हाथरसः एसपीसह ४ पोलिस निलंबित

लखनौः हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पीडित मृत तरुणीचे ज्या घाईघाईत अंत्यसंस्कार करण्यात आले व ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले त्याचा अहवाल एसआयटीकडून आल्यानंतर हाथरस जिल्हा पोलिस प्रमुख विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, पोलिस उपनिरीक्षक जगवीर सिंह, दिनेश कुमार वर्मा व वरिष्ठ हवालदार महेश पाल यांना निलंबित करण्यात आले.

शुक्रवारी दिवसभर योगी सरकारवर देशभरातून टीका केली जात होती. गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक चळवळीचे कार्यकर्ते, विरोधी राजकीय पक्षांनी योगी सरकारचा निषेध केला.

शुक्रवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला नोटीस पाठवली. पोलिसांची मनमानी व पीडित मृत तरुणीच्या कुटुंबियांचे मूलभूत व मानवी अधिकारांचे पालन पोलिसांनी केले नाही, या घटनेने आमचा मन आतून दुखावले असून त्यामुळे या घटनेची स्वतःहून दखल घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्या. राजन रॉय व न्या. जसप्रित सिंह यांच्या पीठाने पोलिसांच्या एकूण कारवाईची नोंद स्वतःहून घेत राज्यातल्या वरिष्ठ अधिकार्यांना व हाथरसचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुख यांना नोटीस पाठवली आहे. या पीठाने हाथरस घटनेची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याबाबत आपले मत स्पष्ट मांडले नसले तरी कायद्यानुसार हे प्रकरण हाताळले आहे की नाही, हे पाहावे लागेल, त्यानंतर निर्णय घेता येईल, असे सांगितले.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबरला होणार आहे.

१ ऑक्टोबर रोजी लखनौतील इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतली.

राष्ट्रीय महिला आयोगाचेही पोलिसांना पत्र

राष्ट्रीय महिला आयोगानेही हाथीरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात उ. प्रदेश पोलिस महासंचालकांकडून उत्तर मागितले आहे. ही घटना समाजातील महिलांची स्थिती गंभीर असल्याचे दर्शवते. मध्यरात्री पीडित तरुणीच्या गावात जे काही घडले ते अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.   

मूळ बातमी