हिजाब, बुरखा, नकाब आणि किताब

“इस्लामबद्दल सर्वाधिक अनभिज्ञ असणारा समाज कोणता असेल तर तो मुस्लीम समाजच आहे.” असे एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मानवतावादी आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंत मानवेंद्रनाथ यांनी त्यांच्या “हिस्टॉरिकल रोल ऑफ इस्लाम” या ग्रंथात नोंदवले आहे.

पडदा, हिजाब, नकाब, बुरखा आणि घुंगट यासारख्या प्रथांना जवळपास सर्व धर्म समुहात मान्यता आहे. तथापि ते त्या-त्या धर्मात अनिवार्य आहे  की पुरुषप्रधान मानसिकतेतून पुढे आलेली, प्रसारित झालेली आणि रुजलेली संकल्पना आहे, या संदर्भात संशोधनास मोठा वाव आहे. अर्थात काळाच्या ओघात ही प्रथा अनेकांनी पडद्याआड केली आहे. परंतु याचे अवशेष आपल्या समाजात अद्याप आहेत आणि मुस्लिम समाजात ते ठळकपणे लक्षात येते. आजही या प्रथांचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. मुस्लिम समाजातील ही परंपरा, त्याबद्दलचे वाद – प्रतिवाद, वास्तव समजून घेऊन त्याचे समाजाच्या प्रगतीवर काय परिणाम होतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कर्नाटकातील एका महाविद्यालयातून सुरू झालेले हिजाब बंदीवरील वादाचे मोहोळ पाहता पाहता देशभरात पसरले आहे. वस्तुतः बुरखा किंवा हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे किंवा तो आस्थेचा वा श्रद्धेचा विषय आहे असे म्हणता येत नाही. तथापि, राजकीय ध्रुवीकरणासाठी या विषयाला आक्राळविक्राळ रुप दिले गेल्यास समाजातील सलोखा, सद्भाव, सहिष्णुता याला छेदून समाजात फूट आणि विद्वेष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा विषय हाताळताना संयम आणि समजूतदारपणा दाखवायला हवा होता; तो दाखवण्यात धर्मवादी संघटना आणि राजकीय पक्ष कमी पडले आहेत.

गेल्या अनेक दशकांपासून मुस्लिम समाजातील बुरखापद्धत कायम वादाच्या भोवताली फिरताना आपण पाहतो. त्या संबंधी उलटसुलट चर्चा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आली आहे. अनेक युरोपियन देशांत त्याच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत. खास करून गेल्या काही वर्षांपूर्वी फ्रान्समधील बुरखाबंदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजली आणि ती लादली. भारतात निवडणूक काळातील घटना पटलावर नोंदवल्या आहेत. मतदानकक्ष अधिकारी आणि बुरखाधारी मुस्लिम महिलांनी एकमेकांविरुद्ध आक्षेप घेतले आहेत. ओळख पटवून देण्यासाठी मतदानकक्ष अधिकाऱ्यांना आपला चेहरा दाखवण्यास पडदानशीन महिला तयार नसतात. परपुरुषांनी चेहरा पाहणे हे धर्मसंमत नाही, असे महिलांचे म्हणणे असायचे आणि ओळख पटवून घेणे आपले सेवा कर्तव्य आहे हा कक्षाधिकाऱ्यांचा मुद्दा असायचा. याला पर्याय म्हणून महिलांसाठी महिला कक्षाधिकारी असाव्यात असा तोडगा पुढे आला. काही वर्षांपूर्वी विविध शहरात लहान मुलांचे अपहरण करणारी टोळी बुरखा वापरत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अनेक गुन्ह्यात असे किस्से घडले आहेत.

