गरिबांसाठीच्या डाळी लाटण्याची सरकारकडून मिलमालकांना मुभा; सरकारी यंत्रणेनेच केली पुष्टी

नवी दिल्ली: गरिबांना तसेच लष्कराच्या दलांना डाळी पुरवण्यासाठी ठेवलेल्या ४,६०० कोटी रुपये मूल्याच्या डाळी काही मोठ्या मिलमालकांच्या फायद्यासाठी वळवण्यात आल्याचा प्रकार केंद्र सरकारच्या लिलावातच घडून आला. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता परिषदेच्या तपासात हे आढळून आले.

भारतात डाळी व अन्य काही जिनसांच्या किमतीत स्थिरता राखण्याच्या कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या परिषदेला समितीने प्राथमिक तपास अहवाल सादर केला. परिषदेने केलेले सादरीकरण ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ला उपलब्ध झाले आहे.

ही परिषद म्हणजे एक स्वायत्त सरकारी संशोधन यंत्रणा असून, शेतातून आलेल्या डाळींवर प्रक्रिया करून त्या शिजवण्याजोग्या व वितरण करण्याजोग्या स्वरूपात आणणाऱ्या मिलमालकांची निवड करण्यासाठी झालेल्या लिलावांचा अभ्यास परिषदेने केला. लिलावाच्या अटींमुळे मिलमालकांना, सरकारकडून अनेक टन डाळी ओरबाडून घेण्याची व त्या खुल्या बाजारपेठेत नफ्यासह विकण्याची तसेच निकृष्ट दर्जाच्या डाळी पुरवण्याची, मुभा मिळाली.

कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाने मिलमालकांचे नशीब फळफळण्यासाठी लिलावाची पद्धत विकसित केली आहे, असे परिषदेच्या लक्षात आले. नाफेडने २०१८ सालापासूनच्या लिलाव प्रक्रिया मोडीत काढाव्या, अशी शिफारसही परिषदेने केली आहे.

सरकार यापूर्वी वापरत असलेल्या पारंपरिक लिलाव पद्धती बदलून, नाफेडने गरिबांची फसवणूक करण्याची मुभा मिलमालकांना देणाऱ्या नवीन पद्धती विकसित केल्याचे, आपण उघडकीस आणले आहे, असे परिषदेने आपल्या यापूर्वीच्या अन्वेषणात म्हटले होते. परिषदेची प्राथमिक संशोधने आम्हाला आरटीआयखाली प्राप्त झाली. त्यातून याला अधिकृतरित्या पुष्टी मिळाली आहे.

परिषदेने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सादर केलेल्या निष्कर्षांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचेही ‘द कलेक्टिव’ने प्राप्त केलेल्या दस्तावेजांमधून पुढे आले आहे. पुढील दोन महिन्यांत सरकारने नाफेडला तीच पद्धत वापरून ८७५.४७ कोटी रुपये मूल्याच्या १३७,५०९ दशलक्ष टन डाळींचा लिलाव करू दिला.

‘द कलेक्टिव’ने ही बाब उघड केल्यानंतर नाफेडने कल्याणकारी योजनांसाठी डाळी मिलमध्ये पाठवणे बंद केले आहे. त्याऐवजी केवळ प्रक्रिया न केलेल्या डाळी वितरित करण्याचा निर्णय ग्राहक व्यवहार विभागाने केला व प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली.

आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना नाफेड, ग्राहक व्यवहार खाते आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

गुन्ह्याची पद्धत

डाळींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी अधिक प्रमाणात डाळींची लागवड करण्यास सरकारने शेतकऱ्यांना  २०१५ मध्ये प्रोत्साहन दिले आणि त्यांच्या डाळी खरेदी करण्याचे आश्वासनही दिले. डाळींचा साठा वाढत जाऊ लागला, तसे २०१७ मध्ये नाफेडने विविध कल्याणकारी योजनांसाठी शिजवण्याजोग्या डाळींचे वितरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यासाठी लिलावाची पद्धत तयार केली. त्यायोगे डाळींवर प्रक्रिया करून त्या  राज्यांना वितरित करण्यासाठी मिलमालक बोली लावून कंत्राटे मिळवून शकणार होते.

