६० टक्के लोकांच्या हातात पैसे द्या : अभिजीत बॅनर्जी

कोरोना संकटामुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असून देशातील ६० टक्क्याहून अधिक लोकांच्या हातात पैसेही देण्याची गरज आहे, असे मत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. मंगळवारी माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी बॅनर्जी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला, त्यावेळी कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक व स्थलांतरितांच्या अनेक प्रश्नांवर त्यांनी उपाय सूचवले.

देशातील गरजू लोकसंख्येला तीन महिन्याचे धान्य मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यात रेशन कार्ड असल्यावरून भेदभाव न करता गरजूंना तात्पुरते रेशन कार्ड द्यावे त्याचबरोबर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, श्रमिक, स्थलांतरितांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आखले जावे असे उपाय बॅनर्जी यांनी सूचवले.

या संवादात राहुल गांधी यांनी लॉकडाऊन उठवण्याबाबत राज्य सरकारना अधिकार दिले जावेत व गरजूंसाठी न्याय योजना राबवली जावी का असा प्रश्न उपस्थित केला असता, बॅनर्जी यांनी न्याय योजना निश्चितपणे राबवली जावी व देशातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्येच्या हातात पैसे देणे अत्यंत निगडीचे असून त्यात काहीही गैर नाही. असे पैसे देणे त्यांच्या जगण्याला मदत होईल. हे पैसे राज्य सरकार व अन्य बिगर सरकारी संघटनांमार्फत गरजूंच्या हाती देता येतील. त्याचबरोबर लॉकडाऊनचे अधिकार राज्य सरकारकडे असले पाहिजेत असे मत व्यक्त केले.

बॅनर्जी यांनी मनरेगा व अन्न सुरक्षा कायद्यावरही आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, यूपीए सरकारने या दोन योजना आणल्या असल्या तरी त्या योजना वर्तमानातही जनतेला फायदेशीर ठरत असून या योजना आहे तशा लागू कराव्यात, यामध्ये कोणताही संभ्रम सरकारने ठेवू नये, असे सांगितले.

पण या योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्या लोकांचाही सरकारने विचार करणे गरजेचे असून सध्या स्थलांतरित श्रमिक, मजुरांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. मुंबईत अडकलेल्या मजुरांकडे आधार, रेशन कार्ड नाही. या शहरात मनरेगा योजना नाही, त्यामुळे अशा अडकलेल्या हजारोंना त्वरित मदत मिळणे गरजेचे आहे. जगात अमेरिका, जपान, युरोपमध्ये सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पॅकेज जाहीर केली जात आहेत. तशीच पॅकेज भारतात जाहीर होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राज्य सरकार स्थलांतरितांना मदत फारशी करू शकणार नाहीत तर ते काम केंद्राने केले पाहिजे. या घडीला आर्थिक मदतीचे विकेंद्रीकरण करणे योग्य नाही. अमेरिकेने आपल्या जीडीपीतील १० टक्के मदत जाहीर केली आहे. भारतात उद्योग जगताला मदतीची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

या चर्चेत राहुल गांधी यांना लॉकडाऊन संदर्भातील अधिकार राज्य सरकारकडे असावेत अशी भूमिका मांडली. पण देशातले केंद्र सरकार सत्तेचे केंद्रीकरण करत असून राज्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

ब्राझील, अमेरिकेत सत्तेत सक्षम व्यक्ती असल्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, यावर बॅनर्जी म्हणाले, मजबूत वा सक्षम व्यक्तींकडून परिस्थिती नीट हाताळली जाते हे समजणे मुळात चुकीचे असून ते विनाशाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. कारण या दोन देशात उलट परिस्थिती चिघळली आहे. या दोन्ही देशांचे प्रमुख नेते आम्हाला सर्व काही कळते असा देखावा करत आहेत पण ते जे काही करत आहे, ते हास्यास्पद वाटू लागले आहे, असे बॅनर्जी म्हणाले.

मूळ बातमी