आरोग्य व्यवस्था सरकारची प्राथमिकता नाही

आरोग्य व्यवस्था सरकारची प्राथमिकता नाही

भारताला नवं आर्थिक धोरण हवं. आरोग्य आणि शिक्षण या दोन मुद्दे हा त्या धोरणाचा मूलाधार असावा, अग्रक्रम असावा.

आयुष्मान भारत या आरोग्य कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट सांगण्यासाठी सरकारनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार ५० कोटी माणसांना चिकित्सा आणि उपचार परवडत नाहीत. जे उत्पन्न मिळतं त्यात पोट जेमतेम भागतं, आरोग्य आणि शिक्षण या दोन अत्यावश्यक गरजा भागवण्यासाठीही त्यांच्याकडं पैसे नाहीत. बरेच लोक कर्ज काढून आरोग्य गरजा भागवतात.

त्या ५० कोटी लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारणं ही पहिली गरज. त्याना पैसे खर्च न करावे लागता त्याना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणं हा आरोग्य सेवेचा मुख्य उद्देश. गरीब नसलेल्या  सुमारे १० कोटी लोकांनाही आरोग्य सांभाळणं परवडत नाहीये. म्हणजे ६० कोटी, म्हणजे अर्धी जनता आरोग्य सेवेपासून वंचित आहे.

१९४७ ते २०१९ पर्यंतच्या व्यापक आर्थिक धोरणामधे आरोग्य हा प्रथम क्रमाकांचा विषय नाही. देशाच्या एकूण आर्थिक व सर्वांगिण विकासाच्या अनंत योजनांमधे आरोग्य हा एक कार्यक्रम असतो,  तो प्रथम क्रमांकाचा विषय नाही. सरकार जीडीपीच्या १.३ टक्के  पैसा आरोग्यावर खर्ची घालतं.

अगदी सुरवातीला एक डॉक्टर लागतो. लक्षणं दिसू लागल्यावर तो डॉक्टर तपासतो, उपचार करतो. त्यानं भागत नाही तेव्हां डॉक्टर अॅडव्हान्स्ड  उपचार- उपकरणं- शस्त्रक्रिया इत्यादी गोष्टींकडं जाण्याची शिफारस करतो. तिथं विशेषज्ञ येतात,  हॉस्पिटल येतं, हॉस्पिटलमधेही अधिक विशेष सेवा लागते.

स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां फॅमिली डॉक्टर आणि दवाखाने होते; जिल्ह्यापासून राजधानीपर्यंत सरकारी दवाखाने, हॉस्पिटलं, खाजगी हॉस्पिटलं होती. खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोनही क्षेत्रातून गुंतवणूक केली जात होती, व्यवस्था चालवली जात होती.  मिश्र आरोग्य व्यवस्था होती. खाजगी उपचार आणि चिकित्सा फारशी खर्चीक नव्हती, गरीब माणसंही फॅमिली डॉक्टर आणि छोट्या हॉस्पिटलांत जात असत. त्या काळी रोगांबद्दल विशेष माहिती नव्हती, सखोल ज्ञान नव्हतं, एकूणच विज्ञानाचा, यंत्रांचा विकास मंद होता, लोकांच्या आरोग्य गरजा मर्यादित होत्या.

काळाच्या ओघात देशातली विषमता वाढत गेली. आधुनिक जगण्यानं नवे रोग आणि व्याधी निर्माण केल्या. चिकित्सा आणि उपचारांच्या नव्या शक्यता निर्माण झाल्या. त्यामुळं लोकांच्या आरोग्य गरजाही वाढल्या. त्या भागवण्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक ना खाजगी क्षेत्रात होऊ शकली ना सार्वजनिक क्षेत्रात, कारण भारताची आर्थिक प्रगतीच खूप मंद होती. आरोग्य सेवेची वाजवी किंमत मोजण्याची क्रयशक्ती बहुतांश माणसांत उरली नव्हती.आरोग्य हा पहिल्या क्रमांकाचा विषय करावा असं समाजाला आणि सरकारला वाटत नव्हतं. खाजगी आणि सार्वजनीक अशा दोघांचा एक मेळ घालायचा प्रयत्न सरकारनं केला.