मागच्या महिन्यात म्हणजे जानेवारी २०२२ मध्ये कर्नाटकातील एका महाविद्यालयात हिजाब आणि बुरखा घालून येण्यास तरुणींना बंदी घालण्यात आली आणि याला विरोध म्हणून काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ येऊन आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. या आंदोलनाला मुस्लिम धर्मातील काही धार्मिक राजकीय संघटनांनी पाठिंबा दिला आणि या विषयाला अनेक कंगोरे फुटले; हा विषय वणव्यासारखा पेटला. पाहता पाहता त्याचे पडसाद कर्नाटकाबाहेर महाराष्ट्रातील बीड, औरंगाबाद, मालेगाव, सोलापूर  आणि इतर शहरांत उमटले. इतकेच नव्हे तर हा विषय घेऊन दिल्लीत आंदोलने झाली. भारतातील ही घटना  भारताबाहेरही गेलेली असून पाकिस्तानातील नोबेल पारितोषिक विजेत्या मलाला युसुफझाई आणि पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यांने त्यावर प्रतिक्रिया दिली, तोंडसुख घेतले. भारत सरकार आणि ओवेसीसारख्या काही नेत्यांनी पाकिस्तानने भारतातील या अंतर्गत प्रश्नावर नाक खुपसू नये असे सुनावले. वास्तविक, हा विषय अधिक समंजस पद्धतीने सोडवता आला असता. तथापि, काही धर्मवादी राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी यात उडी घेतल्यामुळे हा अस्मितेचा विषय ठरला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील भिन्न पक्षाच्या नेत्यांनीही प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. विविध राज्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या स्थितीचा राजकीय लाभ घेण्यासाठीची एक स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यानिमित्ताने हिजाब किंवा बुरखा हा विषय काय आहे, याचे मुस्लिम समाजातील स्थान काय आहे, धर्म यासंदर्भात काय म्हणतो आणि मुस्लिम देशातील स्थिती काय आहे याचा आढावा घेणे औचित्याचे आहे. कदाचित आजच्यापुरता हा विषय थंड पडेल मात्र भविष्यात पुन्हा असे विषय तापवले जाणार नाहीत याची खात्री नाही.

हिजाब, पडदा आणि बुरखा हे विविध पद्धतीने भिन्न धर्मसमूहात आजही वापरण्यात येतात. प्रामुख्याने धर्मसंमतीपेक्षा पुरुषप्रधान मानसिकतेतून पुढे आलेली ही प्रथा आहे. मुस्लिम समाजामध्ये हिजाब आणि बुरखा मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येतो आणि आता तर मुस्लिम आयडेंटिटीचे ते परिमाण झाले आहे. वस्तुतः कुराणामध्ये बुरखा किंवा हिजाब यासंदर्भात स्पष्ट तपशील किंवा आदेशांचे कुठेच उल्लेख नाही. हिजाबचा कुराणात सात ठिकाणी उल्लेख आहे मात्र तो “पडदा” या अर्थाने वापरला आहे. पैगंबरांच्या काळामध्ये त्यांच्या पत्नीला मुस्लिम धर्मियांमध्ये मातेचे स्थान देण्यात आले होते. तो काळच अप्रगत आणि असंस्कृत अशा टोळ्यांचा होता. पैगंबरांना विरोध करणारे, शत्रूभाव बाळगणारे लोक होते. पैगंबरांच्या पत्नींशी कुणी असभ्य पद्धतीने वागू नये, बोलू नये किंवा टिंगलटवाळी करू नये या हेतूने पैगंबरांच्या पत्नींशी बोलत असताना पडदा ठेवून बोलण्याची पद्धत होती. सामान्य मुस्लिम स्रियांसाठी मात्र अशा प्रकारचे बंधन नव्हते. कुराणात महिलांनी सभ्य वस्त्र परिधान करावे अशी अपेक्षा ठेवलेली आहे. त्यानुसार डोक्यावर आणि छातीवर कपडा असावा आणि अंगप्रदर्शन होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पुरुषांसाठीसुद्धा त्यांनी स्रियांशी बोलताना आपली नजर जमिनीकडे ठेवून बोलावे अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. एवढेच काय ते कुराणात सांगितलेले आहे. महिलांनी आपले वडील, पती, मुलगा, भाऊ, पतीचे इतर मुले, कुटुंबातील लहान अन्य मुले यांच्याशी मोकळ्या पद्धतीने वागण्यास हरकत नाही.

