विषयांबाबतच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीविषयीही सरकारला पूर्व कल्पना देणे बंधनकारक ठरवले होते..

शिक्षण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देशाची सुरक्षा, सीमा, ईशान्य राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, लडाख व भारताचा कोणताही अंतर्गत विषय या संदर्भात ऑनलाइन सेमीनार, चर्चा, अभ्याससत्रे असतील तर त्याची शहानिशा परराष्ट्र खात्याने करावी असे म्हटले होते.

सेमीनार, वेबीनारच्या परवानगीसाठी किंवा परवानगी मिळाल्यानंतर त्या कार्यक्रमाची लिंक [email protected] या इमेलवर पाठवण्यात यावी असेही नमूद करण्यात आले होते.

दोन पानांची शिक्षण मंत्रालयाची ही मार्गदर्शक तत्वे गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरला देशातल्या सर्व विद्यापीठांना पाठवण्यात आली होती.

देशात होणार्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास परिषदांसाठी परराष्ट्र खाते किंवा गृहखात्याची परवानगी अत्यावश्यक असून अशा परिषदांसाठी बाहेरच्या देशातील अभ्यागत येत असतील तर त्यांची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. अफगाणिस्तान, इराण, चीन, पाकिस्तान या विषयांवरच्या सेमीनारवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवले जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे होते.

शिक्षण मंत्रालय व परराष्ट्र खात्याने विद्यापीठांना ऍप्स वापरू नये असेही सांगितले होते. कारण या ऍप्सचे सर्व्हर परदेशात असून भारताची शत्रू राष्ट्रे या ऍप्समधील माहितीचा देशविरोधात उपयोग करू शकतात अशी भीती व्यक्त केली गेली होती. सरकारचा रोख झूम या ऍपवर होता.

सरकारने भारतविरोधी कोणते देश आहेत, याचा उल्लेख टाळला होता.

मूळ बातमी