त्या खटाटोपात १९४७ ते २०२० या अख्ख्या काळात आरोग्य गरजा भागवण्याची सोय कमी पडत गेली. भ्रष्टाचार हा रोग या काळात इतका फोफावला की त्यानं खुद्द आरोग्य सेवेचाही बळी घेतला. खाजगी असो की सार्वजनिक, दोन्ही सेवांमधे प्रामाणीकपणे सेवा देणारी माणसं आणि संस्था कमी कमी होत गेल्या. तसंच समाजाचं नेतृत्व करणाऱ्या, समाजातल्या वरच्या वर्गात खा खा सुटली. आपल्याच नव्हे तर पुढल्या दहा पिढ्यांसाठी कमवण्याच्या वैचारिक विषाणूनं या वर्गात प्रवेश केला. लूट सुरु झाली.

करोना संकटाच्या काळात भारतात टेस्टिंग किट्सचा तुटवडा होता आणि  पुण्यातली एक कंपनी लाखो टेस्टिंग किट्स चीनला निर्यात करत होती. दिल्लीत बसलेले पुढारी आणि नोकरशहांचे परदेशी कंपन्यांशी असलेले संबंध या दुर्दशेला कारणीभूत होते. भारत सरकारला ती किट्स विकत घ्यायची अक्कल फार उशीरा सुचली, तोवर उशीर झाला होता.

आज सत्तर टक्के हॉस्पिटलं खाजगी आहेत आणि तीस टक्के सरकारी आहेत. सरकारी हॉस्पिटलं पुरी पडत नाहीत म्हणून सरकारनं खाजगी हॉस्पिटलना व्यवस्थेत जोडून घेतलं असून रोगी तिथं जातात, सरकारनं ठरवून दिलेल्या दरात आरोग्य सेवा घेतात. परंतू ही व्यवस्था अत्यंत अपुरी आणि सदोष आहे. खाजगी हॉस्पिटलं सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पुढाऱ्यांशी मिलीभगत करून लुटालूट करतात. सरकारी दर पुरे पडत नाहीत असं सांगून हॉस्पिटलं लोकांकडून जादा पैसे उकळतात.

आणखी एक गोष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारं करत आली आहेत. औषधं आणि उपकरणं यांच्या किमती नियंत्रीत करण्याचा प्रयत्न सरकारांनी केला आहे. पण ते करताना विवेक बाळगलेला नाही, जनहिताचा विचार केलेला नाही. आवश्यक औषधंही विनाकारण महाग ठेवण्यात आली आहेत. सामान्यतः औषध कंपन्यांचं हित सरकार सांभाळत असतं. सत्तेतले राजकारणी आणि नोकरशाहीतल्या खाबूगिरीमुळं औषधं आणि उपकरणं महाग आहेत.

दवाखाने, हॉस्पिटलं यांना जागा आवश्यक असते. आज जागेच्या किमती कृत्रीमरीत्या वाढवून लूट केली जात आहे. बिल्डर्सं, पुढारी आणि नोकरशाही यांची टोळी ही लूट करतेय. डॉक्टरनं भर वस्तीत दवाखाना काढून प्रॅक्टीस करायचं ठरवलं, तर जागेतच फार पैसा जातो. तरूण डॉक्टरला जागेसाठीच भरमसाठ पैसे घालावे लागले तर त्याच्यावर  जास्त फी आकारण्याची, कट प्रॅक्टीस करण्याती पाळी येते. रोग्याच्या नाडीवर हात ठेवायलाही डॉक्टर दोन हजार वा जास्त रुपये घेतात याचं कारण प्रामाणिकपणे प्रॅक्टीस करण्यासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नाही, हेच आहे. अर्थात अनेक डॉक्टरही डॉक्टरकीपेक्षा श्रीमंतीकडं झुकले आहेत, हेही त्याचं कारण आहे.

