आदरणीय पंतप्रधान, भजन करण्यापेक्षा सकस अन्नामुळे कुपोषणाची समस्या सुटेल !

‘मन की बात’ या रेडियो कार्यक्रमाच्या ९२ व्या कार्यक्रमाचे प्रसारण २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी झाले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेरा बच्चा’ अभियान आणि सप्टेंबर महिन्यात उत्तम सकस आहारच्या मुद्द्यावरील ‘पोषण महिना’ याविषयी चर्चा केली. “भजन म्हणल्याने आणि भक्तिपर गाणे गायल्याने कुपोषणाची समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते,” असं वक्तव्य त्यात त्यांनी केलं.

वैज्ञानिक विश्वात उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी दर्जेदार व किफायतशीर अन्नाची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. याउलट भजन म्हंटल्याने कुपोषणाची समस्या कमी होते किंवा दूर होते असा कोणताही पुरावा सापडलेला नाही.

अनेक बुद्धिवादी नागरिक, अभ्यासक आणि वैज्ञानिकांनी आजपर्यंत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या अवैज्ञानिक दाव्यांचे वेळोवेळी खंडन केले आहे. जेव्हा कोव्हिड-१९ ची साथ वेगाने पसरायला सुरुवात झाली होती त्यावेळचे “ताली, थाली आणि दिवाली”, हे अभियान सर्वांना आठवत असेल. अलिकडच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याच्या मानांकनात आपल्या देशाची सातत्याने घसरण होत आहे. हे होत असताना सार्वजनिक आरोग्याच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी जी पावले उचलणे आवश्यक आहे त्यापासून दूर घेऊन जाणारी भजनासंबंधित ही विधाने आहेत.

सांस्कृतिक आणि पारंपरिक चालीरीती या कमी महत्त्वाच्या नाहीत. पण महत्त्वाच्या सामाजिक आणि मानव विकासाच्या संबंधित मूदद्यांवर वैज्ञानिक पुरावे बाजूला सारून पारंपरिक चाली-रीतींना आपल्या सवयीचा भाग बनवणे चुकीचे आहे.

मोदी यांनी आपल्या एकतर्फी संवादात मध्यप्रदेश मधील एका समुदायातील एका परंपरेचा उल्लेख केला. या समुदायातील सर्वजण हे विविध धान्यांचे योगदान आठवड्यातून एकदा जेवण करण्यासाठी देतात. यातून आठवड्यातून एक दिवस प्रत्येकाला जेवण देणे शक्य होते. पण या समुदायाबद्दल माहिती सांगतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचा रोख भक्तिमय भजनाकडे वळवला. अशी भजने ‘मेरा बच्चा’ कार्यक्रमात म्हणली जातात असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी खरं तर कुपोषण दूर करणाऱ्या पारंपरिक अन्न परंपरांचा उल्लेख करायला हवा होता.

अधिकाधिक कुपोषित मुले…

भारतातील बहुसंख्य बालके, मुले आणि महिला यांच्यात पोषणाची (विशेषता: micronutrients) कमतरता आहे. याबद्दलची आकडेवारी भारताच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) आणि व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणाने नोंदवली आहे. अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या NFHS-5 च्या सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार भारतातील पाच वर्षाखालील बालकांमध्ये ऊंची न वाढणे (stunting), वयानुरूप अपुरे वजन (low weight)  आणि शरीराच्या उंचीच्या प्रमाणात वजनात योग्य वाढ न होणे (wasting) या समस्या मोठ्या प्रमाणात नोंदवल्या आहेत. मागील पाच वर्षात या परिस्थितीत फार काही सुधारणा झालेली नाही. सध्या भारतात एकूण बालकांपैकी ३५ टक्के बालके ही stunting, १९.३ टक्के बालके ही wasting आणि ३२.५ टक्के बालके ही या प्रमाणात कुपोषणाची बळी ठरली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय अन्न संघटना (Food and Agriculture Organisation) आणि जागतिक बँक यांच्या आकडेवारीनुसार नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताची कुपोषित लोकसंख्येचे प्रमाण १४.९ टक्क्यांपसून १५.५. टक्के एवढी वाढली आहे. यामुळे २०१९ मध्ये जगातील एकूण कुपोषित लोकसंख्येपैकी २५ टक्के लोकसंख्या भारतातील आहे. जरी २०१४ ते २०१६ या काळात कुपोषणाचा दर कमी झाला असला तरी एकूणच कुपोषणाच्या समस्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

बालके कुपोषित होण्यास बरेच वेगवेगळे घटक कारणीभूत असतात. जन्मदात्या आईची पोषण स्थिती, शिक्षण, स्तनपान, दोन बाळंतपणातील अंतर, लग्नाचे वय आणि स्वच्छतेच्या योग्य सवयी यामध्ये प्रमुख आहेत. भारतातील एकूण महिलांपैकी ३६ टक्के या अपेक्षित वजनापेक्षा कमी वजनाच्या आहेत. भारतातील १५-१९ वयोगटातील एकूण महिलांपैकी ५६ टक्के महिला या लोहाच्या कमतरतेमुळे अ‍ॅनिमियाने त्रस्त आहेत.

पाच वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील बहुतांशी बालकांचे मृत्यू हे कुपोषणाशी निगडीत आहेत. आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात शरीराची अपुरी वाढ झाल्यास (Stunting) त्याचे व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक वाढीवर दूरगामी परिणाम होतात. यातूनच त्या व्यक्तींची क्रयशक्ती आणि शिकण्याची क्षमता सुद्धा कमी होते. भारतातील सध्याची आरोग्य धोरणे ही याबद्दल समाधानकारक काम करू शकलेली  नाहीत.

पुराव्याच्या आधार हवा

एकात्मिक बालक विकास सेवा (ICDS) ही पोषण आधारित योजना थेटपणे राबवणारी शासनाची एकमेव संस्था आहे. पूरक पोषक आहाराद्वारे आपल्या दररोजच्या आहारातील पोषकमूल्य द्रव्यांची कमतरता भरून काढणे हे या संस्थेच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. परंतु ICDS द्वारे पुढाकार घेतलेल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कुपोषणाची समस्या सोडवण्यामध्ये अपेक्षित यश अजून तरी मिळालेले नाही. भारतातील अ‍ॅनिमियाचे वाढते प्रमाण हा याचा पुरावा आहे.

कुपोषण समस्येला सार्वजनिक आरोग्याच्या चष्म्यातून पाहिले पाहिजे. यासाठी व्यापक स्तरावरील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात याचा विचार हवा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या एकतर्फी संवादात व्यक्त केलेल्या बऱ्याच सुचनांमध्ये जनतेचा सहभाग कसा वाढायला हवा याबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांचे स्वागत आहे. पण यावर काम करत असताना ही समस्या सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक पुरावे सोडून देऊन भजन-कीर्तनवार भर देणारी मानसिकता ही चुकीच्या गृहितकांवर आधारित आहे.

पंकज कुमार मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सोशल मेडिसीन आणि कम्युनिटी हेल्थ या विभागाचे पी.एचडी. विद्यार्थी आहेत.

अनुवाद – राहुल माने

मूळ लेख