शाळा-महाविद्यालयातील हिजाब बंदीवर कर्नाटक हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब

बंगळुरूः हिजाब घालणे ही इस्लाम धर्मातील अनिर्वाय धार्मिक प्रथा नाही असे मत देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबवरील बंदीचा कर्नाटक राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीयपीठाने हा निर्णय देताना शाळा-महाविद्यालयातील गणवेशासोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मिळावी अशी पाच मुस्लिम मुलींची व अन्य काहींच्या याचिकाही फेटाळल्या. शाळा-महाविद्यालयाचा गणवेश नाकारण्याचा मुलांना अधिकार नाही, तो त्यांना घालावाच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने हिजाब घालणे हे इस्लाममध्ये सक्तीची प्रथा नसल्याचेही स्पष्ट केले. हा निर्णय न्या. ऋतुराज अवस्थी, न्या. जेएम खाजी व न्या. एम. दीक्षित या तीन सदस्यीय पीठाने दिला. 

हिजाब घालणे हा घटनात्मक, मौलिक अधिकार आहे शिवाय ती इस्लाममधील आवश्यक प्रथा असून त्याच्यावर सरकार बंदी आणू शकत नाही, त्यामुळे तो घालण्याची परवानगी सरकारला द्यावी लागेल अशी याचिका काही मुलींनी व अन्य घटकांनी केली होती.

या याचिकेवर कर्नाटक सरकारचे महाधिवक्ते प्रभूलिंग नावडगी यांनी युक्तिवाद करताना हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नसल्याचे सांगितले. आपल्या धार्मिक प्रथा व परंपरा शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत, असे घटनाकार डॉ. आंबेडकरांचेही म्हणणे असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

मूळ प्रकरण काय होते?

कर्नाटकात उडुपी येथील एका महाविद्यालयाने मुस्लिम विद्यार्थ्यांनींना त्या हिजाब घालतात म्हणून वर्गबंदी केली होती. महाविद्यालय प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात ५ मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मुलींची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे यांनी असे बंदीचे निर्णय घेऊन मुलींना शिक्षणास अटकाव केला जाऊ नये अशी आमची अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या मुलींच्या शैक्षणिक वर्षांचे केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. अशा काळात एखाद्याला शिक्षणास अटकाव करणे अयोग्य असून या प्रकरणात शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर महाविद्यालयात घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण होण्याची गरज आहे, दोन महिन्यात कोणतेही आभाळ कोसळत नाही, असे हेगडे म्हणाले होते.

या प्रकरणाला धार्मिक रंग चढल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काही दिवस शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कर्नाटकातील काही शाळा-महाविद्यालयांनी हिजाब घातलेल्या मुलींना प्रवेश नाकारला होता. गेल्या महिन्यात हिजाब बंदीचा मुद्दा अधिक व्यापक असल्याने तो मोठ्या पीठाकडे देण्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घेतला होता व तीन न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन करण्यात आले होते.