काही मिलमालकांना झुकते माप देण्याच्या उद्देशाने नाफेडने वेगळीच लिलाव पद्धत विकसित केल्याचे ‘द कलेक्टिव’ने डिसेंबर २०२१ मध्ये उघड केले होते. साधारणपणे सर्वांत कमी रकमेची बोली लावणाऱ्या मिलमालकाला सरकार काम देते. त्याऐवजी नाफेडने मिलमालकांना सर्वोच्च आउट टर्न रेशो किंवा ओटीआर कोट करण्यास सांगितले. अंतिम शिजवण्यास तयार डाळ व शेतातून आलेली प्रक्रिया न केलेली डाळ यांच्या प्रमाणातील गुणोत्तराला ओटीआर म्हटले जाते.

उदाहरणार्थ, मिलमालक ८० किलो प्रक्रियाकृत डाळ तयार करण्यासाठी १०० किलो प्रक्रिया न केलेली डाळ मागू शकतो, यात सुमारे १० किलो कोंडा निघतो. मात्र, मिलमालक सरकारला केवळ ७० किलो प्रक्रियाकृत डाळ परत देतो. अशा स्थितीत सरकारसाठी ओटीआर ७० ठरतो. अतिरिक्त १० किलो डाळीच्या किमतीतून मिलमालक त्याचे वाहतूक व अन्य खर्च काढतो व नफा कमावतो.

नाफेडच्या लिलावात मिलमालकाने लावण्याच्या ओटीआर बोलींसाठी किमान मर्यादाच नव्हती, हे ‘द कलेक्टिव’ने समोर आणले. ओटीआर जेवढा कमी, तेवढा नफा अधिक. परिणामी, या व्यवहारातील मिलमालकाच्या नफ्यावर मर्यादा घालण्यात नाफेड अपयशी ठरली.

नाफेडला याबाबत अनेकदा इशारे देण्यात आले. भारताच्या महालेखापालांनी यापूर्वीच आंध्रप्रदेशात ओटीआरवर आधारित बोलींमधील धोके दाखवून दिले आहेत. आंध्रप्रदेशात निदान किमान ओटीआर तरी होता. नाफेडने राष्ट्रीय स्तरावर डाळींचा लिलाव घेतानाही किमान ओटीआर स्थापित करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत.

सरकारी घोटाळ्याची सरकारद्वारे पुष्टी

नाफेड ही पद्धत २०१८पासून राबवत आली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखाली डाळी पुरवण्यासाठी हीच लिलाव पद्धत वापरण्यात आली. ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालीच ही योजना राबवली जाते. या पद्धतीतील दोष दाखवणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता परिषदेनेच या पद्धतीतील त्रुटी दाखवल्या होत्या.

डाळींसाठी राबवली जाणारी दर स्थिरीकरण निधी योजना किती परिणामकारक आहे याच्या मूल्यमापनाची जबाबदारी सरकारने परिषदेवर सोपवली होती. २०१५ मध्ये सुरू केलेली ही योजना डाळींच्या किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने बफर साठे तयार करण्याचा समावेश आहे.

ओटीआर लिलाव पद्धतीमुळे मिलमालकांना खूप मोठ्या प्रमाणात डाळीची खरेदी करणे शक्य होते, असे परिषदेने २०१६-१७ व २०१९-२० या दोन वर्षांतील मागणीवरून शोधून काढले आहे.

ओटीआर लिलावामुळे मिलमालकांना मोठ्या प्रमाणात डाळ ताब्यात ठेवता येते असा इशारा एनपीसीने दिला होता.

मिलमालकांनी त्यांच्या व्यावसायिक उपयोगासाठी स्वत:कडे ठेवून घेतलेल्या डाळींचे प्रमाण प्रमाणाहून खूप अधिक होते असा याचा अर्थ होतो. त्यांना असे करण्याची मुभा देऊन नाफेड त्यांना अमर्याद नफा कमावण्यात मदत करत आहे.

परिषदेने सुचवलेली लिलावाची पद्धत सुलभ आहे. यामध्ये दर्जेदार मानके व सरकारी खजिन्याला पूरक ओटीआर यांच्या माध्यमातून बोली निवडण्यासाठी एक नियमित प्रक्रिया आहे. नाफेडच्या सध्याच्या प्रणालीत, मिलमालकांनी कोट केलेल्या ओटीआरला अंतर्गत समितीद्वारे मंजुरी दिली जाते. याचे तपशील गुप्त राहतात आणि नाफेडला माहिती अधिकारापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे अशा न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देऊन माहिती बाहेर जाऊ दिली जात नाही.

दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे काही मोठ्या मिलमालकांना अनुकूल ठरावे अशा पद्धतीनेच लिलाव पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. मिलिंग व्यवसायातील छोट्या कंपन्यांना यातून वगळले जाते. सध्याचे लॉट आकारमान १०० दशलक्ष टन असल्याने छोटे डाळ मिलमालक यात सहभाग घेऊ शकत नाहीत. ह आकारमान २५ टनांपर्यंत आणल्यास सर्व प्रकारच्या मिलमालक व व्यापाऱ्यांना सहभाग मिळेल, अशी शिफारस परिषदेने केली आहे.

‘द कलेक्टिवने’ नाफेडच्या आर्काइव्ह्जमधील ओटीआरवर आधारित लिलावांद्वारे परिषदेच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण केले. हरबरा डाळीसाठी एप्रिल २०१८पासून झालेल्या १८५ लिलावांपैकी केवळ ३५ लिलावांमध्ये डाळ १०० टनांहून कमी होती. तर केवळ २ लिलाव २५ टन किंवा त्यांहून कमी डाळीसाठी होते. तूरडाळीसाठी ही आकडेवारी अधिक कमी होती. नाफेडने घेतलेल्या ४९५ लिलावांपैकी केवळ ३७ लिलावांमध्ये १०० टनांहून कमी डाळीसाठी लिलाव झाला.

परिषदेने नाफेडला गेल्या ऑक्टोबरमध्येच पद्धती बदलण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, तरीही गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत घेण्यात आलेल्या १३ लिलावांपैकी केवळ २ लिलाव १०० टनांहून कमी प्रमाणासाठी घेण्यात आले.

नाफेडच्या पॅनलवर ३२० मिलमालक आहेत. भारतातील एकूण मिल्सची संख्या सुमारे  ७,००० आहे. यातील बहुतेक छोट्या मिल्स असून, पारंपरिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या आहेत. मात्र, केवळ मोठ्या कंपन्यांना प्रवेश देऊन नाफेडने बहुतेक मिलमालकांसाठी दरवाजे बंद केले आहेत.

‘द कलेक्टिव’ने ओटीआर लिलावात भाग घेतलेल्या अनेक मिलमालकांच्या मुलाखती घेतल्या. यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेखाली झालेल्या काही लिलावांचाही समावेश होता. “नाफेडने लिलावासाठी घातलेल्या अटींमुळे आमच्यापैकी काही जण सहभागीच होऊ शकले नाहीत. काही वेळा नाफेड कंपनीच्या किमान उलाढालीची निकष वाढवते, तर काही वेळा लिलाव विशिष्ट राज्यांतील मिल्सपुरताच घेतला जातो,” असे एका मिलमालकाने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.

“त्यांच्या काही निविदा सर्वांसाठी खुल्या असतात, तर काही विशिष्ट लोकांना डोळ्यापुढे ठेवून काढलेल्या असतात. गेल्या वर्षी त्यांनी एपीओ अर्थात आर्मी पर्चेस ऑर्गनायझेशन निविदा काढल्या.ज्या मिलमालकांनी नाफेडद्वारे एपीओ निविदांमध्ये सहभाग घेतला आहे, असेच मिलमालक या निविदांमध्ये सहभाग घेऊ शकतात, असा नियम केला. त्यामुळे मला सहभागी होता आले नाही. यामुळे स्पर्धेला मर्यादा येतात आणि काही मिलमालक खूप कमी ओटीआर कोट करतात. जेथे ८०-८५ टक्के ओटीआर मिळू शकतो, तिथे ६५-७० टक्केच मिळतो,” असे या मिलमालकाने सांगितले. त्याचा दावा ‘द कलेक्टिव’ला स्वतंत्रपणे पडताळता आला नाही.

निकृष्ट दर्जा नियंत्रण

मोदी सरकारच्या पीएमजीकेएवाय या फ्लॅगशिप मदत योजनेखाली सडलेली, पक्ष्यांची विष्ठा असलेली, न खाण्याजोगी डाळ वितरित केली जात असल्याच्या तक्रारी का येत आहे, याचे स्पष्टीकरणही परिषदेच्या निष्कर्षातून मिळते. नाफेडने पुरवठा झालेल्या डाळींच्या दर्जाबद्दल मिलमालकांना जबाबदार ठरवल्यानंतर ‘द कलेक्टिव’ने या तक्रारींच्या बातम्या दिल्या होत्या.

पुरवलेल्या डाळींच्या दर्जाची जबाबदारी मिलमालकांवर राहील असे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव चढा यांनी डीओसीएला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. स्रोत: आरटीआय

खरेदी ते पुरवठा यातील प्रत्येक टप्प्यावर दर्जानियंत्रण कमकुवत आहे, असे परिषदेला आढळले आहे. दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम दिलेल्या एजन्सींनी अप्रिशिक्षित तसेच पुरेशी साधने नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या कामासाठी केली. त्यांनी कृषी खात्याने घालून दिलेले दर्जा मानक न तपासता उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान येथून डाळी खरेदी केल्या.

डाळींच्या खरेदी व पुरवठ्यामध्ये दर्जा तपासण्याचे काम नीट होत नव्हते हे एनपीसीने स्पष्ट म्हटले आहे. स्रोत: आरटीआयद्वारा प्राप्त केलेले एनपीसीचे सादरीकरण

याशिवाय भारतीय अन्न महामंडळ जेव्हा लिलाव करते, तेव्हा प्रथम खरेदी केलेला माल प्रथम काढला जातो, जेणेकरून, जुना माल पडून राहणार नाही. नाफेडने या तत्त्वाचे पालन केले नाही. इच्छित स्थळाच्या सर्वांत निकट असलेल्या गोदामातील माल पुरवण्याचे धोरण अवलंबत असल्याने नाफेडने एप्रिल २०२० मध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला सांगितले. ही सचिव समितीची शिफारस असल्याचे नाफेडचे म्हणणे आहे.

कॅप्शन: डीओसीएला पाठवलेल्या पत्रात, आधी खरेदी केलेला माल आधी काढण्याच्या धोरणाचे पालन करता येणार नाही, असे नाफेडचे एमडी संजीव चढा यांनी सांगितले. स्रोत: आरटीआय

साठे ट्रकमध्ये भरण्याची वेळही महत्त्वाची असते, कारण, डाळी साधारणपणे सहा महिने टिकतात. साठवणीची स्थिती आदर्श असल्यास हा काळ काही महिन्यांनी वाढवणे शक्य होते. काही ठिकाणी डाळी ३ वर्षांहून अधिक काळापासून पडून असल्याचे परिषदेच्या लक्षात आले आहे. साठे लिलावाद्वारे काढून टाकण्यापूर्वी नाफेड दर्जाचा विचारच करत नव्हती, असे परिषदेने नमूद केले आहे.

डीओसीएचा नवीन आदेश

राज्यांना केवळ प्रक्रिया न केलेल्या डाळीच वितरित करण्याची परवानगी नाफेडला देणाऱ्या ११ फेब्रुवारी २०२२ या तारखेच्या आदेशात, ग्राहक व्यवहार खात्याने नाफेडच्या लिलावांतील गोंधळांवर बऱ्याच अंशी तोडगा काढला आहे. अर्थात, या निर्देशानंतरही लिलाव पूर्वीच्याच पद्धतीने सुरू राहू शकतील असे तीन मार्ग खुले आहेत.

पहिला म्हणजे, हा आदेश केवळ कल्याणकारी योजनांखाली पुरवल्या जाणाऱ्या डाळींनाच लागू आहे. नाफेडने गेल्या चार वर्षांत लिलावाची हीच पद्धत वापरून ५८० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या डाळी लष्कराला पुरवल्या आहेत. याबद्दल हा आदेश काहीच सांगत नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, या आदेशामुळे प्रत्यक्षात लिलाव पद्धतीवर बंदी येत नाही. याचा अर्थ राज्यांना डाळी मिळाल्यानंतर ती याच पद्धतीने त्या मिलमालकांना देऊ शकतात व वितरित करू शकतात.

अखेरीस, यात नाफेडद्वारे होणाऱ्या केवळ एका मालावरील म्हणजे डाळींवरील प्रक्रियेवर निर्बंध येतात. २०१९-२० मध्ये हीच लिलाव प्रक्रिया वापरून १८० कोटी मूल्याच्या शेंगदाणा तेलावर व ५२.७८ कोटी रुपये मूल्याच्या फोर्टीफाइड मोहरीच्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची व त्यांच्या वितरणाची कामे देण्यात आली होती.

(छायाचित्र – फाईल फोटो, रॉयटर्स )

श्रीगिरीश जालिहाल हे रिपोर्टर्स कलेक्टीव्हचे सदस्य आहेत.