कोविड मृत्यूसंख्येबाबतचा डब्ल्यूएचओ अहवाल दडपण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न

भारतात कोविड-१९ आजारमुळे झालेल्या मृत्यूंची प्रत्यक्षातील संख्या अधिकृत आकडेवारीहून कितीतरी अधिक आहे हे सांगणाऱ्या संशोधक, संशोधन संस्थांचे म्हणणे भारत सरकारने आत्तापर्यंत सातत्याने फेटाळून लावले असले तरी, पुन्हा एकदा त्यांच्यापुढे या आकडेवारीसंदर्भात एक आव्हान उभे राहिले आहे. हे आव्हान फेटाळून टाकणेही तितकेसे सोपे नाही: कारण हे आव्हान जागतिक आरोग्य संघटनेने अर्थात डब्ल्यूएचओने उभे केले आहे.

कोविड-१९ साथीमध्ये झालेल्या जगभरातील ‘अतिरिक्त’ मृत्यूसंख्येबाबत आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी, भारतातील मृत्यूसंख्या भारत सरकार दाखवत असलेल्या आकड्यांपेक्षा किमान चार पटींनी अधिक आहे असे थेट जाहीर करून, डब्ल्यूएचओने भारत सरकारमधील अधिकाऱ्यांना थेट आव्हान दिले आहे. यावर कडी म्हणजे भारत सरकारने डब्ल्यूएचओला ही आकडेवारी ‘१० वर्षे’ उशिराने प्रसिद्ध करण्याची विनंती केल्याची धक्कादायक माहितीही डब्ल्यूएचओने नोंदवून घेतली आहे, असे एका वृत्तांतात म्हटले आहे.

कोविड-१९ साथीत मृत्यू झालेल्या लोकांची जी संख्या भारत सरकार देत आहे, ती आपल्याकडील संख्येहून खूपच वेगळी आहे, असे यासंदर्भातील आगामी अहवाल तयार करणाऱ्या तांत्रिक सल्लागार समूहाच्या (टीएजी) दोन सदस्यांनी ‘द वायर सायन्स’ला सांगितले आहे. कोविडमुळे २०२० सालाच्या सुरुवातीपासून झालेल्या मृत्यूंची ही संख्या आहे आणि स्वतंत्र अभ्यासकांनी केलेल्या अंदाजाशी सुसंगत आहे.

भारत सरकारच्या डेटा संकलन प्रणालीच्या खरेपणाबद्दल या निष्कर्षामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने दिलेली अधिकृत आकडेवारी नाकारणाऱ्या सर्व अभ्यासांवर डब्ल्यूएचओने परिणामकारकरित्या शिक्कामोर्तब केले आहे. ज्यांचे अंदाज डब्ल्यूएचओच्या अंदाजांच्या जवळ जाणारे आहे, त्यांना तर विशेषत्वाने मान्यता देण्यात आली आहे. डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी आहे आणि भारत हे संयुक्त राष्ट्रांतील सदस्य राष्ट्र आहे, त्यामुळे डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्याला निश्चितच काही वजन आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारने अनेकदा महत्त्वाच्या माहितीच्या उपलब्धतेवर मर्यादा घातल्या आहेत. यामध्ये महत्त्वाची आकडेवारी प्रसिद्ध न करणे तसेच तज्ज्ञांचा वादग्रस्त सल्ला तसेच अंदाज उघड न करणे आदींचा समावेश होतो. या विषयावरील चर्चा थांबवण्यासाठी अनेक वळणांवर खोडे घालण्यात आले आहेत. तरीही अनेक संशोधकांनी सार्वजनिक क्षेत्रात जे काही उपलब्ध होऊ शकत होते, त्या आधारावर माहिती एकत्र करून अतिरिक्त मृत्यूंच्या संख्येबाबत अंदाज मांडले आहेत. यासाठी त्यांनी सर्वेक्षणे, रुग्णालयांतील नोंदी, भरपाईसाठी आलेले दावे आदी अनेक साधनांचा उपयोग केला आहे.

त्याचवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी या अभ्यांसांतून पुढे आलेली माहिती सातत्याने नाकारली आहे, ही संशोधने निराधार असल्याचे दावे केले आहेत, त्यांच्या सत्यतेवर शंका घेतल्या आहेत आणि आपल्या आकडेवारीची पाठराखण केली आहे.

काही अभ्यासांतून पुढे आलेल्या माहितीनुसार, अतिरिक्त मृत्यूंची संख्या ५.८ पटींपासून ते १० पटींपर्यंत जाते. कोविड-१९ साथीत झालेल्या मृत्यूंची भारताने अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केलेली संख्या ५ लाख २० हजार (०.५२ दशलक्ष) आहे.

भारतातील कोविड मृत्यूसंख्येबाबत डब्ल्यूएचओचा अंदाज नेमका किती आहे हे टीएजीच्या दोन्ही सदस्यांनी सांगितले नाही. मात्र, डब्ल्यूएचओचा अंदाज भारतातील अन्य स्वतंत्र अभ्यासांच्या जवळ जाणारा आहे, असे टोरंटो विद्यापीठातील एपिडेमिओलॉजिस्ट प्रभात झा यांनी सांगितले. झादेखील त्याच टीएजीचे सदस्य आहेत पण ही टिप्पणी त्यांनी स्वतंत्रपणे केली आहे.

मात्र, डब्ल्यूएचओच्या तांत्रिक सल्लागार समूहाच्या एका सदस्याला अमृता ब्याटनाल यांनी डेव्हेक्ससाठी ३० मार्च रोजी नाव न घेता उद्धृत केले आहे. त्यानुसार, भारतातील कोविड मृत्यूंची संख्या अधिकृत आकडेवारीच्या तुलनेत किमान चार पटींनी अधिक आहे. यामुळे भारत सरकार संतप्त झाले आहे आणि सरकारने डब्ल्यूएचओला ही माहिती पुढील तब्बल १० वर्षे उघड न करण्याची विनंती केली आहे.