आणखी एक म्हणजे नर्सेस, मदत करणारे सहाय्यक यांचा अतोनात तुटवडा आहे. पॅथॉलॉजी, रेडियोलॉजी, शस्त्रक्रिया इत्यादी ठिकाणी तांत्रीक कसब असणारी माणसं फार कमी आहेत. भारताला ९ लाख नर्सेसची आवश्यकता असताना फक्त २ लाख नर्सेस उपलब्ध आहेत यावरून आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था लक्षात येते.

एकच जमेची गोष्ट म्हणजे दर हजारी एकपेक्षा अधिक डॉक्टर्स आज उपलब्ध होतात (जागतीक आरोग्य संघटनेच्या कसोटीनुसार एक डॉक्टर पुरेसा असतो) ही आनंदाची गोष्ट आहे.

थोडक्यात असं की भारतातली गरजूंची संख्या आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर यात फारच अंतर आहे.भारतातली आरोग्य व्यवस्था साठ कोटी माणसांना ठीक ठेवायला असमर्थ आहे.

उपाय. नवं धोरण.

शिक्षण आणि आरोग्य ही व्यवस्था पूर्णपणे सरकारनं नियंत्रीत करावी. आजची खाजगी व्यवस्था बरखास्त करण्याची, ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही. औषधं, उपकरणं उत्पादक संस्था, खाजगी हॉस्पिटलं इत्यादी गोष्टी जरूर असाव्यात. त्या संस्था कार्यक्षम असाव्यात, बाजारात टिकाव्यात, योग्य नफा कमावणाऱ्या असाव्यात. तिथं नफेखारी नसावी, तिथल्या किमती लोकांना परवण्याइतपत ठेवण्यासाठी सरकारनं सबसिडी द्यावी. त्या बरोबरच गावातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून तर मोठ्या शहरातल्या मोठ्या हॉस्पिटलपर्यंत नव्यानं व्यवस्था सरकारनं निर्माण कराव्यात. दोन्ही मिळून जी व्यवस्था निर्माण होईल तिच्यात कोणाही व्यक्तीला (अपवादात्मक उपचार सोडून) कोणत्याही उपचारासाठी पैसा द्यावा लागू नये. या व्यवस्थेत लागणारी औषधं आणि उपकरणं इत्यादींवर आपल्यालाच खर्च करायचा आहे हे लक्षात घेऊन सरकारनं त्यांच्या किमती आटोक्यात ठेवाव्यात.

सरकारनं आरोग्यावर जीडीपीच्या ३ टक्के किंवा त्याही पेक्षा जास्त पैसा खर्ची घालावा. आरोग्य हा पहिला अग्रक्रम मानून पैसा उपलब्ध करावा, त्या दिशेनं अर्थव्यवस्थेची रचना करावी. पुतळे, पंतप्रधानांचे परदेश दौरे, बुलेट ट्रेन, माणसांची स्मारकं आणि असे किती तरी मुद्दे आहेत ज्यावरचा खर्च टाळून बरेच पैसे उपलब्ध होतील. लक्ष्यकेंद्री गुंतवणूक केली तर ते साधणं अशक्य नाही.

