एका संविधानात्मक गणराज्यापासून ते बहुसंख्यांकवादी राजवटीपर्यंतच्या या बदलाकरिता संघटनात्मक चौकटीत किंवा आपल्या राष्ट्रीय प्रतीकांमध्ये बदल करण्याचीही गरज नाही.
लोक जेव्हा ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणतात तेव्हा त्यांना नक्की काय म्हणायचे असते? आणि अशा राजवटीत राहणे नक्की कसे असेल?
लोक कदाचित मोठमोठ्या कवायती, बॅनर, दंडावर बांधलेल्या पट्ट्या किंवा अगदी अधिकृत निमलष्करी दले यांची कल्पना करत असतील. त्यांना कदाचित देशाच्या प्रतीकांमध्ये बदल होणे अपेक्षित असू शकते – राष्ट्रगीत, ध्वज, घटनेला असलेला औपचारिक प्रतिष्ठा. कदाचित लैला मधीलभयानक जगाशी साधर्म्य असलेली प्रतीके आणि एकंदर तसेच रूपरंग डोळ्यासमोर येत असेल.
पण जर आपण खरोखर आत्ताच हिंदू राष्ट्रात राहत आणि श्वास घेत असलो तर, आणि आपल्याला त्याची कल्पनाच नसेल तर?
बहुसंख्य लोकांना हे समजतच नाही, की प्रतीके नष्ट करण्याची गरजच नाही. कारण ती ताब्यात घेऊन हवी तशी वापरता येतात. बहुसंख्य भारतीयांकरिता स्वातंत्र्य आणि समतेचे प्रतीक असलेला तिरंगा याच आदर्शांना ध्वस्त करण्याचा विडा उचललेल्या लोकांकरवी समाजमाध्यमांवर अभिमानाने मिरवला जातो. एका मुस्लिम व्यक्तीच्या लिंचिंग प्रकरणी मुख्य आरोपी असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याचे शरीर गुंडाळण्यासाठी भारतीय ध्वजचवापरला गेला होता, भगवा नव्हे.
त्याच प्रमाणे, औपचारिकरित्या घटनेच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे असे म्हटल्यामुळे घटना ज्या तत्त्वांचे मूर्त रूप आहे, त्या तत्त्वांना पायदळी तुडवण्यात काहीच बाधा येत नाही. काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध राजकीय संशोधक प्रताप भानू मेहता यांनी सूचित केले होते की भयाचे वातावरण आणि विविध संस्थांचे लोटांगण पाहता हे “आणीबाणीच्या अगदीच जवळचे” वाटते.
म्हणून, एका संविधानात्मक गणराज्यापासून ते बहुसंख्यांकवादी राजवटीपर्यंतच्या या बदलाकरिता संघटनात्मक चौकटीत किंवा आपल्या राष्ट्रीय प्रतीकांमध्ये बदल करण्याचीही गरज नाही. त्यासाठी केवळ शासनाचे गुणविशेष आणि आपल्या समाजाचे स्वरूप संपूर्णपणे बदलण्याची गरज असते. अलीकडच्या पुराव्याच्या आधारे, आपण अगोदरच अशा बदलाच्या पुढच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे असा निष्कर्ष काढणे कठीण नाही.
जेव्हा चिनी राज्यकर्त्यांनी साम्यवाद सोडून दिला आणि राज्य भांडवलशाहीचा हात पकडला तेव्हा त्यांनी त्यांची घटना, त्यांचे कायदे किंवा अगदी त्यांची राजकीय भाषाही बदलली नाही. थोडक्यात, त्यांनी जुन्या व्यवस्थेची प्रतीके तीच ठेवली, पण तरीही त्यांनी शासनाचे गुणविशेष जवळजवळ संपूर्ण बदलले. त्यांनी त्याला केवळ एक नवीन नाव दिले: ‘चिनी गुणवैशिष्ट्ये असलेला समाजवाद’. पण अजूनही चिनी राजवट जराही साम्यवादाशी साधर्म्य असणारी आहे असे जर कुणाला वाटत असेल तर तो मूर्खपणा आहे. त्याचप्रमाणे, आपल्या उदारतावादी विचारवंतांना अजूनही हिंदू राष्ट्र ही एक दूरची, भविष्यात लांबवर दिसणारी शक्यता आहे असे वाटत असेल, आणि त्याच्या निरर्थक प्रक्रियात्मक युक्तिवादांमध्ये ते अडकून पडत असतील, तर तेही लवकरच मूर्ख ठरतील.
