गुजरातचे भूतपूर्व गृहमंत्री हरेन पंड्यांच्या खून प्रकरणाचा तपास सीबीआयने खरोखरच केला का?

गुजरातचे भूतपूर्व गृहमंत्री हरेन पंड्यांच्या खून प्रकरणाचा तपास सीबीआयने खरोखरच केला का?

हरेन पंड्यांच्या शरीरावर सात जखमा होत्या आणि किमान सहा ठिकाणी गोळी घुसल्याच्या खुणा. पाचच गोळ्या सापडल्या, सगळ्या शरीरातच सापडल्या, कारमध्ये एकही नाही. पंड्यांच्या शरीरातून काढलेल्या गोळ्या फोरेन्सिक्सद्वारे परीक्षण केलेल्या आणि न्यायालयात सादर केलेल्या गोळ्यांशी जुळत नाहीत. त्या बदलल्या गेल्या का? कुणी बदलल्या? का? आणि कुणाच्या आदेशाने?

राहुल गांधींना जाहीर पत्र
‘भारतीय गोबेल्सचा विजय’
मोदी सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवतंय का? मग हे पाच प्रश्न नक्की विचारा.

हरेन पांड्या खून प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी दाखल याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या खून प्रकरणाची पुन्हा तपासणी होणे, का आवश्यक आहे, हे विषद करणारी ही दोन भागांची लेख मालिका.

हा दोन भागांच्या मालिकेतील पहिला लेख आहे. पहिला भाग येथे आहे.

§

हैद्राबाद :     हरेन पंड्या हे १९९८ ते २००१ या दरम्यान केशूभाई पटेल यांच्या भाजप सरकारमध्ये गुजरातचे गृहमंत्री होते. हे सरकार नंतर अंतर्गत बंडाळीमुळे कोसळले. पंड्या आणि नवीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यातला संघर्ष हा भाजपमध्ये एक दंतकथा बनला आहे. हा संघर्ष गुजरात दंगलींबद्दल पंड्यांनी दिलेल्या दोन साक्षींपर्यंत चालू होता. यातील एक साक्ष न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील सिटिझन्स ट्रिब्युनलसमोर झाली होती.

मुख्यमंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर लगेचच मोदींनी पंड्या यांचे गृहमंत्रीपद काढून घेतले आणि त्यांना महसूल खात्याचे कनिष्ठ मंत्रीपद दिले. ऑगस्ट २००२ पर्यंत मोदींनी पंड्यांना मंत्रीमंडळातून पूर्ण काढूनच टाकले आणि ऑक्टोबरमध्ये पंड्यांना लगेच येणाऱ्या निवडणुकीसाठीचे तिकिटही नाकारले. ही निवडणूक भाजपने मोठ्या फरकाने जिंकली, ज्याचे बरेचसे श्रेय हिंसाचाराला दिले पाहिजे.

बहुतांश लोकांना गप्प बसवायला एवढे पुरेसे असते. विरोध करणारे इतर आवाज असेच दाबले गेले होते. संजय जोशी आठवतात? आठवत नसतील तर तोच एक धडा आहे.

मात्र पंड्या बोलायला घाबरत नव्हते. त्यांनी अगोदरच दोन आयोगांसमोर साक्ष दिली होती आणि माजी गृहमंत्री असल्याने सांगाडे कुठे पुरले आहेत ते त्यांना माहीत होते.

गुजरातमध्ये आणखी एक उदयाला येणारे राजकारणी होते, ज्यांचीही साधारण सारख्याच परिस्थितीमध्ये हत्या झाली – काँग्रेसचे रौफ वलिउल्लाह! त्यांना ऑक्टोबर १९९२ मध्ये, ते अहमदाबादमधील मधुबन बिल्डिंगमधून बाहेर पडत असताना गोळ्या घातल्या. असे म्हणतात की त्यावेळी त्यांच्या हातात एक टाईप केलेली यादी होती, जिच्यामध्ये एकमेकांशी हातमिळवणी केलेले राजकारणी, पोलिस अधिकारी आणि टोळीगुंडांची नावे होती. वलिउल्लाह यांच्या खुनाच्या आरोपाखाली अनेक लोकांना अटक झाली आणि खटले चालवले गेले. यादी मात्र गायब झाली.

पंड्या यांचा २६ मार्च २००३ रोजी खून झाला. पोलिस, सरकारी वकील आणि सीबीआय यांनी असा दावा केला की त्यांचा लॉ गार्डन्स या त्यांच्याच मतदारसंघाच्या मध्यवर्ती भागासमोर त्यांच्या कारमध्येच हा खून झाला. त्यांचे म्हणणे होते की त्यांच्यावर कारच्या किंचित उघड्या असलेल्या खिडकीमधून पाच वेळा गोळीबार झाला आणि त्यांना सात जखमा झाल्या. त्यातली एक त्यांच्या मानेवर होती आणि एक वृषणकोशामध्ये.

