काँग्रेसच्या ‘मनरेगा’चे गुजरात सरकारकडून कौतुक

नवी दिल्लीः लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या गावी परतलेल्या श्रमिकांसाठी मनरेगा योजना जीवन रक्षक बनल्याचे दिसून आले आहे. गुजरात सरकारने आपल्या ऊर्जा, उत्सर्जन, पर्यावरण व विकासावर परिणाम करणार्या कोविड-१९ अहवालात मनरेगामुळे गुजरातमधील श्रमिकांच्या जगण्याला फायदा झाल्याचे नमूद केले आहे. कोविड-१९च्या लॉकडाऊन काळात मनरेगा योजना जीवन रक्षक बनली असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.

गुजरात सरकारने आयआयएम अहमदाबाद, आयआयटी गांधीनगर यांच्या मदतीने एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात गुजरातमधील आदिवासी बहुल दाहोद जिल्ह्याचे उदाहरण म्हणून घेतले आहे. या जिल्ह्यातले सुमारे १ लाख श्रमिक लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या गावात शहरातून परत आले होते. या श्रमिकांना काम देण्यात मनरेगा यशस्वी ठरली. या जिल्ह्यातल्या सुमारे २ लाख ३८ हजार श्रमिकांना रोजगार मिळाला. तसाच रोजगार भावनगरमध्ये ७७,६५९ श्रमिकांना तर नर्मदा जिल्ह्यात ५९,२०८ श्रमिकांना मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात शहरातून घरी परतलेला लाखोंचा श्रमिक वर्ग शेती व्यवस्थेवर अवलंबून राहिला होता. त्यांच्या हाताला काम मिळाले, असे या अहवालाचे निरीक्षण आहे.

सुरतमध्ये हिरे व्यवसायातला कामगार हा लॉकडाऊनमध्ये बेकार झाला. त्याला गावात आल्यावर काम मिळाले. सूरतमध्ये सुमारे १२ लाख कामगार हिरे उद्योगात असून हा श्रमिक वर्ग प्रामुख्याने सौराष्ट्र व उ. गुजरातमधील आहे. या श्रमिकाला शहरात जेवढे उत्पन्न मिळत होते, त्या तुलनेत मनरेगातून कमी मिळाले पण त्या उत्पन्नातून श्रमिक आपल्या कुटुंबांचे पालन पोषण करू शकला असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मनरेगात प्रतीदिन मजुरी २२४ रु. अशी वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा श्रमिकांना झाला, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

मोदींच्या टीकेला उत्तर

मनरेगा योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच टीका केली होती. ही योजना काँग्रेसची असल्याने तिचे स्मारक म्हणून आपण ती योजना यापुढे सुरू ठेवत असल्याची टीका त्यांनी केली होती.

पण काँग्रेसने ही योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारी राहील असा सतत दावा केला होता.

मोदींनी केलेल्या नोटबंदीच्या काळातही मनरेगा योजना अर्थव्यवस्थेला तगवणारी ठरल्याचे दिसून आले होते. कोविड-१९ महासाथीतही ती ठरेल असे काँग्रेसचे म्हणणे होते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मनरेगाला अधिक अर्थसाहाय्य द्यावे अशी मागणी दीड़ वर्षांपूर्वी केली होती. या मागणीची सत्तारुढ भाजपच्या नेत्यांनी खिल्ली उडवली होती. पण नंतर सरकारला सुमारे ४० हजार कोटी रु.चे अर्थसाह्य द्यावे लागले होते.

मूळ बातमी