राज्याच्या संमतीविना ‘आयएएस’ना केंद्रात घेण्याचा प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्रालयांमधील आयएएस अधिकाऱ्यांचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी, भारत सरकारने, आयएएस तसेच अन्य सर्व  अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या राज्यांतून केंद्रात करण्यासाठी राज्य सरकारांची सहमती विचारण्याचा नियम काढून टाकण्याचा, घाट घातला आहे.

हा प्रस्ताव मनमानी स्वरूपाचा असल्याची टीका होत आहे आणि ती योग्यही आहे, कारण, यामुळे आपल्या राज्यघटनेच्या संघराज्यात्मक रचनेला आणखी एक धक्का बसणार आहे. तरीही केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये मध्यम स्तरावरील आयएएस अधिकाऱ्यांचा तीव्र तुटवडा आहे हे सत्य आहेच. याचे कारण १९९०च्या दशकानंतर आयएएस अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक नियुक्तीची संख्या कमी होत होत आता जेमतेम ६०वर आली आहे. पूर्वी दरवर्षी १६० आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असे. आर्थिक उदारीकरणामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल या भ्रमातून ही संख्या कमी करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्षात घडले मात्र उलटच, कारण, उत्पन्न वाढल्यानंतर भारत सरकारने आपले कार्यक्षेत्र दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, शिक्षण, आरोग्य, कृषी आधी सामाजिक क्षेत्रांमध्ये तर विस्तारलेच, शिवाय, दूरसंचार, आयटी, हवामान बदल व रस्ते वाहतूक या क्षेत्रांतही  केंद्र सरकारने प्रवेश केला. एकंदरच तुटवडा असल्यामुळे आयएएस अधिकारांना केंद्रीय तैनातीत (डेप्युटेशन) पाठवण्यास बहुतेक राज्ये इच्छुक नसतात. यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कुठे रेल्वे वाहतूक अधिकारी आरोग्य उपसचिव म्हणून काम करताना दिसत आहे, तर कुठे लष्करी साहित्य उत्पादनातील अधिकारी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयात काम करताना दिसत आहे !

दुसऱ्या बाजूला केंद्रात कधीच पोस्टिंग मिळालेले नाही, अशा आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. या अधिकाऱ्यांची संपूर्ण कारकीर्द एखाद्या विशिष्ट राज्यांतच गेली आहे. हेदेखील अखिल भारतीय सेवेच्या इच्छित गुणधर्माशी सुसंगत नाही. अखिल भारतीय सेवेत अधिकाऱ्याने त्याच्या कारकिर्दीतील किमान २० टक्के काळ केंद्र सरकारच्या सेवेत घालवला पाहिजे असे अपेक्षित आहे. कारण, यामुळे अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होतो असे समजले जाते.

अधिक स्पष्ट करून सांगायचे तर, तमीळनाडूतील आयएएस अधिकाऱ्यांची एकूण मंजुरीप्राप्त संख्या ३५५ आहे पण केवळ ३२२ अधिकारी काम करत आहेत. आयएएस केडर स्ट्रेंग्थ नियमांनुसार, यातील ७७ अधिकारी केंद्रीय तैनातीत असणे आवश्यक आहे पण प्रत्यक्षात केवळ ११ अधिकारी केंद्रात सहसचिव म्हणून किंवा वरिष्ठ पदांवर काम करत आहेत. तमीळनाडूतील उपसचिव हुद्द्याहून कनिष्ठ स्तरावरील केवळ एक अधिकारी केंद्रात डेप्युटेशनवर आहे. अन्य सर्व राज्यांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधील एकूण आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या २५० आहे, तर राज्यामधून केंद्रीय सेवेत गेलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या ११ आहे. राजस्थानातील २४७ अधिकाऱ्यांपैकी १३ केंद्रीय सेवेत आहेत, तर तेलंगणमध्ये २०८ अधिकाऱ्यांपैकी सात केंद्रीय सेवेत आहेत.

दुर्दैवाने संपूर्ण कारकीर्द राज्यांमध्ये घालवणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांसमोर नीतीमत्तेच्या किंवा बौद्धिक दृष्टीने प्रेरणादायी लोक येतच नाहीत. ते नेहमी राजकारणी, व्यापारी किंवा अवाजवी लाभ मागणाऱ्या अन्य व्यक्तींच्या संपर्कात असतात. काही नवीन शिकण्याची व कामगिरी सुधारण्याची इच्छा राज्यांत फारशी निर्माण होत नाही. भारतातील अन्य राज्यांमध्ये कामकाज कसे चालते याबद्दल या अधिकाऱ्यांना अगदीच जुजबी माहिती असते. हळूहळू त्यांचा अखिल भारतीय दृष्टिकोन हरवू लागतो आणि त्याची जागा प्रादेशिक मानसिकता घेते आणि ते कोणत्याही राज्य सेवेतील नोकरशहांप्रमाणे वागू लागतात.

अर्थात, राज्यांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांना केंद्राच्या सेवेत समर्पित करण्यास भाग पाडणे हा यावर योग्य उपाय ठरू शकत नाही. यासाठी मध्यममार्ग म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या संख्येत हळूहळू वाढ करत राहून ती १८० वरून २२०वर नेणे, जेणेकरून, सध्या देशात असलेली १७०० आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून निघू शकेल. मात्र, अल्पकाळात भारत सरकार बाजूने होणाऱ्या प्रवेशांव्यतिरिक्त काय करू शकते?

