गुजरातमधील हॉस्पिटल अंधार कोठडीपेक्षा वाईट – न्यायालय

अहमदाबाद : शहरातील सिव्हिल रुग्णालयाची अवस्था अंधार कोठडीपेक्षा अत्यंत वाईट असून राज्य सरकारच्या कोविड-१९ची साथ कृत्रिमरित्या नियंत्रित करत असल्याचे ताशेरे गुजरात उच्च न्यायालयाने विजय रुपाणी सरकारला लगावले आहेत.

न्या. जे. एन. पर्दीवाला व न्या. इलेश वोरा यांच्या पीठाने एका याचिकेवर हे ताशेरे लगावले. या याचिकेत कोरोना महासाथीत गुजरात सरकारच्या एकूण कार्यक्षमतेवर, कोरोना बाधितांना मिळणार्या उपचारांवर व सुखसोयींबद्दल राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप केला होता. गुजरातमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून अहमदाबादेतील सिव्हिल रुग्णालयात ३७७ जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे हे प्रमाण गुजरातमधील एकूण कोरोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूच्या ४५ टक्के इतके आहे.

न्यायालय म्हणाले, की सिव्हिल रुग्णालयातील परिस्थिती अत्यंत भयाण, वेदनादायक व चिंताजनक आहे. आम्हाला खेदपूर्वक म्हणावे लागते की हे रुग्णालय अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. या रुग्णालयात रुग्ण बरे होतील असे आम्हाला वाटत होते पण आता परिस्थिती पाहता हे रुग्णालय अंधार कोठडी व त्याहूनही भयंकर असे आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था तर टायटॅनिक जहाजासारखी बुडत चालली आहे.

न्यायालयाने या सर्व परिस्थितीला जबाबदार म्हणून राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याचे प्रधान सचिव जयंती रवी यांना धरले आहे. जयंती रवी यांच्या अखत्यारित अहमदाबादेतील सिव्हिल रुग्णालयही आहे. न्यायालयाने आरोग्यमंत्री नितीन पटेल व मुख्य सचिव अनिल मुकीम यांनाही रुग्णांच्या परवडीबद्दल खडे बोल सुनावले.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या मृत्युदरांचा संबंध व्हेंटिलेटरच्या कमतरतेशीही जोडला आहे. व्हेंटिलेटरची संख्या कमी असल्याने जर कोरोनाचे बळी वाढत आहेत, तर राज्य सरकार व्हेंटिलेटरचा प्रश्न कसा सोडवेल असा प्रश्न उपस्थित करत गुजरात उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद व परिसरातील सर्व मल्टीस्पेशॅलिटी, प्रायव्हेट व कॉर्पोरेट रुग्णालयांमधील ५० टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने कोरोना टेस्टिंगसंदर्भातील राज्य सरकारच्या नियमांवरही आश्चर्य व्यक्त केले. गुजरात सरकारने कोरोनो रुग्णांची संख्या पाहून खासगी प्रयोगशाळांना चाचणी करण्याबाबत निर्देश देता येतील असे जाहीर केले होते. सरकारने कोरोनाच्या चाचण्या मोफत करण्यात येतील व तेवढी क्षमता असल्याचेही सांगितले होते.

गुजरातमध्ये १९ प्रयोगशाळा असून त्यामध्ये कोरोनाच्या १,७८,०६८ चाचण्या केल्या आहेत. या कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने, वेळ पडल्यास खासगी प्रयोगशाळांची मदत घ्यावी व तेथे सरकारी दराने कोरोना चाचण्या कराव्यात असेही स्पष्ट केले. पण सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार कृत्रिमरित्या आकडेवारी प्रसिद्ध करत असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

मूळ बातमी