ग्रामपंचायत निवडणुका : लोकशाहीचा उत्सव की जातीचे राजकारण?

नियमित निवडणुका आणि पंचायत निवडणुकांत मतदारांचा सक्रिय सहभाग हे लोकशाहीच्या यशाचे निदर्शक मानले, तर महाराष्ट्रात आणि भारताच्या अन्य भागांत लोकशाही नक्कीच जिवंत आहे. मात्र ही लोकशाही लिंग आणि जातींमधील असमानता कमी करू शकते? हा खरा प्रश्न आहे. या लोकशाहीत सीमांत घटकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची सोय आहे का? या लोकशाहीमुळे समाजातील गटांमध्ये सहयोगाची भावना वाढीस लागत आहे का?

पंचायत व्यवस्थेच्या माध्यमातून विकेंद्रीकृत प्रशासन ही नक्कीच लोकांच्या हातातील सत्ता आहे. गांधीवादातील स्वयंपूर्ण खेड्याचे स्वप्न पंचायती व्यवस्थेमार्फतच साध्य केले जाऊ शकते. मात्र, ग्रामीण भागातील ही सत्ता नेमकी कोणाच्या हातात आहे? निर्वाचित महिला प्रतिनिधी त्यांच्या कुटुंबातील पुरुषांच्या हातातील प्यादी होऊन का काम करतात? आणि ग्रामपंचायतींवर निवडून येणाऱ्या सीमांत जातींतील प्रतिनिधी त्यांचे काम गांभीर्याने घेऊ लागले, आपली मते ठासून मांडू लागले, तर त्यांना हिंसाचाराला किंवा हिंसेच्या धमक्यांना तोंड का द्यावे लागते?

असमानता आणि असभ्यता आहे तशीच पुढे चालू ठेवणाऱ्या व्यवस्थेला आपण लोकशाही का म्हणायचे? माझ्या सिव्हिलिटी अगेन्स्ट कास्ट या २०१३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात मी नमूद केले होते की, महाराष्ट्रातील जातीवर तसेच आश्रयवादी संस्कृतीवर आधारित राजकारण सभ्यतेचा अभाव असलेल्या प्रक्रियात्मक लोकशाहीला जन्म देते. विशेषत: मराठवाड्यातील जातीव्यवस्थेच्या प्राबल्याकडे बघितले तर राज्याच्या व्यवस्थेवर वर्चस्ववादी जातींचे नियंत्रण आहे हे त्वरित लक्षात येते. अशा परिस्थितीत निवडणुका केवळ पैशाचा खेळ होऊन जातात. निवडणुका जेवढ्या स्थानिक स्तरावरील, तेवढा अधिक पैसा प्रचारादरम्यान लोकांना एकत्र आणण्यासाठी ओतला जातो. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आदल्या दिवशी दारूचे आणि पैशाचे वाटप होत असताना सर्रास दिसून येते. निवडणूक ही ग्रामीण भागातील पुरुषांसाठी मोठ्या सण किंवा उत्सवासारखी असते. स्त्रिया मतदानासाठी बाहेर पडतात पण खेड्यांमधील जमवाजमवीच्या राजकारणात त्या क्वचितच दिसतात. प्रतिष्ठेच्या संघर्षामध्ये उमेदवारीच्या जागांचा लिलाव होण्यातही काहीही नवीन उरलेले नाही. एकंदर ग्रामीण भागात लोकशाहीची विक्री सहज होऊ शकते.

त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकशाही ही खोल रुजलेली नसलेली तरी लोकांना एकत्र आणणारी भासू शकते पण लोकशाहीमुळे ग्रामीण भागात लक्षणीय परिवर्तन झालेले मात्र दिसत नाही.

अर्थतज्ज्ञ सिवान अँडरसन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामीण लोकशाहीतील मराठा वर्चस्वाचे तसेच राज्यातील विकेंद्रीकृत राजकारणाचे अनेक अंगांनी संख्यात्मक विश्लेषण केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुमारे ९० टक्के लोकांनी मतदान केले आणि त्यापैकी कोणालाही मतदानाची जबरदस्ती करण्यात आली नव्हती. मराठा समाजाचे ग्रामीण लोकसंख्येतील प्रमाण ४० टक्के होते. मात्र, खेड्यांमध्ये निवडून आलेल्या सरपंचांमध्ये त्यांचे प्रमाण ६० टक्के होते. अँडरसन यांच्या मते, ग्रामपंचायतींमध्ये मराठा समाजाच्या अतिरिक्त प्रतिनिधित्वामुळे दारिद्र्य निर्मूलनात फारसे योगदान मिळत नाही आणि प्रशासनाचा दर्जाही निकृष्टच आहे. मराठा ही या प्रदेशातील परंपरागत वर्चस्ववादी जात असल्याने ग्राम पंचायतींतील कामकाजावर नियंत्रण या जातीतील लोक कसेही मिळवू शकतात. मग ते कधी संख्यात्मक बळाच्या जोरावर शक्य होते, तर कधी आर्थिक बळाच्या जोरावर शक्य होते. या नियंत्रणाचा उपयोग हे गरिबी दूर करण्यापेक्षा वेगळ्याच कारणांसाठी करतात.”