अंतिमतः शासनव्यवस्थेचा गाभा काय आहे हे महत्त्वाचे असते, केवळ बाह्य स्वरूप नव्हे. युनायटेड किंगडममध्ये दोन अधिकृतरित्या मान्यताप्राप्त चर्च आहेत, त्यांची राणी, जी राज्याची प्रमुख आहे, तीच चर्च ऑफ इंग्लंडचीही सर्वोच्च शासक आहे. मात्र तरीही युनायटेड किंगडम प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षच देश आहे. जर धार्मिक संविधान असूनही एखादा देश धर्मनिरपेक्ष असू शकतो, तर मग त्याच्या उलटही निश्चितच शक्य आहे. म्हणून, हिंदू राष्ट्राचे बाह्य स्वरूप कसे आहे ही बाब महत्त्वाची नाही – त्याच्या समर्थकांसाठीही नाही आणि त्याचे हल्ले सहन करणाऱ्या पीडितांसाठीही नाही. हिंदू राष्ट्राची अंतर्वस्तू काय आहे हे महत्त्वाचे आहे – एक अशी राजवट जिथे अल्पसंख्यांकांना व्यवहारात दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणूनच भीतीच्या सावटाखाली जगावे लागते आणि जिथे हिंदुत्ववादी संघटनांना प्रत्यक्षात दादागिरी करण्यासाठी आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या बाहेरचे अधिकार आहेत.
जर आपल्याला अजूनही धर्मनिरपेक्ष घटनेच्या अंतर्गत बहुसंख्यांकवादी शासन येणे शक्य नाही असे वाटत असेल तर आपण आपल्या घटनात्मक संरक्षणांचे काय झाले त्याबाबतच्या ताज्या घटनांवर नजर टाकू. मुस्लिम सोडून बाकी सर्व निर्वासितांना नागरिकत्वाचा अधिकार देणारे नागरिकत्व विधेयक अजूनही घटनाबाह्य असल्याचे मानले गेलेले नाही. आसाममधील स्थानबद्धता छावण्या, ज्यामध्ये विषम प्रमाणात मुस्लिमांचीच संख्या अधिक आहे, त्याही अजून घटनाबाह्य ठरवल्या गेलेल्या नाहीत. उलट सर्वोच्च न्यायालयच त्यांची निगराणी करत आहे.गृहमंत्री अमित शाह यांनीवचन दिल्यानुसार, जर सत्ताधारी पक्षाने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी सर्व देशभर लागू केली आणि देशभर स्थानबद्धता छावण्या उभारल्या, तर तेसुद्धा घटनेच्या बाहेरचे असणार नाही.
शेवटी घटना म्हणजे काही आपले आपण चालणारे यंत्र नाही. वुडरो विल्सन यांनी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणेती एक जिवंत गोष्ट आहे. म्हणूनच, घटनात्मक तरतुदींचे शब्द बदलले नाहीत तरीही वेळ आणि राजकीय संदर्भांबरोबर त्या बदलणे शक्य आहे.
अंतिम विश्लेषण असे की, आपल्याला ज्यांचा आधार वाटतो ते घटनात्मक संरक्षण पूर्णतः त्यांचा अर्थ लावणाऱ्या आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या – किंवा या बाबतीत म्हणायचे तर त्यांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या – लोकांवर अवलंबून आहे.
आपण नेहमीच अमेरिकेतील वंशवादी घटनांबद्दल ऐकतो. मात्र अत्याचारी श्वेतवर्णीयांनी त्यांचे चित्रीकरण करून समाजमाध्यमांवर पसरवलेले मात्र कधीच दिसत नाही. भारतात ते होते, कारण या अत्याचाऱ्यांना शिक्षा होण्याची भीती तर नसतेच, उलट प्रशंसेचीच अपेक्षा असते. त्यांना उजव्या शक्तींची एक आदर्श संसदेत विराजमान दिसते, जी मुस्लिमांच्या हत्येच्या एका प्रकरणी आरोपी असते, आणि त्याच प्रकरणामुळेच नाट्यमयरीत्या तिचा अभ्युदय झालेला असतो.
प्रत्येक देशातच परकीयांच्या द्वेषातून किंवा अतिरेकी राष्ट्रवादातून हल्ले होताना दिसतात. पण कायद्याचे राज्य असलेला देश आणि बहुसंख्यांकवादी देश यांच्यात फरक करणारा केवळ एकच घटक असतो – त्यासाठी शिक्षा न होणे. उदारमतवादी विचारवंतांच्या लेखी भारत कदाचित अजूनही हिंदू राष्ट्र नसेल, पण रस्त्यावरून फिरणाऱ्या हिंदुत्ववादी हल्लेखोर टोळ्यांसाठी हे हिंदू राष्ट्रच आहे.