प्रश्न खाजगी उत्पादन व्यवस्थेचा येतो. तिथं नफा आणि नफेखोरी यात फरक केला जावा. खाजगी व्यवस्थेवर मालक आणि भागधारकांचं वर्चस्व असतं. दोघांनाही जास्तीत जास्त परतावा, नफा हवा असतो. ते योग्यही आहे. परंतू अंतिमतः खाजगी व्यवस्थाही समाजाच भाग असल्यामुळं जनहित हा घटकही त्यांनी विसरता कामा नये. त्याकडं दुर्लक्ष होतं असा अमेरिकेपासून भारतापर्यंत सर्व ठिकाणचा अनुभव आहे. खाजगी संस्थांमधे केवळ नफा हे उद्दिष्ट असल्यामुळं उत्पादनं लोकांच्या गरजांशी मेळ खाणारी नसू शकतात. तेव्हां कोणतं उत्पादन असावं यावर जनहिताचं बंधन असलं पाहिजे. खाजगी संस्था चालवणारी माणसं, विशेषतः त्यातली टक्काभर वरच्या पातळीवरची माणसं नाना भानगडी करून स्वतःचे खिसे भरत असतात. अमेरिकेत आणि भारतातही तसा अनुभव आहे. तेव्हां या वरच्या लबाडांना ताब्यात ठेवणारे कायदे केले पाहिजेत. वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि फायनान्सवाले अशांच्या या टोळीचे उद्योग आटोक्यात ठेवण्याची फार आवश्यकता आहे. म्हणूनच आरोग्य व्यवस्था सरकारी नियंत्रणाखाली यायला हवी.

हे धोरण समाजवादी आहे, कम्युनिष्टी आहे अशी टीका होणार. समाजवाद, कम्युनिझम, मुक्त अर्थव्यवस्था इत्यादी गोष्टी आता कालबाह्य आहेत, निव्वळ तशा व्यवस्था आता जगात कुठंही नाहीत. अमेरिकेतली बहुशः बाजारव्यवस्था करोना संकटाला अजिबात पुरी पडू शकली नाही. चीनमधे कम्युनिष्ट व्यवस्था कोविड साथीत उघडी पडली.  भारतातल्या अर्थव्यवस्थेला  कोणत्याच व्याख्येत बसवता येत नाही. भारतात खाजगी क्षेत्र आहे, सार्वजनिक क्षेत्र आहे, सहकारही आहे. आणि हे सर्व असूनही काहीही नाही असा ‘ मोकाट ‘ व्यवहार आहे. खाजगी कंपन्या  सरकारच्या मेहेरबानीवर चालतात, सार्वजनीक व्यवस्था मागल्या दारानं  खाजगीच्या आधाराने चालते. रिलायन्सचा आधार सरकार आणि सरकारचा आधार रिलायन्स. सहकार म्हणजे या दोन्हींची लबाडींचं मिश्रण. सरकार काय किवा खाजगी काय, दोन्ही चालवतात माणसंच, ती इकडून तिकडून सारखीच. मालक असोत की चालक, दोन्हीवर लक्ष ठेवावंच लागतं, लक्ष ठेवलं नाही तर दोन्ही ठिकाणी माणसं शेंड्या लावतात. तेव्हां बाजारवाद, कम्युनिझम, समाजवाद असल्या लेबलांमधे अडकून पडण्यात अर्थ नाही. काय सोयीचं आहे आणि काय उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे याचा विचार करून नवं घोरण आखावं लागेल.हवं तर तूर्तास लिबरल डेमॉक्रसी अशी चिठ्ठी चिकटवा आणि तीही निरुपयोगी झाली तर नवं लेबल शोधा. मुद्दा लेबलाचा नाही, मुद्दा आहे परिणाम साधण्याचा. सीईओ असो किंवा पंतप्रधान, दोन्ही बंडलबाजी करणार, जनतेनं जागरूक रहाणं, त्यांना लगाम घालणं महत्वाचं. खाजगी व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था आज कोणत्याही राज्यव्यवस्थेत नाही. बाजारव्यवस्थेत बदल सुचवणारे विचारवंत आहेत, पण त्यांनी बाजाराला नियंत्रीत करायचं म्हटलं की लगोलग त्यांच्यावर समाजवादीपणाचा आरोप होतो. तुलनेत   लोकशाहीत सरकारवर जनतेचं नियंत्रण ठेवणं अधिक शक्य असतं.

म्हणून सरकारच्या हाती नियंत्रण. सरकारवर जनतेचं, जनहिताचं नियंत्रण.

व्यवहारावर सरकारचं नियंत्रण.

सरकारवर जनतेचा, स्वतंत्र स्वायत्त जनलोकपालाचा, जबाबदार स्वतंत्र माध्यमांचा वचक.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS