भारतीय जनतेने मुस्लिमेतर निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचे स्वागत केले, पण केवळ मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून जाणीवपूर्क वगळले म्हणून ती मोदी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली. हे वर्ष या घटनेमुळे इतिहासात नोंदले जाईल.
२०१९ हे वर्ष भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात ऐतिहासिक म्हणून नोंदलेजाईल. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर सरकारनेसत्तेची सूत्रे हाती घेताच संसदेत जम्मू व काश्मीरचा विशेष दर्जा असलेले३७० कलम रद्द करून या राज्याचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोनकेंद्रशासित प्रदेश केले. त्यानंतर रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याचानिकालही ही भाजपच्या राजकारणाला साजेसा असा लागला.
३७० कलम रद्द झाल्यानंतर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया सरकारला झेलावीलागली पण राजकीयदृष्ट्या बहुतांश सर्व विरोधी पक्ष मोदी सरकारच्याभूमिकेच्या बाजूने गेल्याने हा विरोध थंड पडत गेला. पण काश्मीरचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर सरकारमध्ये एक प्रकारचा उन्माद निर्माण झाला होता.राज्यसभेत सरकारला बहुमत नसले तर एनडीए आघाडी तेथे प्रबळ असल्यानेमोदी-शहा सरकारमध्ये एकप्रकारचा बेजबाबदारपणा, बेदरकारपणा आलाहोता. ‘हम करे सो कायदा’ या उक्तीप्रमाणे ते राजकीय पक्षांना गृहित धरूलागले तसे त्यांनी जनतेला गृहित धरण्याची मोठी चूक केली आणिनागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या मुद्द्यावर त्यांना जनतेकडूनअभूतपूर्व असा विरोध पाहावयास मिळाला.
डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने बहुमताने संसदेत नागरिकत्वदुरुस्ती कायदा मंजूर करून घेतला खरा पण हिवाळी अधिवेशन संपताचसरकारला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनसीआरच्या विरोधात भारताच्याकानाकोपऱ्यातून लोकांचा आवाज ऐकायला मिळाला. कोट्यवधी जनतेचीही प्रतिक्रियाच सत्ताधारी भाजपला अनपेक्षित होती. ज्या जनतेने बहुमतदेऊन मोदी सरकारला पुन्हा सत्ता दिली, त्याच जनतेने मोदी सरकारलाधर्मावर आधारीत देशाची पुन्हा फाळणी करू नका असा स्पष्ट संदेशवजाइशारा दिला. एवढेच नव्हे या जनतेने पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-बांगलादेशया देशातील हिंदू-शीख-पारशी-ख्रिश्चन-बौद्ध-जैन समुदायाच्या निर्वासितांनाभारतीय नागरिकत्व देण्याचे स्वागत केले, त्याला विरोध केला नाही पणकेवळ मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून जाणीवपूर्क वगळले म्हणून सामान्यजनता जी सर्व धर्मांची, जातींची होती ती मोदी सरकारच्या विरोधातरस्त्यावर उतरली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून लाखोंच्या मोर्चे निघाले.हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.
१३ डिसेंबर रोजी जामिया मिलियातील पोलिसांच्या मध्यरात्रीच्यादडपशाहीमुळे सामान्य भारतीय कुटुंब आतून भयभीत झाले. आपलीच मुलेविद्यापीठात मेहनतीने शिकत असता त्यांच्यामध्ये देश बदलवण्याची स्वप्नेअसतात, विश्वास असतो, धाडस असते त्याच मुलांच्या वसतीगृहात, त्यांच्याग्रंथालयात, त्यांच्या खोल्यांमध्ये जाऊन पोलिस अमानुषपणे मारहाणकरतात, त्यांच्या डोक्यावर, अंगावर जबर लाठ्या-काठ्या मारतात याने यावर्गामध्ये तीव्र नाराजी व संताप पसरला. या संतापातून लाखो लोक, विद्यार्थीसरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. आजही देशभर सर्वत्र आंदोलने सुरूआहेत. या आंदोलनाची तीव्रता तितकीच तीव्र आहे. किंबहुना आता याआंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थी संघटनांच्या हाती गेले आहे.
हे विद्यार्थी सत्ता उलथवण्याची भाषा करताना दिसत नाहीत किंवा तेलोकशाहीला विरोध करत नाहीत तर हे विद्यार्थी गांधींजींच्या सत्य, अहिंसा, सत्याग्रहाची भाषा करतात. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्याराज्यघटनेच्या संरक्षणाची मागणी करताना दिसतात. हे विद्यार्थी लोकशाहीमूल्य, आधुनिकता, सेक्युलॅरिझम, मानवतावाद, व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानवाधिकार यांची भाषा करताना दिसतात. हे मन्वंतर या देशात अभूतपूर्वअसे म्हणायला हवे.