पैगंबरपूर्व काळामध्ये बुरखा पद्धत अस्तित्त्वात होती. ती ज्यू, ख्रिस्ती आणि अन्य धर्म समुहात होती. ख्रिश्चन नन आजही हिजाब वापरतात. बुरखा वापरणे हे प्रतिष्ठित घराण्याचे लक्षण मानण्यात येत होते. त्यामुळे सामान्यांनाही आपण प्रतिष्ठित आहोत हे दाखवण्यापोटी महिलांना बुरखा वापरण्याची सक्ती करून  बुरख्याला प्रतिष्ठा देण्यात आली आणि हळूहळू त्याचा प्रसार होत गेला. यास स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे. अरबस्तानातील वाळवंट, वादळ, त्यातून उडणारे  धुळीचे कण नाकातोंडात जाऊ नये म्हणून महिला आणि पुरुष नाक, कान, तोंड झाकणारे पोषाख वापरत. हा स्थानिक समस्येवरचा उपाय होता. इस्लामचा उदय अरबस्तानात झाला म्हणून अरबस्तानातील भाषा, संस्कृती, परंपरा आयात करायची की धर्माने सांगतलेले चिरंतन, वैश्विक, मानवतावादी विचार आचरणात आणायचे? याचा काळ आणि स्थळ सापेक्ष विचार करणे अपेक्षित आहे.

वास्तविक, इस्लाममध्ये बुरख्याबद्दल जे सांगितलेले आहे ते फक्त डोके आणि छाती झाकण्याबाबत आहे. पण नंतरच्या काळात संपूर्ण चेहरा झाकणे ही प्रथा पुढे आली.

मुस्लिम समाजात पैगंबरांचा राजकीय वारसदार कोण? यावरून मतभेद झाले. त्यातून शिया आणि सुन्नी हे दोन संप्रदाय जन्माला आले आहेत. सुन्नींमध्ये पुन्हा चार उपसंप्रदाय किंवा पंथ आहेत. धार्मिक विचारवंतांच्या विचारधारेवर हे संप्रदाय आधारित आहेत. हानफी, हनबली, शाफी आणि मालिकी हे ते चार संप्रदाय आहेत. यातील हनबली संप्रदायाने चेहरा झाकण्यासंदर्भात भूमिका घेतली आणि फतवे काढले. हनबली संप्रदायातून पुढे या प्रकारच्या बुरख्याचा अधिक प्रसार झाला असावा. आता मुस्लिम समाजातच या बुरख्यासंदर्भात वाद आणि प्रतिवाद आहेत. सौदी अरेबियामधील बुरखा आणि इराण, इराकसारख्या आखाती देशातील बुरखा यामध्ये मोठा फरक आहे हे आपल्या लक्षात येते.

आपल्याला कल्पना असेल की पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांनी कधीही बुरखा वापरला नाही. याच पद्धतीने बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनीदेखील बुरखा वापरला नाही. एक ओढणी किंवा अंगावर पदर असा साधा आणि सभ्य पोषाख वापरला. म्हणजे  मुस्लिम देशांच्या प्रमुखपदी असणार्‍या महिलांनीही बुरखा नाकारला, याचे आपण सगळे साक्षीदार आहोत. त्याचप्रमाणे आजघडीला जगातील सहा मुस्लिम देशांमध्ये बुरख्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आलेली आहे. यामध्ये अझरबैजान, तुर्की, कोसोवो, ट्युनिशिया, सिरिया, इजिप्त यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर इतर अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्येही अधूनमधून बुरख्यावर बंदी घालण्याचे प्रकार चालत आलेले आहेत. काही देशात शिक्षण संस्था, शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे सार्वजनिक सभा – समारंभ स्थळी बुरखा बंदी आहे. त्यामुळे बुरखा किंवा हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे किंवा तो आस्थेचा वा श्रद्धेचा विषय आहे असे म्हणता येत नाही. इस्लामचे पंचस्तंभ म्हणून अल्लाह आणि प्रेषित यांच्यावर श्रद्धा, नमाज, रोजा, जकात आणि हज यांना सर्वाधिक महत्त्व आहे. यातील काही  अनिवार्य आज्ञा आहेत, काही सुचना आहेत, काही अपेक्षा आहेत तर काही शिफारशी आहेत. त्यांचे पालन करणे म्हणजे “इबादत” आहे. ऐहिक  व्यवहारातील, दैनंदिन जीवनातील बाबी “आदत ” आहेत. या गोष्टी काळ आणि स्थळ सुसंगत ठेवण्यात इस्लामने कधी हरकत घेतली नाही. उलट कालसापेक्ष वर्तन व्यवहाराचे समर्थन केले आहे.  हिजाब अथवा बुरख्याला धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीने पाहता येऊ शकते.

