हाँगकाँग : वादग्रस्त विधेयकाच्या विरोधात अडीच लाख तरुण रस्त्यावर

१९९७मध्ये ब्रिटनकडून चीनकडे हाँगकाँग हस्तांतरित झाले. तोपर्यंत हाँगकाँग ही ब्रिटनची वसाहत होती. या हस्तांतर कराराचा मुख्य गाभा ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ अशा स्वरुपाचा होता. या करारानुसार पुढील ५० वर्षे हाँगकाँगच्या जनतेकडे सामाजिक, राजकीय, कायदेशीर अधिकार राहतील व या बेटाच्या सार्वभौमत्वाचे जतन चीनला करावे लागेल, यावर एकमत झाले होते.

१९९७पासून आजपर्यंत चीनच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ होऊनही हाँगकाँगचे सार्वभौमत्व जपण्याचा प्रयत्न चीनकडून झाला होता व या छोट्याशा बेटावरची जनता २०१४ची ‘यलो अम्ब्रेला’ चळवळ सोडता कधी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर आलेली दिसली नाही. पण बुधवारी हाँगकाँगमधील सुमारे अडीच लाख तरुण चीन सरकारने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयाने संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले.

हाँगकाँगमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाने चीन सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात काही गुन्हे केल्यास त्याचे चीनला थेट प्रत्यार्पण करण्यात येईल, अशा तरतुदींचे एक विधेयक चीनच्या प्रशासनाने हाँगकाँग सरकारपुढे ठेवले. या विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच हे विधेयक मागे घ्यावे म्हणून हे लाखो तरुण रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी सरकारी इमारती व विधीमंडळ सभागृहापुढे निदर्शने केली.

 शहरभर निदर्शने

या निदर्शकांनी शहरातले दोन मुख्य रस्तेही अडवले. हाँगकाँग शहराच्या काही भागात पोलिस व निदर्शकांमध्ये चकमकही उडाली अशी वृत्ते आहेत. निदर्शकांचे म्हणणे होते की, हाँगकाँगमधील नागरिकाचे चीनमधील प्रत्यर्पणाचा निर्णय त्यांच्या सामाजिक-राजकीय अधिकार, हक्क व स्वातंत्र्यामध्ये थेट हस्तक्षेप आहे आणि हा निर्णय ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ या धोरणाला छेद देणारा असल्याने ते या निर्णयाविरोधात आहेत. काही तरुणांचे म्हणणे होते की, आम्ही तरुण आहोत आणि या वेळेस अशा कायद्याच्या विरोधात उभे राहिलो नाहीत तर आम्ही अनेक गोष्टी गमावू.

नागरिक, शिक्षक संघटना, कॉर्पोरेट कंपन्या निर्णयाच्या विरोधात

निदर्शकांनी या निर्णयाबाबत केवळ चीनवर टीका केलेली नाही तर त्यांनी आपल्या सरकारवरही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘हाँगकाँग गव्हर्मेंट, शेम ऑन यू’ असे मथळे असलेले शेकडो फलक तरुणांच्या हातात होते. बहुतांश तरुणांनी कार्यालयात सुटी टाकून किंवा काम अर्ध्यावर सोडून निदर्शनात भाग घेतला होता. हाँगकाँगमधील बहुसंख्य व्यापारी संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना निदर्शनात भाग घेता यावा म्हणून परवानगी दिली. कर्मचाऱ्यांच्या आजारी सुट्या मंजूर केल्या. हजाराहून अधिक कंपन्यांनी एक दिवसाची सुटी जाहीर करून निदर्शनात भाग घेतला. शिक्षण संघटनांनीही बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा मोर्चाही काढण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे.

एचएचबीसी सारख्या जगभरातील बड्या बँका व वित्तीय संस्थांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये आहेत त्यांनीही निदर्शनात सहभाग घेतला.

अखेर हाँगकाँग सरकारला आपल्या नागरिकांमधील हा तीव्र विरोध लक्षात आला आणि त्यांनी येत्या २० जूनमध्ये या विधेयकावर पुन्हा चर्चा केली जाईल असे आश्वासन जनतेला दिले आहे.

तैवान चिंतेत

हाँगकाँगच्या एखाद्या नागरिकाने गुन्हा केल्यास त्याचे प्रत्यार्पण चीनमध्ये करण्याच्या विधेयकाचा तैवान प्रशासनाला त्रास होणार आहे. गेल्या वर्षी हाँगकाँगमधल्या एका तरुणाने तैवानमध्ये फिरायला गेला असता आपल्या प्रेयसीचा खून केला होता पण हाँगकाँग व तैवानमध्ये प्रत्यार्पण करार नसल्याने हा खटला रेंगाळला आहे. या खटल्यामुळे चीनला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली.

चीनचे समर्थन असलेले विधेयक संमत झाल्यास हाँगकाँगमध्ये गुन्हा करणाऱ्या नागरिकाचे चीन व तैवानमध्ये प्रत्यर्पण करणे सोपे होईल. पण या विधेयकाला तैवानचाही विरोध असल्याने चीन सरकारपुढे अडचणी आहेत.

चीनची ढवळाढवळ

हाँगकाँगच्या कायदे मंडळावर चीनचे नियंत्रण असल्याने चीनकडून हाँगकाँगमधील स्थानिक निवडणुका व लोकशाही सुधारणांमध्ये अनेक अडचणी आणण्याचा प्रयत्न होत असतो. त्यात हाँगकाँगमधील काही राजकीय नेत्यांचे चीनच्या भूमिकेला समर्थन आहे. हाँगकाँगचे चीफ एक्स्झिक्युटिव्ह कॅरी लाम यांचे मत चीनच्या भूमिकेला समर्थन करणारे आहे. त्यांच्या मते असा कायदा केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास वाढेल, या शहरातील स्पर्धात्मकतेला फायदा होईल, हा देश एक मुक्त देश म्हणून जगापुढे आहे त्याची प्रतिमा या विधेयकामुळे अधिक उजळेल, असे लाम यांचे म्हणणे आहे.

ब्रिटनला चिंता पण चीन म्हणते आमचा अंतर्गत मामला

हाँगकाँगमध्ये जे अनपेक्षित जनआंदोलन झाले त्यावर ब्रिटनने चिंता व्यक्त केली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी चीनच्या या निर्णयाचा हाँगकाँगमध्ये मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांवरही परिणाम होईल असे मत व्यक्त केले.

तर चीनने हा सगळा मामला आमचा अंतर्गत असून कोणतीही संस्था, देश किंवा व्यक्तिने या विषयात पडू नये, असा इशारा दिला आहे. हाँगकाँगवासियांचे नागरी हक्क व त्यांचे स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार चीनचा आहे असेही चीनने म्हटले आहे.

चीनधार्जिणा मीडिया निदर्शनाच्या विरोधात

‘द ग्लोबल टाइम्स’ या चीन सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्राने हाँगकाँगवासियांना आपला दृष्टिकोन पारदर्शक असावा, परदेशी विचारवंतांच्या जाळ्यात हाँगकाँगवासियांनी अडकायची गरज नाही असे या वृत्तपत्राने नागरिकांना सांगितले आहे.

मूळ बातमी