गुजरातमध्ये १० जणांना आरटीआय अर्ज करण्यास बंदी

नवी दिल्ली: गेल्या १८ महिन्यांच्या काळात गुजरातमधील १० जणांवर, माहिती अधिकाराखाली (आरटीआय) अर्ज करण्यास, आयुष्यभरासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या बातमीनुसार, गुजरात माहिती आयोगाने (जीआयसी) ही बंदी घातली आहे आणि यासाठी ‘सरकारी अधिकाऱ्यांना छळण्यासाठी आरटीआयचा वापर करणे’ तसेच ‘अनेक शंका दाखल करणे’ अशी कारणे देण्यात आली आहेत.

आयुष्यभर आरटीआयचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश केवळ वादग्रस्तच नव्हेत, तर पूर्णपणे बेकायदा आहेत आणि त्यांना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्ला यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले आहे.

गुजरातमधील आरटीआय अर्ज व उत्तरांचा अभ्यास करणाऱ्या तसेच आरटीआय हेल्पलाइन चालवणाऱ्या माहिती अधिकार गुजरात पहल या सेवाभावी संस्थेने सर्व १० प्रकरणांचे विश्लेषण केले आहे. या अर्जांसाठी कोणतीही माहिती पुरवली जाऊ नये अशा सूचना माहिती आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. उदाहरणार्थ, गांधीनगरमधील एक शिक्षिका अमिता मिश्रा यांनी त्यांच्या सेवापुस्तिकेची व वेतन तपशिलांची प्रत आरटीआयखाली मागितली होती. मात्र, त्यांना आयुष्यभर आरटीआय अर्ज करण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यांच्या अर्जांची कधीही दखल घेऊ नये असे माहिती आयुक्त के. एम. अध्वर्यू यांनी जिल्हा शिक्षणाधिकारी व सर्व विद्यालय कादी यांना दिले आहेत. मिश्रा २ रुपये प्रति पान एवढे आरटीआय शुल्कही भरत नाहीत, अशी तक्रार शाळेतील अधिकाऱ्यांनी केली होती.

अन्य एका प्रकरणात, आरटीआयखाली १३ प्रश्न विचारल्याप्रकरणी हितेश पटेल व त्यांच्या पत्नीला ५,००० रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. हे प्रश्न त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीशी निगडित होते. आरटीआय अर्ज दाखल केल्याबद्दल दंड ठोठावला जाण्याची ही आरटीआयच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.

मोदासामधील शालेय कर्मचारी सत्तार मजीद खलिफा यांनी त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या संस्थेबद्दल प्रश्न विचारणारे आरटीआय अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. खलिफा शाळेवर सूड उगवण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल करत असल्याचे कारण देत माहिती आयुक्त अध्वर्यू यांनी त्यांचा अपिलाचा हक्क काढून घेतला.

आरटीआयच्या निपटाऱ्याचा दर दीर्घकाळापासून वाईट असल्याची बातमी ‘द वायर’ने यापूर्वीही दिली आहे. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केंद्रीय माहिती आयुक्तांपुढे ३७,००० प्रकरणे प्रलंबित होती. ही स्थिती यावर्षीही फारशी बदललेली नाही. १८ जुलै रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, २६,५१८ अपिले व तक्रारी प्रलंबित आहेत. बहुतेक अर्जांकडे अधिकारी माहिती नाकारण्याच्या उद्देशाने दुर्लक्ष करतात हेच निपटाऱ्याच्या वाईट दरामागील कारण असल्याचे आरटीआय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मात्र, सीआयसी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मते, अर्जांच्या ‘फालतू’ स्वरूपामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांच्या मते, आरटीआय अर्ज हे सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात ‘छळवणुकीचे साधन’ म्हणून वापरले जातात. एकाच विषयावरील अनेक अर्ज येत असल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.