सरकारकडून त्याचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता तसेच जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठीचे प्रक्रियात्मक उपाय काढून टाकले जाण्याची शक्यता यामुळे प्रस्तावित विधेयकावर यापूर्वी टीका झाली आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी वादग्रस्त अशा गुजरात दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण विधेयकाला (GCTOC), ते पहिल्यांदा गुजरात विधानसभेमध्ये सादर झाल्यानंतर सोळा वर्षांनी मंजुरी दिली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत बातमी दिली आहे.
हे विधेयक गुजरात विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाले आहे आणि २००४ पासून तीन वेळा राष्ट्रपतींकडे आले आहे. एकदा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी आणि दोनदा प्रतिभा पाटील यांनी ते नामंजूर केले होते. प्रणव मुखर्जी यांच्या कालखंडात त्यांनीही हे विधेयक विशिष्ट तरतुदींच्या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी गृहमंत्रालयाकडे परत पाठवले होते.
प्रस्तावित विधेयकावर मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि नागरी समाज सदस्यांनी यापूर्वी सरकारकडून त्याचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता तसेच जनतेच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठीचे प्रकियात्मक उपाय काढून टाकले जाण्याची शक्यता, शिवाय आरोपीचे अधिकार व त्याला उपलब्ध असलेले इतर पर्याय कमकुवत केले जाणे यामुळे टीका केली आहे.
ते प्रथम २००३ मध्ये त्यावेळचे राज्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात विधानसभेमध्ये सादर केले होते.
विधेयकामध्ये ‘दहशतवादी कृत्य’ याची व्याख्या फार व्यापक केली आहे. ती अशी:
“कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवण्याच्या किंवा शासनव्यवस्थेची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा यांना धोका पोहोचवण्याच्या हेतूने किंवा बाँब, डायनामाईट किंवा अन्य कोणताही स्फोटक पदार्थ किंवा ज्वलनशील सामग्री किंवा बंदुका किंवा इतर भयानक शस्त्रे किंवा वीष किंवा विषारी वायू किंवा अन्य रसायने किंवा धोकादायक स्वरूपाचा अन्य कोणताही पदार्थ (जैविक किंवा अन्यथा) यांचा कोणत्याही सार्वजनिक पदाधिकाऱ्याचा किंवा कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू घडवणे किंवा तिला इजा पोहोचवणे किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणे किंवा समाजाच्या जीवनासाठी अत्यावश्यक वस्तू किंवा सेवांमध्ये व्यत्यय आणणे यासाठी करून किंवा तशी शक्यता निर्माण करून लोकांच्या मनात किंवा लोकांच्या एखाद्या गटाच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी केलेली कृती किंवा एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करणे आणि राज्य सरकारला कोणतीही कृती करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडण्यासाठी अशा व्यक्तीला ठार मारणे किंवा इजा करण्याची धमकी देण्यासाठी केलेली कृती.”
तीन राष्ट्रपतींनी शंका व्यक्त केल्यानंतरही दोन विशेष वादग्रस्त तरतुदी अजूनही या विधेयकामध्ये आहेत: तपास यंत्रणा कोणत्याही तोंडी, तारांमधून किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून होणाऱ्या संप्रेषणामध्ये हस्तक्षेप करू शकतात आणि पुरावा म्हणून सादर करू शकतात व पोलिसांच्या समोरचा कबुलीजबाब पुरावा म्हणून सादर केला जाऊ शकतो.
१८७२ च्या भारतीय पुरावा कायद्याच्या अंतर्गत, पोलिसांसमोरचा कबुलीजबाब न्यायालयात सादर केला जाऊ शकत नाही. पोलिसांनी आरोपीचा छळ करून किंवा दबावाच्या अन्य पद्धती वापरून आरोपीचा कबुलीजबाब मिळवण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अशी तरतूद आहे.
GCTOC अंतर्गत कारवाई करणारे प्रशासन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनाही त्यामध्ये सुरक्षा बहाल करण्यात आली आहे. “या कायद्याचे पालन करत चांगल्या भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारचा कोणताही अधिकारी किंवा अधिकारी संस्थेच्या विरोधात दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही,” असे या विधेयकातील उपनियम २५ मध्ये म्हटले आहे.
हे विधेयक निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीवर टाकते. निर्दोषत्व ग्राह्य धरण्याचे कायदेशीर तत्त्वच यामध्ये उलटे केलेले दिसते. “विपरित सिद्ध होत नाही तोपर्यंत, आरोपीने असा गुन्हा केला आहे असेच विशेष न्यायालयामध्ये गृहित धरले जाईल,” असे विधेयकाच्या २०१५ मधील मसुद्यामध्ये म्हटले आहे.
COMMENTS