आता एक लहान मारुती कार नजरेसमोर आणा, जिची सर्व दारेखिडक्या बंद आहेत. फक्त ड्रायव्हरच्या बाजूची खिडकी वरून २-३ इंच उघडी आहे. स्टिअरिंगसमोर एक उंच माणूस बसला आहे. त्याची मान आणि वृषणकोश कुठे असतील त्याची कल्पना करा. आणि आता शेवटी गोळीबार करणाऱ्याचे चित्र नजरेसमोर आणा जो ड्रायव्हरच्या बाजूच्या दाराला लागून बाहेर उभा आहे.

पंड्यांच्या शरीरावर गोळीबाराच्या किमान सात ठिकाणी इजा झालेली होती, सहा ठिकाणी गोळी आत घुसून झालेल्या जखमा होत्या (संभवतः सात). फक्त पाचच गोळ्या सापडल्या, सगळ्या शरीरामध्येच होत्या, मात्र कारमध्ये एकही नव्हती!

पंड्यांच्या मानेवरील (म्हणजेच त्यांच्या शरीराच्या वरच्या भागात) गोळी घुसल्याची जखम डावीकडे खालच्या दिशेने जाणारी होती. पण त्यांच्या वृषणकोशावरची जखम उजवीकडे वरच्या दिशेने जाणारी होती. पोस्टमार्टेम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या साक्षीनुसार, या जखमेकरिता शस्त्र हे वृषणकोशाच्या डाव्या बाजूला वरच्या दिशेने तोंड केलेले असायला हवे जे कारमध्ये अशक्य आहे. त्यांच्या जननेंद्रियांच्या भागातून प्रचंड रक्तस्त्राव झालेला असूनही सीटवर रक्ताचा एकही थेंब आढळला नाही. पुराव्यांकडे लक्ष देणाऱ्या कुणालाही हे कळण्यासारखे होते की हे अगदीच अशक्य आहे.

अशा केसचा खटला उभा राहिला आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १२ लोकांवर आरोप सिद्ध झाले आणि त्यांना जन्मठेप मिळाली. सोनिया गोकणी या न्यायाधीशांना त्यानंतर थोड्याच काळात उच्च न्यायालयात बढती मिळाली.

खुनाच्या प्रकरणातील महत्त्वाचे टप्पे

गुन्ह्याचे दृश्य आणि तपासाचे पहिले ४८ तास हे खुनाच्या प्रकरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे असतात. बहुतांश राज्यांमध्ये खुनांची हाताळणी करण्यासाठी विशेष शाखा किंवा गुन्हे अन्वेषण शाखा असते. इतर वेळी  गुजरात गुन्हे अन्वेषण शाखेने माजी गृहमंत्र्यांच्या खुनाचे प्रकरण ताबडतोब आपल्या हातात घेतले असते. मात्र, पंड्यांच्या खटल्याच्या दरम्यान, सरकारी पक्षाने असा युक्तिवाद केला की पहिल्या दिवशीच केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे ठरवले असल्यामुळे, गुन्हे अन्वेषण शाखेला समाविष्ट करून घेण्यात आलेले नाही. त्यांचा युक्तिवाद पुढे म्हणतो की पहिल्या ४८ तासांसाठी तपास हा एलिसब्रिज पोलिस स्थानकावरील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी हाताळला ज्यांचे नाव होते वाय. ए. शेख.

शेख यांच्या सांगण्यावरून फिरत्या कारची तपासणी फोरेंजिक दलाने केली. त्यांना त्यामध्ये रक्ताच्या कोणत्याही खुणा, गोळीचे अवशेष सापडले नाहीत किंवा कारचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याचे आढळले नाही. सीबीआयने या अहवालाचा अभ्यास केला नाही किंवा तो पीएममध्ये आढळलेल्या गोष्टींशी जुळवून  पाहिला नाही. हे त्यांच्या तपास अधिकाऱ्यानेच खरेपणाने न्यायालयात कबूल केले.

खटल्याच्या दरम्यान, शेखने दोन कामे केली. त्याने गुन्ह्याच्या ठिकाणाहून गायब झालेल्या किंवा वरवर पाहता पोलिसांच्या अक्षमतेमुळे जो कधी गोळाच केला गेला नाही अशा सर्व पुराव्यांची जबाबदारी घेतली. दुसरे म्हणजे त्याने सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी स्वतःच्या अंगावर घेतल्यामुळे बाकी कुणाही पोलिसाचे नाव खटल्यात येणार नाही हे निश्चित झाले.

