सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून ३२ हजार कोटी

नवी दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांची विक्री व निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत सरकारने ३२, ८३५ कोटी रु. मिळवले आहे.

सरकारने अंदाज ३२ हजार कोटी रु.चा लावला होता. कोविडमुळे अनेक बड्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी पुढे आल्या नाहीत.

गुंतवणूक व सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. त्यांनी २०२०-२१ या काळात सरकारला एकूण ७१,८५७ कोटी रु. मिळाले. त्यातील ३२, ८३५ कोटी रु. निर्गुंतवणूक व ३९,०२२ कोटी रु. लाभांशाच्या स्वरुपात मिळाल्याचे सांगितले.

२०२०-२१चा एकूण लाभांश ३९,०२२कोटी रु. असून लाभांशाचा अंदाज ३४,७१७ कोटी रु. लावण्यात आला होता. गेल्या आर्थिक वर्षांत २०१९ -२० मध्ये लाभांशाची रक्कम ३५,५४३ कोटी रु. इतकी होती. त्यापेक्षा ही रक्कम अधिक असल्याचे पांडे यांनी म्हटले आहे.

२०२०-२१ या काळात सरकारने ७ ओएफएसमधील समभाग विक्रीस काढले होते. त्याच बरोबर सरकारने ७ सार्वजनिक उपक्रमांतील आपले समभाग विक्रीस काढले होते. या ७ ओएफएसमध्ये टाटा कम्युनिकेशन्स (पूर्वीची व्हीएसएनएल)चा हिस्सा समाविष्ट असून त्या द्वारे सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत २२,९७३ कोटी रु. मिळवले. त्याचबरोबर ७ सार्वजनिक उपक्रमांतील समभागांची विक्री करून गेल्या ३१ मार्च अखेर ३,९३६ कोटी रु. मिळवल्याचे पांडे यांनी सांगितले.

या व्यतिरिक्त रेल टेल, आयआरएफसी व माझगाँव डॉक शिपबिर्ल्स या कंपन्या शेअर बाजारात नोंदल्या गेल्या. त्यातून झालेल्या व्यवहारात सरकार २,८०१ कोटी रु. मिळाले. शिवाय स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत असलेल्या कंपन्यांची हिस्सेदारी विकल्याने सरकारला ३,१२५ कोटी रु. मिळाले.

२०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षांत सरकारने १.७५ लाख कोटी रु.च्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट्य चालू आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या महसुलाच्या पाच पट अधिक आहे.

पुढच्या आर्थिक वर्षांत सरकारने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीचे आयपीओ आणण्याची व आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्याच बरोबर एअर इंडिया, बीपीसीएल, हंस, बीईएमएल, एनआईएनएल व शिपिंग कॉर्पोरेशनच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पाही सुरू होत आहे. या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे काही प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. .

मूळ बातमी