महाराष्ट्रामध्ये बीड या ठिकाणी मुस्लिम संघटनांनी ‘पहले हिजाब और फिर किताब’ अशा घोषणा देत पोस्टरबाजी केली आणि आंदोलन केले. त्याचप्रमाणे मालेगाव शहरात तेथील महापौरांच्या नेतृत्त्वाखाली मुस्लिम महिलांचा मोर्चा काढण्यात आला आणि त्यामध्येही बुरखा-पडदा वापरणे हा आमचा मुलभूत अधिकार आहे, अशा पद्धतीने भावना व्यक्त करून कर्नाटक सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला. शुक्रवार हा “हिजाब दिन” म्हणून साजरा केला. याचे लोण गल्ली ते दिल्लीपर्यंत पोहोचलेले आहे. दुसरीकडे हिंदुत्त्ववादी संघटनांनीही यात आग ओतली आहे. कर्नाटकात बी.कॉम.च्या दुसर्‍या वर्षात शिकणारी एक मुस्लिम विद्यार्थिनी आपल्या असाईनमेंट देण्यासाठी जात असताना भगवे मफलर वापरलेल्या १००-१५० तरुणांच्या टोळीने तिला घोषणा देत छेडण्याचा, वेढण्याचा आणि लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी म्हणावे लागेल. हे स्थानिक विद्यार्थी होते की  बाहेरुन आयात केलेले गुंड होते? यांच्या पाठीशी कोण होते हे तपासून त्यांना शिक्षा आणि समज दिली पाहिजे. त्या परिस्थितीत धाडस दाखवून मुस्कान नावाच्या तरुणीने ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा दिल्या. ती विद्यार्थिनी साहसाने पुढे आली. या मुलीचे कौतुक होणे हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक आहे. मात्र “जमाते उलेमा ए हिंद”  या धार्मिक संघटनेने तिला पाच लाख रुपयांचे बक्षिस दिल्याचे समोर आले. हा प्रकार सुद्धा एका अर्थाने तरुणांना चिथावण्याचा म्हणावा लागेल. अशा घटना भविष्यात अनर्थ घडवू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इस्लामचे संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर यांना इस्लामची स्थापना करताना सर्वप्रथम “इकरा”, “ईल्म” या शब्दाची प्रचिती आली. इकरा म्हणजे वाचन कर आणि ईल्म म्हणजे शिक्षण – ज्ञान प्राप्त करणे. झोपलेल्यांना जागे करणे. चांगल्या मार्गाने प्रस्थान करणे. मात्र “पहले हिजाब आणि बादमे किताब” ही घोषणाच मूळ इस्लामच्या शिकवणूकीपासून दूर करणारी आहे हे इस्लामच्या धर्मगुरुंनी समाजाच्या लक्षात आणून द्यायला हवे.

दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण असे की, हिजाब- बुरखा हा एका शिक्षण संस्थेशी संबंधित असलेल्या या विषयाला रंग देऊन अशा पद्धतीने तापवण्यात आला आहे की हा सार्वत्रिक बुरखाबंदीचा विषय ठरावा. धर्मवादी संघटनांना बळ देऊन तो निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धृवीकरणासाठी वापरण्याची योजना राजकीय पक्षांनी वापरली आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आताच्या निवडणूक काळातच ही लढाई ‘८० विरुद्ध २०’ अशी असल्याची बतावणी करून या ध्रुवीकरणाची सुरुवात केली.

उत्तर प्रदेशप्रमाणेच गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांत निवडणुका असल्याने या विषयाला आक्राळविक्राळ रुप दिले गेल्यास समाजातील सलोखा, सद्भाव, सहिष्णुता याला छेदून समाजात फूट आणि विद्वेष निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच हा विषय हाताळताना संयम आणि समजूतदारपणा दाखवायला हवा होता; तो दाखवण्यात धर्मवादी संघटना आणि राजकीय पक्ष कमी पडले आहेत. पोलीस प्रशासनाने मात्र हा विषय संवेदनशीलपणे हाताळला ही दिलासा देणारी बाब आहे.

हिजाब, नकाब आणि बुरखा याचे मुस्लिम समर्थक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि धर्मस्वातंत्र्य या सबबी समोर ठेऊन परंपरावादी मुस्लिमांना पाठिंबा देणारे हिंदू बांधव एका अर्थाने  सामाजिक सुधारणा विरुद्ध मानसिकतेला खतपाणी घालत आहेत. मुस्लीम समाजातील प्रतिगामी आणि त्याचे समर्थन करणारे पुरोगामी हिंदू अप्रत्यक्षपणे हिंदू – मुस्लिम कट्टरतावाद वाढवण्यात कारणीभूत ठरत आहेत. यातून मुस्लिम समाजाच्या पदरात तर काही पडणार नाहीच पण याचा राजकीय फायदा हिंदुत्ववाद्यांना नक्की होणार आहे  यात तिळमात्र शंका नाही. शहाबानो प्रकरणाच्यावेळी धर्मवादी मुस्लिम संघटनांनी विषमतावादी भूमिका घेऊन “इस्लाम खतरे मे है” म्हणत आंदोलन केले. यास काही पुरोगामी म्हणवणाऱ्या हिंदूनी पाठिंबा दिला. काँग्रेसने न्या. चंद्रचूड यांनी १९८५मध्ये दिलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा बाजूला सारणारा कायदा केला. याची राजकीय किंमत काँग्रेसला द्यावी लागली आणि हिंदुत्ववाद्यांना मुस्लिम विरोध करण्यासाठी, आपला अजेंडा राबवण्यासाठी इंधन मिळाले. मुस्लिम समाजाने दुराग्रह करीत आक्राळविक्राळ आंदोलन केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यात यशस्वी झाले पण समाजाला याचा काय फायदा झाला? या इतिहासातील उदाहरणातून आम्ही धडे घेतले नाही हे बुरखा समर्थक दाखवून देत आहेत. समाजासमोर नवे घातकी आव्हाने उभे करीत आहेत.

भारतीय संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, लोकशाही ही समाजप्रबोधनाची मानके आहेत. संविधानिक मूल्यांच्या तांत्रिकतेला महत्त्व द्यायचे की त्या मूल्यांच्या नैतिक आधारशीलेस महत्त्व द्यायचे? संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य हे अमर्याद आहेत का? की त्यात अपेक्षित असलेल्या शांतता, सुव्यवस्था, सामाजिक आरोग्य आणि सामाजिक सुधारणा यांना बाधा पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यायची? बुरख्याचे समर्थक आणि हिंदुत्ववादी याबाबत एकसारखेच वर्तन करीत आहेत. यामुळे प्रागतिकतेऐवजी प्रतिगामित्वाला चालना दिली जात आहे. आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी आपण सुधारणावादी चळवळींचा बळी देत आहोत. प्रगतीशील समाज घडवण्यात अडथळे निर्माण करीत आहोत. याची किंमत आपल्या भावी पिढ्यांना मोजावी लागणार आहे. “सावध ऐका पुढील हाका” याकडे दुर्लक्ष होवू नये.

