तीस्ता सेटलवाड अटकेनंतर दोन महिन्यांनी तुरुंगातून बाहेर

तीस्ता सेटलवाड अटकेनंतर दोन महिन्यांनी तुरुंगातून बाहेर

गुजरातमधील साबरमती तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर तिस्ता सेटलवाड यांना जामिनाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना परवानगीशिवाय देश सोडू नका, असे सांगितले आहे. सेटलवाड यांना गेल्या जूनमध्ये गुजरात दंगलीच्या तपासाची दिशाभूल करून निर्दोष लोकांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार करण्याच्या कथित कटासाठी अटक करण्यात आली होती.

कामगार चळवळीत गिग कामगारांना जागा हवी
मुंबईत मोसमातील पावसाचा उच्चांक
शेतकरी आंदोलन : ट्विट करणारी अकाउंट्स रोखली

अहमदाबाद : सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड या अटकेच्या दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीनंतर शनिवारी तुरुंगातून बाहेर आल्या. २ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

२००२ च्या गुजरात दंगलीच्या तपासाची दिशाभूल करून निर्दोष लोकांना गोवण्याचा पुरावा तयार करण्याच्या कथित कटाबद्दल गुजरात पोलिसांनी जूनमध्ये सेटलवाड यांना अटक केली होती.

२६ जून रोजी अटक करण्यात आलेल्या सेटलवाड यांची अहमदाबाद येथील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्यांना सत्र न्यायाधीश व्ही.ए. राणा यांच्यासमोर जामीन प्रक्रियेसाठी हजर करण्यात आले.

विशेष सरकारी वकील अमित पटेल यांनी सांगितले, की सेशन्स कोर्टाने त्यांना २५,हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका भरावा आणि परवानगीशिवाय देश सोडू नये असे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने, २ सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशात, सेटलवाड यांना ट्रायल कोर्टासमोर हजर केले जावे, त्यांना जे योग्य वाटेल अशा अटींच्या अधीन अंतरिम जामिनावर मुक्त करावे, असे म्हटले होते.

गुजरात उच्च न्यायालयात नियमित जामीन अर्जावर निर्णय होईपर्यंत सेटलवाड यांना त्यांचा पासपोर्ट ट्रायल कोर्टात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. न्यायालयाने सेटलवाड यांना दंगलीच्या प्रकरणांमध्ये लोकांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या आरोपांच्या तपासात संबंधित एजन्सीला सहकार्य करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या विलंबाचे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि “या महिलेचे प्रकरण अपवाद ठरले आहे का” असा प्रश्न विचारला होता.

उच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर राज्य सरकारला नोटीस बजावल्याच्या सहा आठवड्यांनंतर १९ सप्टेंबर रोजी याचिका का सूचीबद्ध केली, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

गुजरात उच्च न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती आणि खटल्याची सुनावणी १९ सप्टेंबरला निश्चित केली होती.

सेटलवाड आणि सहआरोपी आणि माजी पोलीस महासंचालक आरबी श्रीकुमार यांना गुजरात पोलिसांनी २५ जून रोजी ताब्यात घेतले आणि त्यांच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची  २ जुलै रोजी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

सेटलवाड यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये गुजरातचे माजी पोलिस आरबी श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट हेही आरोपी आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0