पहिला मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक केडरसाठी असलेला केंद्रीय डेप्युटेशनसाठी राखीव आकडा सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणला पाहिजे. मात्र, या परिस्थितीचे दर तीन वर्षांनी परीक्षण केले पाहिजे आणि तो हळूहळू वाढवला पाहिजे. दुसरा मुद्दा म्हणजे केंद्रात काम करू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संमती राज्य सरकारने मागितली पाहिजे पण त्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांहून कमी राहिल्यास, केंद्रात जाण्यास इच्छुक नसलेल्या अधिकाऱ्यांनाही केंद्रात जाण्याचा प्रस्ताव दिला पाहिजे. विशेषत: नऊ ते पंधरा वर्षांची वरिष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांना भारत सरकारच्या सेवेत पाठवले पाहिजे. कारण, यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन रुंदावण्यात मदत होईल.

केंद्र सरकारने नियम ६ (१) मध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवून, राज्याला विशिष्ट अधिकारी केंद्रात पाठवण्याची सक्ती करण्याचा घाट घातला आहे. केंद्राने असे करणे योग्य आहे का? यामध्ये राज्यांसोबत थेट शक्तिप्रदर्शनाची वेळ येणार आहे आणि अधिकाऱ्यांचा, विशेषत: भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांतील अधिकाऱ्यांचा, राजकीय छळ होण्याची शक्यता यात अधिक आहे. केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाच्या विरोधातील निर्णय घेण्याचे धाडस अनेक अधिकारी दाखवणार नाहीत, कारण, सूड उगवण्यासाठी त्यांना केंद्रात बोलावून त्यांचा छळ केला जाईल अशी शक्यता निर्माण होईल. या भीतीमुळे आयएएस अधिकाऱ्यांचे नीतीधैर्य व तटस्थता नाहीशी होईल आणि राज्याच्या सेवेत असतानाही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना ते घाबरून राहतील. पश्चिम बंगाल सरकारचे माजी मुख्य सचिव अलापन बंधोपाध्याय यांच्याबाबत केंद्राने हाच प्रकार केला होता. बंधोपाध्याय यांचे वर्तन भाजपला खूश करणारे नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीला केवळ काही दिवस उरलेले असताना राज्य सरकारशी मसलत न करता त्यांना केंद्राला रिपोर्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

गेल्या आठ वर्षांच्या अनुभवावरून असे दिसते की, नोकरशाहीत व्यवस्थात्मक सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी भाजपने २०१४ सालापासून आश्रयावर आधारित प्रशासकीय संस्कृतीचा आक्रमकतेने पुरस्कार केला आहे. आपल्या विचारसरणीचा आक्रमक पुरस्कार कोणतीही किंमत मोजून करण्याच्या प्रेरणेतून भाजपने भारतातील सुरक्षा व्यवस्था, विशेषत: पोलीस, पद्धतशीरपणे पोकळ करून ठेवली आहे. एवढ्या मोठ्या, जटील देशाच्या प्रशासनासाठी खरोखर व्यावसायिक कौशल्य आवश्यक आहे. केवळ सहमती दर्शवणे किंवा आज्ञापालन यासाठी पुरेसे नाही.

अर्थात गेल्या काही वर्षांत अगदी प्रामाणिक आयएएस अधिकाऱ्यांचा राजकीय नेत्यांनी पशुत्वाच्या पातळीवर घसरून छळ केला आहे. २०१३ मध्ये दुर्गाशक्ती नागपाल यांनी ग्रेटर नोएडामधील ‘वाळूमाफियां’विरोधात कडक भूमिका घेतली होती. परिणामी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना निलंबित केले. नागपाल सत्ताधारी समाजवादी पार्टीतील दिग्गजांना नदीपात्रात खाणकाम करण्यास परवानगी देत नव्हत्या, हाच त्यांचा दोष होता. अशा प्रकरणांमध्ये राज्यांच्या मंजुरीशिवाय अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सेवेत घेण्याचे अधिकार भारत सरकारला मिळाले पाहिजेत का?

नागरी समाज व शिक्षणतज्ज्ञांनी या मुद्दयावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. माझ्या मते, केडरपैकी जास्तीतजास्त एक टक्का अधिकाऱ्यांना (कमाल तीन अधिकारी), राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय केंद्रीय सेवेत घेण्याची परवानगी भारत सरकारला दिली जावी. मात्र, यामध्ये अधिकाऱ्याची संमती अनिवार्य असावी. सध्या केडर नियमांतील भारत सरकारद्वारे प्रस्तावित सुधारणेनुसार, राज्य सरकार व संबंधित अधिकारी दोहोंची परवानगी घेण्याची गरज केंद्राला उरणार नाही. भारत सरकार वाटेल तो अधिकारी राज्य सरकारच्या सेवेतून आपल्या सेवेत घेऊ शकेल. यामुळे सेवेची संघराज्यात्मक रचना पार उद्ध्वस्त होईल. आपल्या आज्ञा न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नुकसान करण्याच्या, छळ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या क्षमता व शक्ती, राज्य सरकारच्या तुलनेत खूप अधिक आहेत.  हुकूमशाही सरकार राज्यघटनेच्या ३११व्या कलमाचा वापर करून आयएएस अधिकाऱ्याला तडकाफडकी, विनाचौकशी बडतर्फ करू शकते.

थोडक्यात, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सेवेत घेताना, राज्य सरकारच्या संमतीची अट काढून टाकणे, योग्य ठरणार नाही. मात्र, केंद्रीय सेेवेत जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सध्याच्या ८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले पाहिजे. मग त्यासाठी केंद्रीय सेवेत जाण्याची इच्छा नसलेल्या अधिकाऱ्यांनाही पाठवावे लागले तरी काही हरकत नाही. राज्याच्या संमतीखेरीज अधिकाऱ्याला केंद्रीय सेवेत घेण्याची परवानगी भारत सरकारला अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जावी. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याची संमती अनिवार्य ठेवली जावी.

नरेशचंद्र सक्सेना, हे नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आहेत.

मूळ लेख: