‘सरदार’ ट्रेडमार्कवर गुजरात सरकारचेच शिक्कामोर्तब

‘सरदार’ ट्रेडमार्कवर गुजरात सरकारचेच शिक्कामोर्तब

नवी दिल्लीः भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक अग्रगण्य व्यक्तिमत्व व पोलादी पुरुष म्हणून ओळखले जाणारे ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल यांना मिळालेल्या ‘सरदार’ पदवी

लस सर्टिफिकेटः मोदींच्या फोटोमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन
अरबी आणि फारसीचा भारतीय भाषांवरील प्रभाव
२२ हजार भारतीयांचे अमेरिकेकडे शरणागतीचे अर्ज

नवी दिल्लीः भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक अग्रगण्य व्यक्तिमत्व व पोलादी पुरुष म्हणून ओळखले जाणारे ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल यांना मिळालेल्या ‘सरदार’ पदवीवर गुजरात सरकारला एका खटल्यात स्वामित्व हक्क मिळालेला आहे. ‘सरदार’ नावावरच्या हक्कावरून लढाई हरल्याने गुजरातमधील एका खतनिर्मिती कंपनीला आपल्या उत्पादनाचे ‘सरदार’ नाव रद्द करावे लागले आहे.

दोन वर्षांपूर्वी गुजरातच्या ढोलका गुजरात इंडिस्ट्रियल डेव्हलमेंट सेक्टरमधील दाशरथ पटेल यांच्या मालकीच्या इंडियन अॅग्रो केमिकल्स या कंपनीने आपल्या रासायनिक खताचे नामकरण ‘सरदार सेव्हन स्टार’ असे ठेवले होते. या उत्पादनातील ‘सरदार’ या नावाला गुजरात सरकारने हरकत घेतली. ‘सरदार’ या नावाचा ट्रेडमार्क आम्हीच नोंदणी केला असल्याने तो कोणीही वापरू शकत नाही, असे गुजरात सरकारचे म्हणणे होते. राज्य सरकारने कंपनीविरोधात १ कोटी रु.ची आर्थिक नुकसानी व राज्य सरकारची पत गेल्यामुळे १ कोटी रु.वर दरमहा १२ टक्के व्याजही मागितले. पुढे राज्य सरकारने अहमदाबाद येथील मिर्झापूर ग्रामीण न्यायालयात इंडियन अॅग्रो केमिकल्सविरोधात खटला दाखल केला. त्यानंतर या कंपनीने आपल्या खताचे नाव बदलून सरकार सेव्हन स्टार असे ठेवले पण काही कालावधीनंतर त्यांनी हे नावही रद्द केले. गेल्या आठवड्यात या कंपनीने आपण ‘सरदार’ हे नाव वापरत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले व त्यांच्यावर लावण्यात आलेला आर्थिक नुकसानीचा आरोप मागे घ्यावा अशी न्यायालयाला विनंती केली.

न्यायालयीन लढाईत इंडियन अॅग्रो केमिकल्सचे मालक अशोक पटेल यांनी ‘सरदार’ ब्रँड कोणाची मक्तेदारी नाही असा दावा केला होता. सरदार वल्लभभाई पटेल संपूर्ण देशाचे होते, ते पाटीदार समाजाचे एक बडे नेते होते, आम्हीही त्याच समाजाचे असल्याने ‘सरदार’ नाव एखाद्या उत्पादनाला ठेवणे आमचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला होता. पण कोरोनाच्या महासाथीत अशोक पटेल यांचे निधन झाले. नंतर पटेल यांच्या वकिलांनी हा खटला पुढे चालवण्यात कंपनीला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य सरकारने केस मागे घेतली.

‘सरदार’ नावाच्या ट्रेडमार्कवरून गुजरात सरकारने या पूर्वीही काही खटले जिंकले आहेत. काही वर्षांपूर्वी गुजरात सरकारने एका बायोकेम फर्टिलायझर कंपनीने ‘सरदार’ नाव वापरल्याबद्दल आक्षेप घेत खटला दाखल केला होता व तो न्यायालयात जिंकला होता.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0