यात समस्या एवढीच होती की शेख हा काही गुन्ह्याच्या ठिकाणी गेलेला पहिला पोलिस अधिकारी नव्हता. पाचवासुद्धा नव्हता. वस्तुस्थिती अशी होती की तो असा रुबाबात तपासखात्याचे रक्षण करायला आला आणि संपूर्ण पहिल्या दोन दिवसांचे उत्तरदायित्व त्याने आपल्या अंगावर घेतले, तेव्हा तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी किती वेळ होता किंवा मुळात होता की नाही हे सांगणे त्याच्यासाठी अवघड बनले.

दुसरीकडे, त्यावेळचे गुन्हा अन्वेषण शाखेचे डीएसपी डी. जी. वंजारा स्पष्टपणे दोन ठिकाणी असल्याचे दिसून येते. एक तर पोस्ट मार्टेम खोलीच्या आत. दुसरे म्हणजे प्रत्यक्ष गुन्ह्याच्याच ठिकाणी.

गुन्ह्याच्या ठिकाणाची हाताळणी कशी करायची याबाबत भारतीय पोलिसांच्या नियमावलीमध्ये अगदी सविस्तर सूचना आहेत. तपासकर्त्यांचे विशेष प्रशिक्षण झालेले असायला हवे; त्यांची याबाबत वारंवार परीक्षा व्हायला हवी असे अपेक्षित असते; त्यांनी त्यांच्या अधिकृत वाहनांमध्ये तपासणीसाठीचा संच बाळगणे आवश्यक असते. गुन्ह्याच्या ठिकाणाची तपासणी हे केवळ चित्रपटांसाठी नसते – ती अत्यंत वास्तव गोष्ट आहे. जेव्हा भारतीय तपासकर्ते त्यात काही गडबड करतात तेव्हा त्यामागे नक्कीच काही कारण असले पाहिजे.

एका बेसावध क्षणी वंजारांचे छायाचित्र

जेव्हा शेख, पंड्यांच्या अंत्यसंस्कारांकरिता आलेल्या व्हीआयपींची व्यवस्था बघत होता – ज्यामध्ये त्यावेळचे उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी हेसुद्धा होते – तेव्हा एका गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या छायाचित्रकाराने वंजारा यांचे चुकून गुन्ह्याच्या ठिकाणचे छायाचित्र काढले. उलट तपासणीच्या वेळी ते छायाचित्र दाखवले असता शेख सटपटला. पण एक महत्त्वाचा पुरावा तर त्या दिवशी कारमधून घेतलाच गेला नव्हता – बोटांचे ठसे. दुसरा पुरावा म्हणजे पंड्यांच्या फोनवरच्या कॉलच्या नोंदी. त्या दिवशी सकाळपासून इतक्या लोकांनी त्यांना कॉल केलेला असूनही त्यामध्ये मिस्ड कॉलच्या नोंदीच नव्हत्या. गायब झालेली तिसरी गोष्ट म्हणजे मृत व्यक्तीच्या पायात कोणतेही पादत्राण नव्हते. ते सकाळी फिरण्यासाठी बाहेर पडलेले असूनही!

वंजारा हे हरेन पंड्यांच्या पोस्ट-मार्टेमच्या खोलीतही उपस्थित होते. अर्थात, ज्यांचे तिथे काहीही काम नव्हते अशा अनेक इतर व्यक्तीही उपस्थित होत्या. पण वंजारा सतत आतबाहेर करत होते. प्रत्येक वेळी जेव्हा पंड्यांच्या शरीरातून एखादी गोळी काढली जाई, तेव्हा वंजारा बाहेर येत आणि बोटे वर करून प्रेसला त्याबाबत सूचना देत. शेवटच्या वेळी ते बाहेर आले तेव्हाची संख्या होती पाच.

मात्र, हरेन पंड्यांच्या शरीरावर सात जखमा होत्या आणि किमान सहा ठिकाणी गोळी घुसल्याच्या खुणा. पाचच गोळ्या सापडल्या, सगळ्या शरीरातच सापडल्या, कारमध्ये एकही नाही!

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पंड्यांच्या शरीरातून काढलेल्या गोळ्या आणि न्यायालयात सादर केलेल्या गोळ्या यांचे ना वर्णन जुळत होते ना रूपरंग. तीन डॉक्टरांनी सही केलेल्या पोस्टमार्टेमच्या अहवालात पांढऱ्या धातूच्या गोळ्यांचा उल्लेख आहे. जे पिस्तुलामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या जॅकेटेड कप्रो निकेल गोळ्यांकडे संकेत करतो. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या गोळ्या मात्र रिव्हॉल्व्हरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या करड्या काळ्या रंगाच्या शिशाच्या गोळ्या होत्या. पीएम अहवालात ‘टोक तुटलेले’ असे गोळ्यांचे वर्णन होते, फोरेन्सिक लॅबमध्ये मात्र टोक शाबूत होते. हे फरक काही किरकोळ नव्हते. गोळ्या बदलण्यात आल्या का? की त्यांचे वर्णन चुकीचे केले गेले? हे का आणि कोणी केले, आणि कुणाच्या आदेशावरून केले?

