विधानसभेत आरोग्यप्रश्न वाढले पण महिला, बालकांविषयी २ टक्के प्रश्न पटलावर

मुंबईः १४ व्या विधानसभेच्या २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत कोविडसंकटातील तीव्र आरोग्य समस्यांचे प्रतिबिंब वाढलेल्या प्रश्नसंख्येने अधोरेखित झाले असून १३ व्या विधानसभेच्या तुलनेत आरोग्यविषयक प्रश्नांची टक्केवारी ५ वरून १०.४२ टक्के अशी वाढली. दुसरीकडे बालक व महिला विषयांशी निगडीत प्रत्येकी २ टक्केच प्रश्न पटलावर आले. तर, ऐरणीवर आलेल्या बालविवाह समस्येचा मुद्दा २ आमदारांनी उपस्थित केला.

लोककेंद्री कारभारासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या मुंबई येथील संपर्क संस्थेने गुरुवारी (४ ऑगस्ट) ‘कोविडछायेतील विधानसभा अधिवेशने :  आमदारांची कामगिरी’ हा अभ्यासअहवाल प्रकाशित केला. यातून ही बाब समोर आली. मार्च २०२० ते मार्च- एप्रिल २०२२ या काळात, म्हणजेच कोविड संकटाच्या छायेत महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण सात अधिवेशनं झाली. यापैकी धोरणात्मक दृष्टीने महत्वाच्या तीन  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांची निवड या अभ्यासासाठी केली आहे. या  तीनही अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या सर्व १,५९२ तारांकित प्रश्नांचा संपर्कने अभ्यास केला. या प्रश्नांमध्ये १६६ प्रश्न हे आरोग्यविषयक होते. अभ्यासलेल्या प्रश्नांमध्ये कोविडचा थेट संदर्भ १४३ वेळा आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राविषयीचे प्रश्न गत विधानसभेतील अधिवेशनांत ३ टक्के होते तर यंदाच्या तीन अधिवेशनांत त्याची संख्या चौपट वाढून १२ टक्क्यांवर पोचली.

आरोग्यविषयक सर्वाधिक प्रश्न विचारले गेले ते मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून. त्या खालोखाल  नागपूर  व पुणे जिल्ह्यातून विचारले गेले.  कोल्हापूर, हिंगोली, भंडारा, वाशीम, परभणी आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतून आरोग्यविषयक एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाच्या शुल्ककपातीसह इतर शिक्षणविषयक प्रश्नांची संख्या ही या अधिवेशनांत ७६ इतकी राहिली. शिक्षणविषयक मूलभूत सुविधांबाबतचे, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, वरळी (मुंबई) इथल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृहात सोयी-सुविधा पुरवणं इत्यादीबाबतचे १२ प्रश्न तर शिक्षणव्यवस्थेतल्या गैरव्यवहारासंबंधीचे १२ प्रश्न यात समाविष्ट असून शिक्षणविषयक एकही प्रश्न विचारला गेला नाही असे १२ जिल्हे आहेत. क्रीडाविषयक उपस्थित झालेल्या आठ प्रश्नांत राज्यात दर्जेदार क्रीडापटू तयार करण्यासाठी धोरण आखण्याबाबत हा एक वगळता बाकी सर्व प्रश्न हे क्रीडासंकुल उभारणे, त्यासाठीचा निधी आणि क्रीडाशिक्षकांच्या नेमणुकीबाबत आहेत. या सोबतच सिंचन, मानव संसाधन, वीज, अनुदान, आदिवासी, रेशन, गुन्हेविषयक प्रश्नांची संख्याही २ टक्के इतकी राहिली. अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांतून अधिकाधिक प्रश्न पुढे यावेत, ही अपेक्षा मात्र लोकप्रतिनिधींकडून पूर्ण झालेली नाही. कारण अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या राज्यातील ९ जिल्ह्यांची मिळून प्रश्नसंख्या १९६ ही मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रश्नसंख्येच्या,  ३८८ च्या  जवळपास निम्मी आहे.

बालकांविषयी ३४ तर महिलांविषयी २४ प्रश्न

कोविडकाळात बालकांची बरीच घुसमट झाली. नव्या समस्यांना बालकांनी तोंड दिलं. प्रत्यक्षात बालकांशी निगडीत पटलावर आलेले प्रश्न ३४ आहेत. राज्यातील तब्बल १७ जिल्ह्यांतून बालकांविषयीचा प्रश्न विचारला गेला नाही. कोविडमध्ये पतीनिधन झाल्याने विधवा झालेल्या राज्यातल्या महिलांची संख्या १० हजारांच्या पुढे गेली आहे. अन्य अनेक समस्या महिलांना भेडसावल्या. प्रत्यक्षात, महिलांविषयीचे  २४ प्रश्न उपस्थित झाले. धोरणकर्त्या सभागृहात बालक-महिला हे विषय प्राधान्याचे नसणं, हे काळजी करण्यासारखं आहे.

सदनातील प्राधान्याचे पहिले ६ विषय

सुविधा  : १७६ प्रश्न, आरोग्य : १६६ प्रश्न, शेती : १२५ प्रश्न, पाणी  : ९६ प्रश्न, पर्यावरण : ८१ प्रश्न, बेकायदेशीर व्यवहार : ७८ प्रश्न

पक्षनिहाय कामगिरी

भाजप ५३.८ टक्के प्रश्न

शिवसेना १५.६ टक्के प्रश्न

काँग्रेस १५.२ टक्के प्रश्न

राष्ट्रवादी काँग्रेस ८.५ टक्के प्रश्न

‘संपर्क’च्या प्रकल्पप्रमुख मृणालिनी जोग यांनी हा अहवाल लिहिला आहे. हा अहवाल www.sampark.net.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.