वास्तविक, शिक्षण संस्था या व्यक्तिमत्त्व विकासाचे आणि समाज परिवर्तनाचे केंद्र असतात. अशा ठिकाणी संविधानाला अपेक्षित असणारा धर्मनिरपेक्ष समाज निर्माण करणे, पुरुषप्रधान संस्कृतीऐवजी समतावादी धडे देणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास करणे अपेक्षित असते. परंतु शिक्षण संस्थांमध्येसुद्धा प्रतिगामी, पुरुषप्रधान मानसिकतेची प्रतीके वापरुन संविधानात्मक मूल्यांनाच आव्हान देण्यात येत असते. याबाबत केवळ मुस्लिम समाजाकडेच बोट दाखवता येणार नाही. याच पद्धतीने काही शाळांमध्ये गणेशोत्सव, सरस्वती पूजन किंवा अन्य धार्मिक प्रार्थना, परंपरा वापरण्यात येतात. हे सुद्धा अनुदानप्राप्त किंवा शासकीय शाळांकडून हे अपेक्षित नाही. परंतु हे सर्रास पद्धतीने शिक्षण संस्थांमध्ये होताना दिसते. त्याबाबत असणारी अनास्था आणि कर्तव्यदक्षतेचा अभाव याकडे कोणी का लक्ष देत नाही?

बुरखा- हिजाबचा विषय घेऊन ज्यापद्धतीने आंदोलने होत आहेत अथवा भाष्य केले जाते याबाबत प्रत्येक धर्मसंप्रदायाने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. तसेच किमान शिक्षणसंस्था तरी धर्माच्या विळख्यात येणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे. हे झाले नाही तर आम्हाला भविष्यात याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. शाळा- महाविद्यालयात गणवेश अस्तित्वात येण्यामागे काही हेतू असतो. आपण सगळे विद्यार्थी आहोत, आपल्यातला कोणी गरीब किंवा श्रीमंत नाही, कोणीही उच्च किंवा कनिष्ठ नाही. आपण सगळे एक आहोत हा संस्कार गणवेश देतो. तसेच आपल्या विद्यार्थ्यांची ओळख निर्माण करण्यासाठी गणवेश असतो. या शुद्ध आणि निकोप हेतूला बगल देऊन आम्ही काय साध्य करणार आहोत? त्यामुळे एखाद्या शिक्षण संस्थेने काही ड्रेस कोड किंवा गणवेश निश्चित केलेला असेल तर त्याचे पालन करणे हे त्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे कर्तव्य असते. किंबहुना शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेताना तो आपण केलेला करार असतो. अशा ठिकाणी पुरुषप्रधान आणि विषमतावादी  धार्मिक प्रतिकांचा आग्रह करणे हे उचित वाटत नाही.

भारतीय संविधानाने अपेक्षिलेला समाज तेव्हाच निर्माण होईल जेव्हा भारतीय संविधानातील मुलभूत कर्तव्यांचे जबाबदारीने पालन केले जाईल. हे समंजस आणि सुसंस्कृत नागरिक घडवण्याचे संस्कार शाळा – महाविद्यालयातूनच निरपेक्ष आणि प्रभावीपणे केले जाऊ शकतात, आणि त्याचसाठी शिक्षण हवे असते. आपण कोणत्या परंपरा पाळतो हे माणूसपणाच्या कसोट्या असतात. तसेच भारतीय नागरीक म्हणून आपली ओळख तयार करण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. धार्मिक सण-उत्सव आणि अस्मिता जपण्यासाठी वेगळी मैदान उपलब्ध आहेत. त्यासाठी शाळां-महाविद्यालयांचा आखाडा उपलब्ध होऊ देऊ नये. ही किमान अपेक्षा!

डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, ही मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.