ते जे कोणी होते, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की ती व्यक्ती नंतर मारल्या गेलेल्या तीन गुंडांपैकी, सोहराबुद्दिन, तुलसीराम प्रजापती आणि नईमुद्दिन यांच्यापैकी कुणीही नव्हती. किंवा अजूनही ज्यांना स्वतःच्या जिवाची भीती आहे अशांपैकीही कुणी नव्हती. त्यांच्यापैकी कुणालाही पोस्टमार्टेमच्या वेळी त्या खोलीत किंवा नंतर गोळ्यांपर्यंत प्रवेश नव्हता. गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार ही तर आणखी वेगळीच कथा आहे.

अभय चुडासामा हे काही काळ सीबीआय तपासाशी जोडलेले होते, नंतर ज्यांची जागा तरुण कुमार अमृतलाल बारोट यांनी घेतली (ज्यांना टी. ए. बारोट म्हणून ओळखले जाई). हे दोघेही सोहराबुद्दिन आणि प्रजापती प्रकरणांमध्ये आरोपी होते.

अभय चुडासामा हे काही काळ सीबीआय तपासाशी जोडलेले होते, आणि नंतर त्यांच्या जागी तरुण कुमार अमृतलाल बारोट आले. ते टी. ए. बारोट म्हणून ओळखले जात. दोघेही सोहराबुद्दिन आणि प्रजापती प्रकरणामध्ये आरोपी होते. चुडासामांची २०१५ मध्ये मुक्तता झाली. बारोट हे फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार क्रमांक ११४ आहेत आणि या संपूर्ण प्रकरणाशी त्यांचा दीर्घकाळ आणि जवळचा संबंध आहे.

शेख याने पंड्यांचा मित्रपरिवार आणि सचिवांची जबानी घेतली होती. ते सर्वजण पोलिसांच्या आधी गुन्ह्याच्या ठिकाणी पोहोचले होते. त्यांनीच पहिल्यांदा मृत शरीर पाहिले होते. त्यांच्यापैकी एकाने सांगितले की त्याने कारचा दरवाजा उघडला तेव्हा पंड्यांचे गुडघे अक्षरशः त्यांच्या छातीपर्यंत आलेले होते. मात्र तरीही सीबीआयने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.

सीबीआयने पंड्यांचा फोन, कारची अवस्था किंवा पंड्या पहिल्यांदा मृत अवस्थेत आढळले तेव्हाची कारमधली त्यांच्या शरीराची अवस्था याबाबत काहीही तपास केला नसल्याचे सांगितले आहे. खरे तर त्यांना दोनच दिवसात पाचारण करण्यात येऊनही सीबीआयने गुन्ह्यानंतर लगेच गोळा केलेल्या किंवा गोळा करायचे राहून गेलेल्या पुराव्याचे पुनरावलोकन करण्याची तसदी घेतली नाही. मात्र तरीही सीबीआयने २८ मार्चलाच साईट प्लॅन बनवला. त्यामध्ये ते पुसून टाकण्याचा कितीही प्रयत्न झाला असला तरीही असगर अली हे नाव स्पष्ट दिसते. परंतु बाब अशी आहे की हा माणूस कोण हे त्यांना खूप उशीरापर्यंत माहीतच नव्हते. अली या माणसाला नंतर खटल्यात गोवले आणि त्याला शिक्षाही झाली. मात्र उच्च न्यायालयाला सीबीआयच्या केसमधल्या विसंगती लक्षात आल्या तेव्हा त्याने त्याला आणि इतर ११ जणांना सोडून दिले. मग, सीबीआयने नक्की काय तपास केला? आणि गुन्हे अन्वेषण शाखा, वंजारा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी तपासामध्ये काय भूमिका निभावली? सीबीआयला आधीच तयार केलेले स्क्रिप्ट देण्यात आले होते का आणि ते कुणी दिले?

गुन्हे अन्वेषण शाखेतल्या इतक्या अधिकाऱ्यांचा पंड्यांच्या तपासाशी अप्रत्यक्ष परंतु जवळचा संबंध आहे की शेवटी एकच प्रश्न उरतो: सीबीआयने खरोखरच पंड्यांच्या खुनाचा तपास केला का?

सरिता रानी या मूळच्या इंजिनियर असून आता पत्रकार म्हणून १८ वर्षे काम करत आहेत. त्या सध्या एका स्वतंत्र प्रकल्पाकरिता संशोधन करीत आहेत.

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – अनघा लेले

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0