अर्थसंकल्प २०२२-२३: आरोग्यक्षेत्राला वाटाण्याच्या अक्षता!

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३मध्ये आरोग्यक्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा ठेवून बसलेल्यांची खूप मोठी निराशा होण्याची शक्यता आहे. कारण, आरोग्य संरचना आणि संशोधन या दोन्ही क्षेत्रांकडे अर्थसंकल्पात संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, भारतातील आरोग्य संरचनेचे बळकटीकरण व कोविड-१९ लसीकरण कार्यक्रमाची अमलबजावणी सर्वांनी बघितलीच आहे असे सांगत, अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या अगदी सुरुवातीलाच आरोग्यक्षेत्राचा उल्लेख केला. मात्र, उर्वरित भाषणांत आरोग्यक्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार होता.

केवळ एका योजनेची घोषणा झाली. “कोविड साथीमुळे सर्व वयोगटांतील मानसिक आरोग्याच्या समस्या चर्चेला आल्या,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. “या पार्श्वभूमीवर नॅशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू केला जाईल. या कार्यक्रमामध्ये २३ टेली-मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सलन्सच्या नेटवर्कचा समावेश आहे. यांच्यात समन्वय राखण्याची जबाबदारी बेंगळुरू येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्युरोसायन्सेसवर (एनआयएमएचएएनएस) असेल. राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, बेंगळुरू अर्थात आयआयआयटी-बी यासाठी तांत्रिक सहाय्य पुरवेल.” अर्थमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाबद्दल अधिक तपशील दिले नाहीत. योजनेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीबद्दलही सांगितले नाही.

एकंदर आरोग्य मंत्रालयासाठी ८६,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या १२,००० कोटी या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत हा आकडा मोठा वाटत असला, तरी अद्ययावत (रिव्हाइज्ड) अंदाजाच्या तुलनेत हा आकडा केवळ २०० कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जाहीर केली होती. या योजनेद्वारे सहा वर्षांहून अधिक काळात ६४,१८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते. या योजनेचे उद्दिष्ट प्राथमिक, दुय्यम व प्रादेशिक आरोग्यकेंद्रांत सुधारणा घडवून आणणे तसेच नवीन आजारांचे निदान करणारी व त्यांवर उपचार करणारी परिसंस्था निर्माण करणे हे होते.

गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या योजनांच्या कामाचा आढावा घेणाऱ्या ‘अर्थसंकल्पाची अमलबजावणी’ या दस्तावेजानुसार, या योजनेतील कार्यात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२१ उजाडला. या योजनेसाठी १० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यांमध्ये आंध्रप्रदेश, गुजरात, तेलंगण, जम्मू व काश्मीर, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, मेघालय, तमीळनाडू व उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. हे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.

या योजनेनुसार, ‘सेंटर फॉर वन हेल्थ’ स्थापन करण्यासाठी नागपूरमध्ये जागा निश्चित करण्यात आली आहे. पत्र सूचना कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, या केंद्राद्वारे देशातील महत्त्वाच्या जीवाणूजन्य, विषाणूजन्य व पॅरासायटिक प्रादुर्भावांवर देखरेख ठेवली जाईल. कोविड-१९ साथीच्या उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर ही संकल्पना मांडण्यात आली.

आणखी पाच नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ व्हायरोलॉजी (एनआयव्ही) सुरू केल्या जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पनात केली होती. सध्या केवळ एकच एनआयव्ही पुण्यात आहे. अर्थसंकल्प अमलबजावणी दस्तावेजात म्हटले आहे की, दिब्रुगढ, नवी दिल्ली, चंडीगढ, बेंगळुरू आणि जबलपूर येथे आणखी पाच एनआयव्ही स्थापन केल्या जातील. याचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे.

पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजनेमध्ये आणखी अनेक घटक होते. ११ राज्यांमध्ये विभागीय स्तरावर आरोग्य व स्वास्थ्य केंद्रे व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना मदत करणे, ६०२ जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स स्थापन करणे, राष्ट्रीय विकार नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) अधिक बळकट करणे, १५ आपत्कालीन आरोग्य ऑपरेशन केंद्रे स्थापन करणे आणि दोन फिरती रुग्णालये स्थापन करणे हे त्यांतील काही घटक होते.  अमलबजावणी दस्तावेजामध्ये या घटकांबाबत कोणतीही ताजी माहिती देण्यात आलेली नाही.

मूळ बातमी: