न्यायालयाने फटकारल्यानंतर धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणांवर गुन्हा दाखल

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी आपल्या पूर्वीच्या विधानावरून पलटी खात, दिल्लीत आयोजित धर्म संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणाच्या संबंधात सामाजिक गटांमध्ये वैमनस्य वाढवल्याचा आरोप ठेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओचे विश्लेषण करून एफआयआर नोंदवल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.

गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी राजधानीत हिंदू युवा वाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात, “कोणत्याही समुदायाविरुद्ध कोणतेही विशिष्ट शब्द बोलले गेले नाहीत”, असे दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

दिल्ली पोलिसांनी आपल्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की “तक्रारीमध्ये दिलेल्या सर्व ‘लिंक’ आणि इतर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध सामग्रीचे विश्लेषण केले गेले आहे. युट्युब चॅनलवर या घटनेचा व्हिडिओ पाहायला मिळाला. सामग्रीची सखोल पडताळणी केल्यानंतर, दक्षिण पूर्व दिल्लीतील ओखला इंडस्ट्रियल एरिया येथे ४ मे रोजी भारतीय दंड संहिते (IPC) च्या कलम १५३ ए, २९५ ए, २९८, आणि ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे.

२२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या ‘कार्यक्रमादरम्यान कोणतेही प्रक्षोभक भाषण केले गेले नाही’, या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली होती आणि सुधारीत प्रतिज्ञापत्र’ दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओक खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज यांना ४ मे पर्यंत सुधारीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला होता.

खंडपीठाने म्हटले होते, ‘पोलीस उपायुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आम्हाला आशा आहे की त्यांना बारकावे समजले असतील.”

त्यानंतर दिल्ली पोलिसांसाठी हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज, यांनी सांगितले की ते या प्रकरणाचा पुनर्विचार करतील आणि नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील.

पत्रकार कुर्बान अली आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यांनी दिल्ली आणि हरिद्वार येथील ‘धर्म संसद’ कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिम समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे झाल्याच्या घटनांचा एसआयटीद्वारे स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष तपास करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान भाषणाचा भाग आणि ओखला औद्योगिक क्षेत्र पोलिस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकांच्या तपास अहवालाकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले होते.

या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी एप्रिलमध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी याचिकाकर्त्याच्या आरोपानुसार दिल्लीतील कार्यक्रमात कोणताही द्वेष व्यक्त केला नसल्याचे म्हटले होते.

त्यात म्हटले होते, “दिल्लीच्या कार्यक्रमात कोणत्याही गट, समुदाय, धर्म किंवा श्रद्धा यांच्या विरोधात द्वेष व्यक्त केला गेला नाही.”

प्रतिज्ञापत्रात पुढे दिल्ली पोलिसांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की कार्यक्रमादरम्यान (धर्म संसद) झालेली भाषणे ही धर्माला, त्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या वाईट गोष्टींना तोंड देण्यासाठी स्वत:ला तयार करण्यास सक्षम बनवण्याविषयी होती. ती कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नरसंहार करण्याविषयी नव्हती.

असेही म्हटले होते की, दिल्लीतील कार्यक्रमाशी संबंधित व्हिडिओमध्ये कोणत्याही विशिष्ट वर्ग किंवा समुदायाविरोधात काहीही बोलले गेले नाही. त्यामुळे, कथित व्हिडिओची तपासणी आणि मूल्यांकन केल्यानंतर, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की कथित द्वेषयुक्त भाषणात कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेष निर्माण करणारे शब्द नाहीत.