या मन्वंतराची लाट आसाम ते केरळ, मुंबई ते कोलकाता, दिल्ली, लखनौ, मंगलोर, बंगळुरू, पुणे या अशा अनेक शहरांमध्ये दिसून आली. सर्वजातीधर्माचे लोक मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी एकत्र आले ही भाजपच्यामुस्लिमविरोधी राजकारणाला मोठी चपराक आहे. या देशाने धर्माच्याआधारावर एक फाळणी सोसली आहे आता त्यांना दुसऱ्या फाळणीची धगसोसायची नाहीये. हा देश लाखो-कोट्यवधी श्रमिकांच्या, कष्टकरांच्या, शेतकऱ्यांच्या, उद्योजकांच्या श्रमातून उभा राहिला आहे. हे श्रम म्हणजे हीबलाढ्य अशी भारतीय लोकशाही आहे. या लोकशाहीच्या मुळावरच घावघालण्याचे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रयत्न ही जनता सहन करणार नाही, असाच संदेश या निमित्ताने मिळाला.
म्हणून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीवरचा जनक्षोभ सरकारलालक्षात आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रामलीला मैदानावर येऊन याविषयावर संसदेत व मंत्रिमंडळात काहीच चर्चा झाली नसल्याचे खोटे सांगावेलागले. त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा जे सातत्याने जाहीरपणे व संसदेतएनआरसीबाबत बोलत असतात त्यांनाही मोदी खरे बोलत असल्याचेप्रमाणपत्र द्यावे लागले. पण हे सर्व घडल्यानंतर लगेचच सरकारनेएनपीआरची घोषणा करून टाकली. आता खुद्ध मोदींनी ट्विटरवर ५ जानेवारीपासून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीबाबत जनतेचेसमर्थन घेण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे जाहीरकेले आहे. ही सर्व पावले निश्चितच मोदी सरकारला पुढील काही काळदेशात राष्ट्रवाद चेतवायचा आहे या उद्देशाने आहेत.
गेली सहा वर्षे मोदी सरकारचे राजकारण राष्ट्रवादाच्या परिघातच फिरतआहे. नोटबंदीनंतर ढासळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात सरकारलासातत्याने अपयश येत असल्याने भाजपला राष्ट्रवाद राष्ट्रीय राजकारणावरसतत चेतवत ठेवण्याव्यतिरिक्त पर्याय नाही असेही दिसून आले आहे. यादेशात गेल्या सहा वर्षांत गोमांस ठेवल्यावरून दलित-मुस्लिमांना ठेचून मारलेजात आहे. समाजात असहिष्णुता सतत राहावी, ती वाढावी म्हणून सरकारचप्रयत्न करताना दिसत आहे. बहुसंख्याकवादाच्या जोरावर अल्पसंख्याकांचेहक्क चिरडून टाकले जात आहे. समाजातील विचारवंत, प्रज्ञावंतांच्याविरोधात मोठी मोहीम सुरू आहे.
काश्मीरमध्ये गेले १५० दिवस इंटरनेट व अन्य दूरसंपर्क सेवा बंद आहेत. तेथील व्यापार ठप्प आहे. पर्यटन पूर्णपणे थांबले आहे. काश्मीरचा यादेशाचीच नव्हे तर जगाशीच संपर्क तुटला आहे. या प्रदेशातल्या सर्वराजकीय नेत्यांना, शेकडो कार्यकर्त्यांना नजरबंद केले आहे. या प्रदेशातीलराजकीय व्यवस्थाच शिस्तबद्ध पद्धतीने मोडीत काढली आहे. दहशतवादग्रस्तकाश्मीरमध्ये जी काही लोकशाही रुजली होती ती लोकशाहीच मोदीसरकारने पूर्णपणे मोडीत काढली आहे. धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही मूल्येस्वीकारलेल्या या देशात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याला, केंद्रशासितप्रदेशाला अशी सापत्नपणाची वागणूक मिळाली असेल.
भाजपच्या अशा कथित बेगडी राष्ट्रवादाला उत्तर देण्याचे प्रतिवादीराजकारण अजूनही विरोधी पक्षांतून विशेषत: काँग्रेसकडून उभे केले जातनसल्याने देशाच्या राजकारणात झालेली पोकळी विद्यार्थी संघटना व सामान्य माणसाने भरून काढली आहे. हा बदल या देशाच्या भविष्याच्यादृष्टीने सुखावह आहे. हे संपूर्ण वर्षच हिंदू-मुस्लिम अशा रंगात रंगवण्यातआले. त्याला मोठ्या प्रमाणात लोकशाही मार्गाने विरोध झाला खरा पणयापुढे तो अधिक आक्रमक व्हायची गरज आहे. भारतीय लोकशाही हीसहिष्णुता व धर्मनिरपेक्ष या मूलभूत मूल्यांवर उभी आहे, त्याची जाणीवसत्ताधाऱ्यांना सतत करून द्यावी लागणार आहे.
COMMENTS