महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर १ ऑगस्टला सुनावणी

दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकारणावर सर्वोच्च न्यायलयात सुरू असणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर आज शिवसेना, एकनाथ शिंदे गट आणि राज्यपाल यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.

कपील सिब्बल, अभिषेक मनू शिंघवी यांनी शिवसेनेच्या वतीने युक्तीवाद केला.

कपील सिब्बल यांनी घटनेची १० वी अनुसूची आणि पक्षांतर बंदी कायदा यावर बाजू मांडली. फुटलेल्या गटाला स्वतंत्र राहत येणार नाही, त्या गटाला कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल. ज्या व्यक्तीच्या अपात्रतेचा मुद्दा असताना त्याच व्यक्तीला शपथ घेण्यासाठी राज्यपालांनी बोलावणे, बेकायदेशीर आहे. व्हीपचे उल्लंघन, जनतेची प्रतारणा असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. ४० आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केले, त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.

अभिषेक मनू शिंघवी यांनी एकनाथ शिंदे गटाने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना अविश्वास ठरावाचा मेल पाठवला जो चुकीचा होता. रेकॉर्डवर आलेला नव्हता. त्यावर विचार करणे, गरजेचे नाही. सदस्यांची किमान अंतरीम अपात्राता करावी, असा युक्तीवाद केला. शिंघवी यांनी नवीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष वेधले.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरिष साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, एकनाथ शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही. दुसऱ्या पक्षात सामील होणे, म्हणजे बंडखोरी. एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष सोडलेला नाही. नेत्याविरुद्ध आवाज उठवणे, ही बंडखोरी नाही. त्यानंतर साळवे यांनी वेळ वाढवून मागितली.

पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याबाबत विचार झाला पाहिजे, असे मत एन. व्ही. रमणा यांनी मत व्यक्त केले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्या वतीने युक्तीवाद केला.  महाविकास आघाडी ही राजकीय नैतिकतेला धरून नाही.

अपात्रतेचा निर्णय हे राज्यपालांचे काम नाही, असे मत एकनाथ शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला.

दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले.

शिंदे यांच्या अधिकारावर देखील न्यायालयात चर्चा झाली. गटनेता बदलणे, हा पक्षाचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या पिठाकडे द्यायची का यावर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.