महिला आरक्षण विधेयकासाठी तृणमूल आग्रही

नवी दिल्लीः दोन दशकाहून अधिक काळ रखडलेले महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत नव्याने मांडण्याचा निर्णय तृणमूल काँग्रेसने घेतला असून तशी नोटीस पक्षाने राज्यसभेला दिल्याची माहिती पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी दिली.

सोमवारी १६८ नियमाचा आधार घेत ओब्रायन यांनी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत सादर करण्याची सूचना सादर केली. देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांपैकी केवळ तृणमूल काँग्रेसमध्ये महिला खासदारांची संख्या अधिक असून इतके दिवस रखडलेले विधेयक आपला पक्ष सादर करत असल्याचे ओब्रायन यांनी सांगितले. ओब्रायन यांनी सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करत ५६ इंची पीएमओ सरकारने हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचे धाडस दाखवावे असेही आव्हान सरकारला दिले आहे.

महिला आऱक्षण विधेयकात लोकसभा व देशातल्या सर्व राज्यातल्या विधानसभा जागांमधील एक तृतीयांश जागा महिलासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.

ओब्रायन यांनी राज्यसभेतील १६८ नियमाचा आधार घेत हे विधेयक सार्वजनिक हितासाठी आपण पुन्हा आणत असल्याचे सांगितले. देशात सर्वाधिक महिला खासदार तृणमूलच्या असून आमच्या पक्षाच्या निवडणूक आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी ३७ टक्के सदस्य महिला खासदार असून भाजपचे हे प्रमाण केवळ १३ टक्के असल्याकडे ओब्रायन यांनी लक्ष वेधले.

रखडलेले महिला आरक्षण विधेयक

महिला आरक्षण विधेयक हा एकेकाळी राष्ट्रीय स्तरावरचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला होता. १९९६मध्ये देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडीच्या सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर ते १९९८, १९९९, २००८ या वर्षांत ते पुन्हा सादर करण्यात आले होते. पण या विधेयकाला सर्वच राजकीय पक्षांकडून विरोध होत होता.

२००८मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले व ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. तेथून ते २०१०मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले व ते लोकसभेकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. पण तेथे मंजूर झालेले नाही. २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या विधेयकावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याने ते रद्द झाले. त्यामुळे ते आता नव्याने राज्यसभेत आणले जात आहे.

मूळ बातमी