संकलित केलेली आंतरराष्ट्रीय आकडेवारी सर्व सदस्य राष्ट्रांपुढे ठेवण्याचे डब्ल्यूएचओचे धोरण आहे आणि म्हणूनच भारत सरकारने अशी विनंती केल्याचे समजते. अर्थात, डेटा सर्वांपुढे मांडण्याच्या आपल्या कर्तव्याला भारत सरकारच्या विनंतीच्या तुलनेत अधिक प्राधान्य देण्याचा निर्णय डब्ल्यूएचओने केला आहे असे दिसत आहे. ही आकडेवारी एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केली जाईल, असे डब्ल्यूएचओतील सूत्रांनी ‘द वायर सायन्स’ला सांगितले आहे.

अगली अलीकडे ११ मार्च २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका महत्त्वाच्या अभ्यास अहवालात असे म्हटले आहे की, जगातील सर्व देशांमध्ये भारतात अतिरिक्त मृत्यूंची संख्या सर्वाधिक आहे. नोंद झालेल्या व नोंद न झालेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या मृत्यूसंख्येत भारत आघाडीवर आहे. भारताच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, कोविड मृत्यूसंख्येबाबत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताहून अधिक मृत्यू अमेरिका व ब्राझिलमध्ये झाले आहेत.

“विषाणू प्रादुर्भावाच्या प्राणघातकतेचा दर आणि भारतामधील २०२० व २०२१ सालांतील प्रादुर्भावाचे प्रमाण यांची तुलना करता, भारतातील मृत्यूसंख्या या दोन्ही घटकांशी अगदीच विसंगत आहे,” असे युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनच्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थमधील एपिडेमिओलॉजीच्या प्राध्यापक भ्रमर मुखर्जी यांनी ‘द वायर सायन्स’ला सांगितले. “भारत सरकार देत असलेल्या आकडेवारीहून प्रत्यक्षातील मृत्यूंची संख्या अधिक आहे हे या संशोधनांशिवायही स्पष्ट आहे. आता तर याला डब्ल्यूएचओच्या अभ्यासाची पुष्टी मिळाली आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

मुखर्जी डब्ल्यूएचओच्या कोविड-१९ मृत्यूंवर काम करणाऱ्या समूहाचाही भाग आहेत. मात्र, येथे त्यांनी केलेली टिप्पणी स्वतंत्रपणे केलेली आहे.

कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत अन्य अनेक देशांनी दिलेले आकडेही प्रामाणिक नाहीत, असे एपिडेमिओलॉजिस्ट झा यांनी नमूद केले. जगभरात २०२० सालाच्या सुरुवातीपासून झालेल्या कोविड मृत्यूंच्या अधिकृत संख्येहून सुमारे ६० लाख अधिक मृत्यू प्रत्यक्षात झाले आहेत, असे डब्ल्यूएचओच्या आगामी अहवालात म्हटले आहे. मात्र, अधिकृत आकडा कमी असलेल्या अन्य देशांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया व भारताने दिलेली प्रतिक्रिया यांमध्ये मोठा फरक आहे, असे झा म्हणाले. काही राष्ट्रांनी अतिरिक्त मृत्यूंच्या आकड्याबाबत मतभेद व्यक्त केले आहेत, तर भारत सरकारने अधिकृत आकड्याहून अधिक मृत्यू असूच शकत नाहीत असा पवित्रा घेतला होता. “भारताची भूमिका खूपच टोकाची आहे,” असे मत झा यांनी व्यक्त केले.

“प्रादुर्भावाचे प्रमाण, चाचण्या घेण्याची क्षमता, साथीच्या पूर्वीच्या काळातील आरोग्यसेवेची क्षमता, कार्डिओव्हस्क्युलर आजार व मधुमेहासारख्या सहव्याधींचे प्रमाण, धूम्रपानाचे प्रचलन आणि असे अनेक घटक कोविड-१९ आजारामुळे झालेल्या मृत्यूसंख्येत आहेत,” असे मुखर्जी म्हणाल्या. त्यांच्या मते, डेटाचा निकृष्ट दर्जा व उपलब्धता यांमुळे योग्य आकडेवारी राखणे भारतासाठी आव्हानात्मकच होते.

भारत सरकारकडे स्वत:चा असा दमदार अभ्यास अहवाल असता, तर अतिरिक्त मृत्यूंबाबतचे तज्ज्ञांचे अंदाज खोडून काढण्यासाठी सबळ आधार मिळू शकला असता, असे मत झा व मुखर्जी दोघांनी व्यक्त केले. यासाठी सरकारने दर महिन्याला सर्व राज्यांमधील नागरी नोंदणी प्रणालीची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी अशी सूचना मुखर्जी यांनी केली आहे. सध्या सरकार वार्षिक तत्त्वावर केवळ १०-१२ राज्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध करते. झा यांनी जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये कोविड मृत्यूंसंदर्भातील प्रश्न जोडण्याची सूचना केली आहे.

“एक साधा प्रश्न जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये घालावा: ‘तुमच्या कुटुंबात १ जानेवारी २०२०नंतर कोणा सदस्याचा मृत्यू झाला आहे का?’ उत्तर होकारार्थी असेल, तर व्यक्तीचे वय, लिंग व मृत्यूची तारीख नोंदवण्यास सांगावे. ही माहिती उपलब्ध झाल्यास सरकारकडे अतिरिक्त मृत्यूंची संख्या अगदी सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मूळ लेख: