कुणी याला अनैतिक म्हणतील, कुणी निराधार, कुणी याकडे राजकीय कारस्थान म्हणून पाहतील, कुणी अनुल्लेखाने टाळतील; पण राणा अयुब यांच्या प्रस्तुत पुस्तकामुळेे उघड झालेली गुपितं विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना फार काळ वाऱ्यावर सोडणं परवडणारं नाही...
पुस्तकं वाचून जग बदलत नसतं. तसं असतं तर आतापर्यंत जगाचा स्वर्ग व्हायला हवा होता. मात्र, पुस्तकात उघड झालेली गुपितं वाचून जग संभाव्य सत्याच्या जवळ नक्कीच पोहोचू शकतं. हे संभाव्य सत्य कधी बोचरं असू शकतं, तर कधी सहन न होण्याइतपत दाहकही. पण ते कसंही असलं तरीही एखाद्याची मती गुंग होणं अपरिहार्य ठरतं. असाच काहीसा हादरवून टाकणारा परिणाम शोधपत्रकार राणा अयुब यांचं नुकतंच प्रकाशित झालेलं, (किंबहुना, नामवंत प्रकाशकांनी नकार दिल्यानंतर खुद्द लेखिकेनेच धाडसाने प्रकाशित केलेलं) ‘गुजरात फाइल्स : अॅनाटॉमी ऑफ ए कव्हरअप’ हे पुस्तक साधतं.
लौकिक अर्थाने हे पुस्तक असलं तरीही, गुजरात “मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स’ची अंधारी बाजू उजेडात आणणारा, आजवर कानोकानी होत आलेल्या गौप्य स्वरूपाच्या माहितीचा हा एकत्रित विस्फोट आहे. या पुस्तकाला १९९२ मुंबई दंगलीसंदर्भातला महाराष्ट्र शासनाला अहवाल सादर करणारे जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण यांची प्रस्तावना आहे, तेदेखील प्रतीकात्मक म्हणावं असं आहे. कारण एकाही सरकारने, मग ते पंधरा वर्ष सत्ता भोगलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असो वा भाजप-सेनेचे, श्रीकृष्ण आयोगाने ठपका ठेवलेल्या एकावरही आजवर कारवाई केलेली नाही, हे इथे विशेष नमूद करण्याजोगे.
राणा अयुब या ‘तेहलका’ नियतकालिकाच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रतिनिधी. त्यांनी ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करण्यासाठी एका फ्रेंच विद्यार्थ्याला सोबत घेऊन अंडरकव्हर म्हणजेच गुप्तवेषात वावरणं, २००२मध्ये गोध्रा हत्याकांडानंतर प्रतिक्रिया म्हणून उफाळून आलेल्या दंगलींशी संबंधित जी. पी. सिंघल, डी. जी. वंजारा, अभय चुडासामा, माया कोदनानी, राजन प्रियदर्शी, पी. सी. पांडे आदी वादग्रस्त पोलिस अधिकारी, सरकारी नोकरशहा, सत्ताधारी राजकारणी आदींना भेटणे मग त्यातूनच सोहराबुद्दीन-कौसरबी-इशरतजहाँ या वादग्रस्त ठरलेल्या एन्काउण्टरशी संबंधित, हरेन पंड्या हत्येशी संबंधित तपशील मिळवणे, हे सारे एखाद्या ‘क्राइम थ्रीलर’मध्ये शोभणारे असले तरीही प्रत्यक्षात खूपच जोखमीचे काम असणार, हे उघडच आहे. विशेषत: नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नेत्यांची गुजरातवर पोलादी पकड असताना स्टिंग ऑपरेशनचा मार्ग निवडणे म्हणजे तर स्वत:हून खोल खाईत उडी घेण्यासारखंच. पण तरीही पोलिस अधिकारी पी. सी. पांडे, मंत्री माया कोदनानी, महिला पोलिस प्रमुख गीता जोहरी आदींचा विश्वास संपादन करून विलक्षण धाडसाने राणा अयुब यांनी भारतीय वंशाची अमेरिकन डॉक्युमेंट्री फिल्ममेकर ‘मैथिली त्यागी’ अशी नवी ओळख घेऊन तब्बल आठ महिने व्हिडिओ, ऑडिओ अशा मार्गाने विविध स्तरावर भेटलेल्यांचं संभाषण टिपलं, त्यातून जे समोर येत गेलं, तेच ‘गुजरात फाइल्स’ नावाने पुस्तकबद्ध झालं आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीविषयी शंका उपस्थित करणारी गुजरात दंगल, तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह गुजरात पोलिसदलातल्या किमान डझनभर अधिकाऱ्यांना गजाआड करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या इशरत जहाँ आणि सोहराबुद्दीन-कौसबी चकमकी या घटनांमुळे गेल्या दशकभरात देशाचं राजकारण ढवळून निघालं. याच संदर्भात उलटसुलट मतप्रवाह व्यक्त होत राहिले, आरोप-प्रत्यारोप केले गेले. न्यायालयीन खटले गाजत राहिले. मात्र प्रत्यक्षात काय घडत होतं, कोण कसे कसे निर्णय घेत होतं, याचं धक्कादायक वर्णन पुस्तकात जागोजागी आलं आहे. त्यात एका ठिकाणी लेखिका गुजरात एटीएसचे निवृत्त महासंचालक राजन प्रियदर्शी यांना नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेविषयी विचारते. त्यावर हा अधिकारी म्हणतो, Yes, he fools everybody and people get fooled…(पान क्र. ५७) लेखिका एका ठिकाणी, सोहराबुद्दीन केसबद्दल लोक इतकी का चर्चा करताहेत, असा प्रश्न प्रियदर्शी यांना करते, त्यावर त्यांचे म्हणणे असते – The entire country is talking of encounter. They bumped off that, Soharabuddin and Tulsi Prajapati at the behest of the Minister. This Minister Amit Shah, he never used to believe in human rights…(पान क्र. ५८)
गुजरात दंगलीत जमावाला भडकावण्याच्या आरोपाखाली खटला सुरू असलेल्या गुजरातच्या मंत्री डॉ. माया कोदनानी यांच्याशी लेखिकेने टप्याटप्याने संवाद साधला. एका ठिकाणी लेखिका मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्न करते. त्यावर कोदनानी म्हणतात- हाँ, वंजारा बहुत अच्छा था, एन्काऊण्टर तो किया इन लोगों ने, लेकिन जो सही वजह थी, द रिझन व्हाय दी एन्काऊण्टर हॅपन्ड, यह क्यों नही सामने आ रहा. जैसा की सोहराबुद्दीन को मारा टेररिस्ट बोल के, उसकी वाइफ को क्यो मारा, वह तो टेररिस्ट नही थी ना. दॅट कौसरबी. ही वॉज बॅड पर्सन, यू कॅन एन्काऊण्टर हिम, बट व्हाय हीज वाइफ? (पान क्र. १७१) पोलिसांवर इशरत जहाँचा एन्काऊण्टर करण्यासाठी दबाब आणला गेला का, या लेखिकेच्या प्रश्नावर राजन प्रियदर्शी एका ठिकाणी म्हणतात- सी बिटविन् यू अँड मी, अॅट वन टाइम दीज पीपल वंजारा अँड गँग हॅड अरेस्टेड फाइव्ह सरदार्स, अँड वन ऑफ देम वॉज ए कॉन्स्टेबल. सो वंजारा सेड दॅट देअर एन्काऊण्टर शुड बी डन बिकॉज दे वेअर टेररिस्ट. लकिली पांडियन वॉज एसपी देन अँड ही रिफ्युज्ड, सो फाइव्ह (इनोसंट) वेअर सेव्हड… (पान क्र. ६२) केवळ हे एकच नव्हे तर स्वत:च एक दहशतवादी असलेल्या डेव्हिड हेडलीचं इशरतजहाँ ही “लष्कर-ए-तोयबा’ची दहशतवादी असल्याचं वक्तव्य, त्या वक्तव्याची सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी मीडियासमोर मोठ्या उत्साहात केलेली वाच्यता आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाची “निरपराध पोलिस अधिकारी आणि नेत्यांना’ न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रकरण धसास लावण्यासाठी चाललेली धडपड हा सारा रचलेला बनाव वाटावा, अशी अनेक संभाषणं लेखिकेने शोधमोहिमेदरम्यान टिपली आहेत. जी. पी. सिंघल हा इशरत एन्काऊण्टरमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झालेला पोलिस अधिकारी. त्याला “मैथिली त्यागी’ इशरत “लष्कर’ची दहशतवादी होती का? असा सवाल करते, त्यावर सिंघल संदिग्धपणे उत्तरतात, सी, शी वॉज नॉट. बट व्हेन शी वॉज किल्ड इन दी सेम इन्सिडंट. आय मिन, शी कुड हॅव बिन ऑर नॉट हॅव बिन. ऑर शी कुड हॅव बिन युज्ड अॅज ए कव्हर.. (पान क्र. ४५)
गुजरातचे तत्कालीन सत्ताधारी आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातले लागेबांधे उघड करणारे असे कितीतरी संभाषणात्मक स्फोटक उतारे या पुस्तकात पानोपानी आहेत. या सगळ्यांतून सोहराबुद्दीन चकमकीमागचं सत्य शोधणं, हाच लेखिकेचा एकमेव उद्देश होता, की ‘तेहलका’च्या माध्यमातून तत्कालीन सत्ताधारी, मोदींचे पक्षांतर्गत विरोधक आदींच्या व्यापक स्तरावर खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणाचा हा एक भाग होता, असा प्रश्न पुस्तक वाचताना चाणाक्ष वाचकांना पडतोच; पण त्या पलीकडे जाऊन या संभाषणातून गुजराती समाजाच्या अमेरिकाशरण मानसिकतेचं आकलन होतं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या प्रशासकीय गुजरातची जातीय बाजू उघड होते. दंगलींना फूस देताना किंवा गुन्हेगार असलेल्या-नसलेल्यांचा एन्काऊण्टर घडवून आणताना राजकारणी सूडबुद्धीने दलित-ओबीसी अधिकाऱ्यांचा निष्ठूरपणे करत असलेल्या वापराचा अंदाज येतो. दंगलीतल्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाची, खोट्या चकमकींची संबंधितांनी दिलेली कबुली पुढे येते. सर्वोच्चस्थानी बसलेल्या नेत्यांची जनतेमध्ये असलेली प्रतिमा आणि अधिकारी वर्गामध्ये असलेली मतं, वाटणारी भीती-दहशत समोर येते. पोलिस अधिकाऱ्यांमधल्या कुरघोडी, कारस्थानं उघड होतात. या सगळ्याच्या उपर २००० नंतरच्या भारतीय राजकारण आणि समाजकारणाचा वळणबिंदू २०१४ची लोकसभा निवडणूक नव्हे तर २००२ची गुजरात दंगल हा होता, याचं सुस्पष्ट आकलन हे पुस्तक करून देतं. सोबत मीडियाच्या संशयास्पद वर्तनाकडेही (‘तेहलका’चे संपादकद्वय तरुण तेजपाल आणि शोभा चौधरी यांनी लेखिकेकडून स्टिंग ऑपरेशन करवून घेतल्यानंतर अपूर्ण माहितीचे कारण दाखवून एका टप्प्यानंतर रिपोर्ट छापण्यास नकार देणे, अशा अर्थाने) लक्षही वेधलं जातं. तसे करताना लेखिकेने स्वत:चं म्हणून मत व्यक्त केलेलं नाही किंवा विश्लेषणात्मक भाष्यही केलेलं नाही. निष्कर्ष आणि विश्लेषणाचं स्वातंत्र्य तिने वाचकांना दिलंंय. एकूणच, बाजारव्यवस्थेला आणि या व्यवस्थेला शरण गेलेल्यांना सोयीचा ठरणारा ‘नि:पक्षपातीपणा’ लेखिकेने इथे पुरेपूर जपला आहे. पण या नि:पक्षपातीपणाकडे आजचे सत्ताधारी आणि आजची बाजारव्यवस्था कौतुकाने पाहणार नाही, हेही स्पष्ट आहे. कारण, जे या शोधप्रकियेच्या केंद्रस्थानी होते, ते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे दोन नेते आज केंद्रातल्या सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी आहेत.
यात आश्चर्य वाटण्यासारखेही काही नाही. मात्र अनेकांच्या मनात पुस्तकात प्रसिद्ध मजकुराच्या वैधतेबाबत शंका उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. कुणी काय वाट्टेल ते लिहील; पुरावा काय या सगळ्याला, असाही सवाल तावातावाने कुणी करील; मुरलेले राजकारणी-नोकरशाह अनोळखी व्यक्तीसोबत सिक्रेट माहिती शेअर करणारच नाहीत, असा शेराही कुणी मारेल. पण लेखिकेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्याकडे पुस्तकात प्रकाशित करण्यात आलेल्या ट्रान्सस्क्रिप्टचे ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे आहेत. आयबीसारखी तपास यंत्रणा तिच्याकडे या पुराव्यांची मागणी करेल, याची तिला कधीपासून प्रतीक्षा आहे. ती हे सारं आत्मविश्वासाने सांगते आहे, कारण, तिच्याकडे असलेल्या संभाषणांच्या सत्या-सत्यतेबाबत तिच्या मनात शंका नाहीत, असाही याचा अर्थ आहे. दुसऱ्या बाजूला, सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांनी या पुस्तकावर वा पुस्तकाशी संबंधित जाहीर चर्चांवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पुस्तक आणि लेखिका अनावश्यक प्रसिद्धीच्या झोतात येऊ नये, पर्यायाने पुस्तक अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचू नये, हाही अनुल्लेखाने टाळण्यामागचा हेतू यामागे असू शकतो. पण, ही वादळापूर्वीची शांतता ठरण्याची शक्यताही अधिक आहे. ही शक्यता गृहीत धरता भविष्यात सत्तेकडून प्रतिक्रिया दिली जाणारच नाही, सुरक्षा यंत्रणा आणि न्याय व्यवस्थेच्या चक्रात संबंधित लेखिकेला अडकवले जाणारच नाही, हे आजचा राजकीय माहोल पाहता सांगता येणे कठीण आहे. त्या अर्थाने राणा अयुब यांच्या या पुस्तकाने संभाव्य सत्याकडे निर्देश करणारी गुपितं समोर आणलेली नाहीत, तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा भूतकाळ जिवंत करून त्यांच्या नैतिकतेलाच एकप्रकारे आव्हान दिले आहे.
साभार – दिव्य मराठी रसिक ( १९ जून २०१६).
गुजरात फाइल्स : अॅनाटॉमी ऑफ ए कव्हरअप
राणा अयुब
२९५ रु.
COMMENTS