बँक ऑफ इंडियासह ४ बँकांचे खासगीकरण?

नवी दिल्ली/मुंबईः सरकारची संपत्ती विकून त्यातून महसूल प्राप्तीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने खासगीकरणासाठी मध्यम स्वरुपाच्या ४ सरकारी बँका निश्चित केल्या आहेत. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार या बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी भक्कम असून हजारो कर्मचारी या बँकांमध्ये काम करत आहेत. या बँकांची नावे सरकारने अधिकृत जाहीर केलेली नाहीत पण दोन अधिकार्यांनी आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला या चार बँकांची नावे सांगितली आहेत. यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज व सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश आहे.

या चार बँकांपैकी दोन बँकांची विक्री प्रक्रिया येत्या एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. पण ७ फेब्रुवारीला त्यांनी या संदर्भात स्पष्ट माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यांनी कोणत्या बँकांचे खासगीकरण होणार याची माहिती दिली नाही. सर्व तयारी झाल्यानंतर आम्ही ते जाहीर करू असे त्या म्हणाल्या होत्या. या बँकाचे खासगीकरण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मदत घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

बँकांच्या युनियननुसार बँक ऑफ इंडियाचे देशभर ५० हजार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे ३३ हजार, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे २६ हजार व बँक ऑफ महाराष्ट्राचे १३ हजार कर्मचारी आहेत.

बँक ऑफ महाराष्ट्राची कर्मचारी संख्या कमी असल्याने तिचे खासगीकरण करणे सोपे आहे व तिची विक्री पहिली केली जाऊ शकते.

एका सरकारी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार खासगीकरणाची प्रक्रिया ५-६ महिने चालू शकते.

सोमवारी या बँकांच्या व सरकारी विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या संदर्भात बँक कर्मचारी युनियननी निदर्शने करण्यास सुरूवात केली व दोन दिवसांचा हरताळही पाळला गेला.

मूळ बातमी