मराठा समाजातील जमीनदार आणि भूमिहिनामध्ये एक प्रकारे ‘श्रेष्ठ सामाजिक एकता’ आहे. त्यामुळे मराठेतर भूमिहीन गट आणि मराठा गटांमध्ये एक प्रकारची राजकीय देवाणघेवाण होते. मराठेतर भूमिहीन यांमध्ये अत्यंत फुटकळ लाभांच्या मोबदल्यात दुय्यम स्थान स्वीकारतात.

राज्यघटनेतील ७३व्या दुरुस्तीनंतर पंचायतींना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अधिक निधी पुरवला जाऊ लागला. मात्र, मराठा समाजासारख्या वर्चस्ववादी जातींतील लोक विकासाहून वेगळ्या हेतूंसाठी स्थानिक प्रशासन व लोकशाहीचा वापर करतात. सरकारच्या स्थानिक संस्थांवरील मराठा समाजाचे नियंत्रण व वर्चस्व यांच्याद्वारे त्यांचा परंपरागत राजाचा मान कायम राहतो. अँडरसन यांच्या सर्वेक्षणातील एका मराठा उत्तरदात्याने नोंदवलेले निरीक्षण असे: ‘मराठा समाजातील लोक कायमच राज्यकर्ते राहिले आहेत आणि लोकांनी त्यांचे नेतृत्व स्वीकारणे अत्यंत नैसर्गिक आहे. त्यांच्याकडे दानत आहे. शेतमजूर गरजेच्या वेळी (प्रामुख्याने लग्नकार्ये व आजारपण) त्यांच्याकडे जातात, तेव्हा ते खुल्या हाताने मदत करतात.’

दानत अर्थात देण्याची वृत्ती ही समाजातील स्थान व प्रतिष्ठेशी निगडित आहे. मात्र, मराठवाड्यात मी स्वत: केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले की, मराठ्यांचे ‘राजेपण’ हे दलितांवर वर्चस्व गाजवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते अन्य मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) सोडत नाहीत. त्याचप्रमाणे मर्दानी राजकारणाच्या संस्कृतीमुळे ग्रामीण भागात सर्व जातीच्या स्त्रियांची भूमिका घरगुती कामांपुरतीच मर्यादित राहते. पंचायत व्यवस्थेमधील राजकारणाची ‘पुरुषी’ संस्कृती जातीच्या आधारावरील आश्रयवादाभवती गुंफलेली आहे. जाती व लिंगाच्या आधारावरील असमानता दूर करण्यासाठी ही संस्कृती फारसे काही करत नाही. तेव्हा ग्रामीण राजकारणात शास्त्रशुद्ध वृत्तीला बढावा देणे किंवा सभ्यतेचा पुरस्कार करण्याबद्दल आशा बाळगण्यासारखी स्थिती सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. अँडरसन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्राबद्दल सादर केलेल्या निबंधाचे शीर्षक ‘वन काइंड ऑफ डेमोक्रसी’ असे आहे. तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रामधील ही अशी लोकशाही सभ्यता किंवा भौतिक समानतेला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही.   राजकारण केवळ सरकारी योजनांमधील हिस्सेदारीच्या संस्कृतीएवढे मर्यादित झाले आहे. यामध्ये वर्चस्ववादी जातींना भौतिक लाभांमध्ये मोठा हिस्सा मिळतो आणि असमानता व असभ्यतेची व्यापक संस्कृती टिकून राहते. प्रक्रियात्मक लोकशाहीचा उत्सव सुरूच राहतो आणि सीमांत जाती, भूमिहीन मजूर, स्त्रिया आणि भटक्या जमातींना  विकेंद्रीकृत ग्रामीण लोकशाहीचे फायदे तुटपुंज्या स्वरूपातच मिळत राहतात.

सूर्यकांत वाघमारे, हे आयआयटी, मुंबई येथे समाजशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख: