सरकारच म्हणतेय की एनपीआरचा एनसीआरशी संबंध

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हे वेगवेगळे आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले होते. एनपीआरमधून जी आकडेवारी सरकारला मिळणार आहे त्याचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाणार नाही. एनपीआर ही केवळ माहितीवजा आकडेवारी असून त्याआधारे विकास योजना, धोरणे आखली जातात तर एनआरसीच्या माध्यमातून या देशात राहणाऱ्याला स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवावे लागते, पण या दोहोंमधून या देशातील मुस्लिम अल्पसंख्यांकाना कोणताही धोका नाही असे शहा यांनी स्पष्ट केले होते.

पण शहा जे सांगतात व प्रत्यक्ष सरकारने पूर्वी संसदेत जे सांगितले आहे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. २००३मध्ये ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’मध्ये दुरुस्ती करून एनपीआरच्या आधारावरच एनआरसी होऊ शकते अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती. म्हणजे एनआरसीसाठी जे नियम केले गेले आहेत त्या नियमांचा एक भाग एनपीआर आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले होते.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेत एनपीआरच्या आकडेवारीवरच एनआरसी केली जाणार असे कमीतकमी ९ वेळा सांगितले आहे.

एनपीआर ही भारतात राहणाऱ्यांची एक नोंदणी आहे. ही मोहीम नागरिकत्व कायदा १९५५ व नागरिकत्व कायदा २००३नुसार हाती घेतली जाते. ही मोहीम गाव, शहरे, तालुके, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाते.

पण गृहखात्याच्या २०१८-१९च्या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, देशात एनसीआर सुरू करण्याचे पहिले पाऊल म्हणून एनपीआर हाती घेतले जाणार आहे.

या संदर्भात संसदेत सरकारने वेळोवेळी काय माहिती दिली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

• ८ जुलै २०१४मध्ये काँग्रेसचे लोकसभा सदस्य राजीव सातव यांच्या प्रश्नाला लिखित दिलेल्या उत्तरात तत्कालिन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले होते की, एनपीआर मोहिमेची मीमांसा करण्यात आली असून ही मोहीम पहिले संपवण्याची गरज आहे व त्यातून एक निष्कर्ष आपल्या हाती आला पाहिजे. या निष्कर्षांमधून मग या देशात राहणाऱ्यांच्या नागरिकत्वाची तपासणी करणे शक्य होईल.
• १५ जुलै व २२ जुलै २०१४मध्ये रिजिजू यांनी लोकसभेत पुन्हा स्पष्ट केले की एनपीआर व एनआरसी यांच्यात संबंध आहे.
• २२ जुलै २०१४ रोजी रिजिजू यांनी राज्यसभेतही हेच विधान पुन्हा सांगितले.
• २६ नोव्हेंबर २०१४मध्ये रिजिजू यांनी राज्यसभेत सांगितले की, एनआरसीची सुरुवात म्हणून एनपीआर हा पहिला टप्पा आहे व त्यातून प्रत्येकाचे नागरिकत्व तपासले जाणार आहे.
• २१ एप्रिल व जुलै २०१५मध्ये गृहराज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांनी लोकसभेत रिजिजू यांनी ८ जुलै २०१४ रोजी केलेले विधान पुन्हा मांडले.
• १३ मे २९१५मध्ये राज्यसभेत रिजिजू यांनी पुन्हा तेच मुद्दे मांडले.
• १६ नोव्हेंबर २०१६मध्ये राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले की, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला सरकारने मंजुरी दिली असून ही नोंदणी नागरिकत्व कायदा १९५५ व नागरिकत्व नियम २००३ अंतर्गत येणाऱ्या एनआरसीचा भाग असेल.

मंगळवारच्या मुलाखतीत अमित शहा यांनी अनेक वेळा एनआरसीबाबत मंत्रिमंडळात किंवा सरकारमध्ये चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले होते. एनआरसीवर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही कारण हा विषय सरकारच्या विचाराधीन नाही. पंतप्रधान मोदी जे काही बोलले ते खरे असल्याचे शहा यांनी सांगितले होते. माझ्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा आहे व वेळ पडल्यास ते गुपित म्हणून केले जाणार नाही, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली होती.

पण शहा हे सार्वजनिक भाषणांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीवर सतत बोलत होते आणि नागरिकांनी या प्रक्रिया समजून घ्यावी असे ते सांगत होते. पहिले नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राबवला जाईल मग एनआरसी असा क्रम असेल असे ते सर्वच सभांमधून, संसदेच्या भाषणात सांगत होते.  पण त्यांच्या सांगण्यात व प्रत्यक्ष संसदेत झालेल्या नोंदीत मोठी तफावत दिसून येते.