त्याचप्रमाणे, अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातील धर्मांधता किंवा हिंसा यांना कायदेशीररीत्या किंवा घटनात्मक आश्रय आहे का ही हिंदू राष्ट्राची पूर्वअट नाही. कोणत्याही अन्य राजकीय हिंसेप्रमाणेच, हिंदुत्ववादी हिंसासुद्धा एका अंतिम ध्येयासाठीचा एक मार्ग आहे. ते ध्येय नाही. सर्व हिंदुत्ववादी हिंसेचे उद्दिष्ट हे सर्वव्यापी भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचे असते, जिथे अल्पसंख्यांकांना त्यांची दुय्यम स्थिती स्वीकारण्याची सक्ती केली जाते. जर आज अल्पसंख्यांकांना सार्वजनिकरीत्या त्यांची राजकीय मते व्यक्त करण्याची भीती वाटत असेल, आणि अनोळखी लोकांसमोर स्वतःचे नावही उच्चारताना भीती वाटू लागली असेल, तर नक्कीच हे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. भारताच्या अल्पसंख्यांकांसाठी, प्रत्येक व्यावहारिक अर्थाने, हे हिंदू राष्ट्रच आहे.
पण आपल्या ‘मुक्त आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांचे’ काय? हिंदू राष्ट्र म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातली कट्टर विषारी मते सतत प्रसारमाध्यमांमधून ओकत राहणे, आणि बहुसंख्यांकांच्या नेत्यांना महामानव म्हणून सादर करणे हे नाही का?सर्वात मोठ्या भारतीय टीव्ही न्यूज चॅनलवरचे कार्यक्रम पाहणारा कोणीही सांगेल, आज नेमके हेच केले जात आहे.
मुस्लिमांच्या खाण्याच्या सवयी, लग्नाचे विधी आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्याबद्दलच्या चर्चा हा आजच्या टीव्हीवरील बातम्यांमध्ये सर्वात लोकप्रिय विषय असलेला दिसतो. कुठल्याशा दाढीवाल्या मुस्लिम व्यक्तीच्या प्रतिगामी दृष्टिकोनाने क्रुद्ध होऊन तिच्यावर जोरजोरात ओरडणारा अँकर हे रोजचे दृश्य आहे. मुस्लिमांबद्दलचे प्रसारमाध्यमांचे हे अतिप्रेम शासनाने सक्तीचे केले आहे का हा प्रश्न फिजूल आहे. जेव्हा बहुतांश प्रसारमाध्यमे सत्ताधारी पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावरच चालतात, तेव्हा त्यांनी स्वतःला हिंदू राष्ट्राचे प्रचारक म्हणून रुपांतरित केलेले असते.
आपण अजूनही एका ठामपणे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी राज्यात राहतोय असा विश्वास बाळगण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याला बहुसंख्यांकवादी राजवटीत राहण्याचा ऐतिहासिक अनुभव नाही. फॅसिझमचा इतिहास असलेल्या युरोपियन लोकांनी हे अनुभव घेतले आहेत. आपल्याला मात्र हिंदु-बहुसंख्यांकवादी आधुनिक शासनाची तुलना करण्यासारखी ऐतिहासिक स्मृती नाही. आपल्याकडे इतिहासामध्ये आजच्या राजवटीची तुलना करता येईल किंवा स्पष्ट संकेत ओळखता येतील असे काही नाही. भारताचे आधुनिक शासन आजवर एकतर वसाहती आणि नंतर धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राहिले आहे.
आपण यापूर्वी ज्याचा अनुभव घेतला नाही, आणि आपल्या कल्पनेतही जे नाही, ते अगदी समोर येऊन आपल्या नजरेला नजर देऊन उभे असले तरीही ते आपल्याला ओळखता येत नाही. आज अस्तित्वात असलेल्या हिंदू राष्ट्राची ताकद अशा त्याच्या आभासी वाटण्याच्या गुणधर्मावरच अवलंबून आहे. हिंदू राष्ट्राचे बाहू अदृश्य असतील, पण त्याचे समर्थक आणि पीडित या दोघांनाही त्याची उपस्थिती खोलवर जाणवते आहे.
असिम अली, हे दिल्ली विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्राचे संशोधक विचारवंत आहेत.
मूळ लेख
COMMENTS