इंधन भडक्यात सरकारची सावकारी लूट

देशात दोन गोष्टी सध्या सारख्याच वेगानं वाढतायत. कोरोनाचे रुग्ण आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर. गेल्या २२ दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर सलग वाढत आता ८० रु.च्या पुढे पोहचले आहेत. कोरोनासारख्या संकटात जिथे सरकारनं कल्याणकारी सरकारची भूमिका बजावावी अशी आशा व्यक्त केली जातेय तिथे सरकार मात्र सावकाराच्या भूमिकेत शिरताना दिसतंय. जगातल्या अनेक राष्ट्रांनी कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्यानंतर त्याचा फायदा आपल्या देशातल्या नागरिकांपर्यंत पोहचवला. मोदी सरकारनं मात्र याबाबतीत कसली दयामाया दाखवलेली नाही. गेले तीन महिने लॉकडाऊनचे होते, सामान्यांसाठी जगणं मुश्किल झालेला काळ. मात्र गेल्या तीन महिन्यांतच मोदी सरकारनं पेट्रोल डिझेलवरचा अबकारी कर दोनवेळा वाढवलेला आहे. याच काळात काही राज्यांनीही पेट्रोल- डिझेलवरचा व्हॅट वाढवला आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारसाठी उत्पन्नाचे मार्ग घटलेले आहेत. त्यामुळेच पेट्रोल डिझेलवरचे कर हा सरकारला तिजोरी भरण्याचा महत्वाचा मार्ग दिसतोय. त्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातले दर कमी असल्यानं सरकारनं कर वाढवून ग्राहकांचा खिसा फारशी आरडाओरड न करताच कापण्याची संधी साधलीय.

पेट्रोल-डिझेलचे भाव हे खरंतर सरकारनं अनियंत्रित केले आहेत. पण ते म्हणायला. म्हणजे पेट्रोल कंपन्यांना हे वाढीचे अधिकार दिले आहेत. पण सध्या आपल्या देशात पेट्रोल- डिझेलच्या दरातला तब्बल दोन तृतीयांश वाटा हा सरकारांनी लादलेल्या करांचा आहे. दिल्लीचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर पेट्रोलचे दर आता ८०रु. च्या घरात पोहोचले आहेत, त्यातले ५०.६९ रुपये प्रति लीटर हे नुसत्या कराचेच आहेत. ३२.९८ रुपये केंद्रीय कर, तर १७.७१ राज्याचा वाटा. त्यात जे मोदी विरोधात असताना पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीवरून तत्कालीन यूपीए सरकारचे वाभाडे काढत होते त्यांच्या काळात या करांची वाढ किती वेगानं झाली आहे ते पाहा. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी देशाची सूत्रं हातात घेतली त्यावेळी पेट्रोलवरचा अबकारी कर होता ९. ४८ रुपये इतका, आज तो ३२.९८ इतका आहे. २०१४ मध्ये डिझेलवरचा अबकारी कर होता ३.५६ रुपये आज तो ३१.८३ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

यूपीएच्या काळात जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव १०७ अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल होते, तेव्हा पेट्रोल सत्तरीच्या घरात पोहचलं होतं. आज कच्या तेलाचे भाव ४० अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरल असतानाही गाहकांना त्याच दरात पेट्रोल विकत घ्यावं लागतंय. केवळ कोरोना संकटात लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या वाढीचा विचार केला तर या तीन महिन्यांत केंद्र सरकारनं पेट्रोलवरचा कर प्रति लीटर १३ रुपये, तर डिझेलवरचा प्रति लीटर १६ रुपये वाढवला आहे.

कोरोनाच्या संकटात सरकारनं गरिबांना थेट आर्थिक मदत केली पाहिजे, लोकांच्या खात्यात किमान ७,५०० रुपये जमा केले पाहिजेत, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारला वारंवार केली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही या संकटातली ही गरज असल्याचं म्हटलं आहे. सरकारनं अशा काळात अधिक संवेदनशील असण्याची गरज आहे. मात्र मोदी सरकारनं आत्तापर्यंत या मागणीकडे कानाडोळा केला आहे. पेट्रोल डिझेलवरच्या कमाईतून तिजोरीत जमा होणारे हजारो कोटी रुपये नेमके कुठल्या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकार वापरतंय हा प्रश्न त्यामुळे विरोधकांनी उपस्थित केलाय.

शिवाय या काळात इंधन दराच्या इतिहासातला एक अनोखा विक्रमही नोंदवला गेलाय. पहिल्यांदाच डिझेलचा भाव हा पेट्रोलपेक्षा अधिक झालाय. दिल्लीत हा विक्रम पहिल्यांदा नोंदवला गेला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिझेल तुलनेनं स्वस्त मिळत असल्यानं पेट्रोलपेक्षा ते कायमच कमी किंमतीत मिळतं. गेल्या काही वर्षातही डिझेल हे ५ ते ८ रुपयांनी स्वस्त राहिलं आहे. पण केंद्र सरकारपाठोपाठ दिल्लीत केजरीवाल सरकारनं लॉकडाऊनमध्ये जे इंधनावरचे कर वाढवले त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलमधली ही दरी मिटल्याचं दिसतंय. केजरीवाल सरकारनं मे महिन्यांत पेट्रोलवरचा व्हॅट २७ टक्क्यांवरुन ३० टक्के तर डिझेलचा व्हॅट १६.७५ टक्क्यांवरुन ३० टक्के केलाय. डिझेलवरचा व्हॅट थेट दुप्पट करण्यात आलाय. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल दोन्हीवरचा व्हॅट ३० टक्के असा समसमान झालाय. त्यामुळे डिझेल पेट्रोलपेक्षाही महाग झालं दिल्लीत. खरंतर डिझेल हे शेतकरी, वाहतूकदारांसाठी महत्त्वाचं इंधन. डिझेलमधली वाढ ही लगेच महागाई वाढायला कारणीभूत ठरते, सार्वजनिक वाहतुकीचं गणित असो की शेतमालाच्या वाहतुकीची साखळी या सगळ्यांना डिझेलमधली वाढ प्रभावित करते. त्यामुळेच ती सामान्यांवर अधिक घात करते. पण ही कुऱ्हाड चालवायलायही सरकारानं मागेपुढे पाहिलं नाही.

पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवरुन २०१४ च्या आधी मोदी केंद्र सरकारला कसे धारेवर धरत होते, पंतप्रधानांच्या वयाची आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरलेल्या दराची तुलना करत होते. अशी अनेक जुनी विधानं आज त्यांच्यावर बूमरॅँग होतायत. पण त्यातही २०१५ च्या एका विधानाचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. २०१५ च्या दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी म्हणाले होते, मी सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाले, मी नशीबवान आहे,  जर माझ्या नशीबामुळे लोकांना फायदा होत असेल तर मग इतर कुण्या कमनशिबींना कशाला निवडता? पण हे विधान किती फसवं होतं आणि इतर कुणी नव्हे तर देशातली जनताच कमनशिबी ठरतेय का हा प्रश्न उलट उपस्थित होतोय. कारण मुळात ज्या उद्देशानं पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये अनियंत्रितता आणण्याचं धोरण आधीच्या सरकारांनी आखलं होतं, त्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या स्थितीनुसार ठरावेत ही अपेक्षा होती. पण सरकारचा महसुलाचा सोस सुटत नसल्यानं पेट्रोल डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या घसरणीचा ग्राहकांना शून्य फायदा मिळतोय.

मध्यंतरी लॉकडाऊनमुळे जेव्हा जगातल्या अनेक देशांमधले व्यवहार ठप्प झाले होते तेव्हा पेट्रोल डिझेलचे दर जवळपास सव्वा दोन महिने अजिबात वाढत नव्हते. कमोडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव २० एप्रिलला तर इतिहासात पहिल्यांदाच शून्याच्या खाली अगदी उणे ३७ पर्यंत पोहचला होता. गेल्या काही दिवसांत अनेक ठिकाणचा लॉकडाऊन हटून परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येतेय असं दिसताच हे भाव वाढू लागले. पण तरीही ते आज प्रति बॅरल ४० डॉलर इतकेच आहेत. देशांतर्गत राजकारणाच्या तुलनेसाठी २०१४ चा निकष धरला तर ते एक तृतीयांश इतके घसरले आहेत. पण तरीही लोकांना मात्र त्याचा फायदा मिळत नाहीय. त्यात लगेच कुठली निवडणूक नसल्यानं सरकारनं ही वेळ वसुलीसाठी योग्य समजली असावी.

२०१४ च्या आधी पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्यानंतर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार यासारख्या सेलिब्रिटींचाही आक्रोश समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत होता. आज मात्र त्याविरोधात सगळे गप्प आहेत. अक्षय कुमारनं तर त्याचं जुनं ट्विट डिलीटही करून टाकलंय म्हणे. त्यामुळे हे लोक त्यावेळी जनतेची वेदना मांडतायत असा जो आभास निर्माण केला गेला तो किती बनावट होता, हे आता समोर येतंय. दुर्दैवानं कुठल्याच विरोधी पक्षानं यावर म्हणावं तशी आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी याबाबत तीनवेळा मोदींना पत्रं लिहिली. पण त्यावर काँग्रेसचा कुठला कृतीशील कार्यक्रम अद्याप तरी दिसलेला नाही.

पेट्रोल डिझेलच्या करांमधून सरकारी तिजोरीतला खडखडाट कमी करणं ही सरकारची मजबुरी असू शकते. पण मुळात कोरोनाच्या या अभूतपूर्व संकटात सरकारकडून थेट मदतीची अपेक्षाही पूर्ण झालेली नाही. एकीकडे सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते गोठवले आहेत. नोकरदारांच्या बचतीवर व्याज कपात केलीय. खासदारांच्या वेतनात कपात केलीय, खासदार फंडाचा पैसा वळवला आहे. त्यात आता पेट्रोलवरची ही सावकारी लूट थांबत नाहीय. कोरोनासारख्या संकटात तरी सरकारला किमान ही संवेदनशीलता दाखवता आली असती. पण जिथे चीन सीमेवर घडलेल्या घटनेनंतरही मोदींची लोकप्रियता अतूट असल्याचे सर्व्हे बाजारात येतात. तिथे या इंधनवाढीवरचा आक्रोश पोहचणं अवघडच आहे. शिवाय सरकार लोकांच्या मानसिकतेचा वापर करून घेण्यात हुशारच असतात.

‘या देशात पेट्रोल डिझेलची किंमत एकदा वाढली की कमी होत नाही, देशाला त्या उंचीपर्यंत पोहचावं लागतं,’ हिंदी साहित्यिक शरद जोशी यांचं हे मिश्किल विधान त्यामुळेच चिंतन करायला लावणारं आहे.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.