ज्ञानवापी मशीद प्रकरणः हिंदू पक्षकारांच्या मागणीवर सुनावणी होणार

ज्ञानवापी मशीद प्रकरणः हिंदू पक्षकारांच्या मागणीवर सुनावणी होणार

नवी दिल्लीः वाराणसीस्थित ज्ञानवापी मशीद परिसरातल्या माँ शृंगार गौरी या देवीच्या नियमित दर्शन व पूजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय

ट्विटरकडून रवीशंकर प्रसाद यांचे खाते तासभर बंद
एअर इंडियावर अखेर टाटांची मालकी
केंद्रीयमंत्री शेखावत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल

नवी दिल्लीः वाराणसीस्थित ज्ञानवापी मशीद परिसरातल्या माँ शृंगार गौरी या देवीच्या नियमित दर्शन व पूजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सोमवारी स्थानिक जिल्हा न्यायालयाने  घेतला. ज्ञानवापी मशीद परिसरातील शृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा व्हावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी व्हावी का नको यावरून जिल्हा न्यायालयाने निर्णय घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी होऊ नये अशी मागणी ज्ञानवापी मशीद कमिटीने केली होती. ज्ञानवापी पूजा केल्यास तो १९९१च्या धार्मिक स्थळ कायद्याचा भंग ठरतो असे मशीद कमिटीचे म्हणणे होते. पण आता ही याचिका सुनावणी योग्य असल्याचे जिल्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

१९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा दाखला देऊन, तक्रारदारांचा अर्ज रद्द ठरवण्याची मागणी, ज्ञानवापी मशीद समितीने केली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी प्रार्थनास्थळ ज्या स्वरूपात होते, ते स्वरूप बदलण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे या कायद्यात नमूद आहे. २०१९च्या बाबरी मशीद प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानेही १९९१च्या प्रार्थनास्थळ कायदा बदलता येत नाही असे स्पष्ट केले होते.

नेमके प्रकरण काय आहे?

काही महिन्यांपूर्वी वाराणसी शहरातील ज्ञानवापी मशिदीमध्ये हिंदू देवतांची प्रतिके आढळली असून, हिंदूंना या स्थळी प्रार्थना करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज पाच हिंदूधर्मीय स्त्रियांनी वाराणसी सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. त्यानंतर गेल्या एप्रिल महिन्यात वाराणसी न्यायालयाने या स्थळाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्ताची नियुक्ती केली होती. मशीद समितीने या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण ते आव्हान फेटाळण्यात आले होते. न्यायालयीन आयुक्त पूर्वग्रहदूषित आहेत असा दावा करणारा समितीचा अर्जही फेटाळण्यात आला होता.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0