महाराष्ट्राची सुनावणी लांबणीवर

दिल्ली : महाराष्ट्राच्या प्रकरणाची चौकशी लगेच करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची न्यायालयात चौकशी होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देशही सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तसंच इतर याचिकांवर सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस आली नाहीत. सुटीच्या न्यायालयाची मुदत संपल्यानंतर आज नेहमीच्या न्यायालयांचे कामकाज सुरू झाले तेंव्हा सुनावणीच्या प्रकरणांमध्ये या केसेसचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. यावेळी अध्यक्षांकडून उद्या अपात्रतेवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती कपिल सिब्बल यांनी यावेळी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही, तर अध्यक्ष याचिका फेटाळून लावतील अशी शक्यता कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. यानतंर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी होईपर्यंत अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करु नये असे आदेश दिले.

शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर सुरू केलेली आपत्रतेची कारवाई, तसेच शिवसेनेच्या गटनेतेपदावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिवसेनेचे व्हीप सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या विधानसभा विश्वास ठराव मतदान घेण्याच्या सुचनेला आव्हान दिले आहे. सुनील प्रभू यांनी चौथी याचिका दाखल करून नव्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि व्हीप प्रभू यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

या सगळ्यांच प्रकरणांवर सुनावणी लगेच होणार नाही. शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांकडे दाखल याचिकांवर सुनावणीसाठी विनंती केली असता हे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण घटना पिठाकडे सोपवावे लागेल, त्यामुळे वेल लागेल, असे सांगितले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशावर बोलताना शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी न्यायालयाकडून लवकर निर्णय अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

सावंत म्हणाले, “अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे. पण सरकार तसंच राहणार का? बेकायदेशीरपणे निर्माण झालेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिलं जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणं हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही न्यायालयाकडे आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असेच घडले होते. “