लोकदबावापुढे हाँगकाँगचे वादग्रस्त विधेयक मागे

हाँगकाँगमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाने चीन सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात काही गुन्हे केल्यास त्याचे चीनला थेट प्रत्यार्पण करण्यात येईल, अशा तरतुदींचे चीनने सरकारचे एक विधेयक बुधवारी अखेर तीन महिने सुरू असलेल्या लोकआंदोलनाच्या दबावामुळे हाँगकाँगच्या प्रशासनाला मागे घ्यावे लागले. सीएनएन या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले असून समाजातील असंतोष समजून घेण्यासाठी प्रशासनाला हा मार्ग स्वीकारावा लागला असे हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी सांगितले.

चीनच्या दबावामुळे हे विधेयक मंजुरीसाठी हाँगकाँगच्या विधिमंडळात आल्यानंतर संपूर्ण हाँगकाँग अस्वस्थ झाला. नंतर सलग तीन महिने हाँगकाँगमधील सर्व थरातील नागरिक या विधेयकाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्यानंतर जगाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या या देशातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. लाखोंचा जनसमुदाय रोज रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात निदर्शने करत होता. या आंदोलनाला पूर्वी नेतृत्व नव्हेत पण हळूहळू तरुणांची एक फळी नेतृत्व घेऊ लागली आणि नंतर हाँगकाँगच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाला आंदोलकांनी वेढा घातला. विमानतळ, रेल्वे स्थानके बंद करण्यात आली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बंद झाली.

हे आंदोलन पेटू लागले तसे, आंदोलकांनी हाँगकाँगच्या प्रशासनापुढे आंदोलकांची चौकशी बंद करा, त्यांना दंगलखोर म्हणू नका, पोलिसांची स्वतंत्र चौकशी करा व नि:पक्ष निवडणुका घ्या, अशा अन्य चार मागण्या ठेवल्या होत्या. या चार मागण्या मात्र सरकारने मान्य केलेल्या नाहीत.

यावर या आंदोलनातून पुढे आलेले एक युवा नेतृत्व जोशुआ वाँग यांनी ट्विटरवरून लॅम यांच्या एकूण कार्यपद्धतीवर टीका केली. लॅम यांना परिस्थितीची जाण नसून त्यांनी आंदोलकांच्या अन्य चार मागण्याही मान्य केल्या पाहिजेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी वाँग यांना हाँगकाँग पोलिसांनी अटकही केली होती.

हाँगकाँगमधील आंदोलन तीन महिने इतका प्रदीर्घ काळ चालल्याने या काळात हिंसाचाराच्या काही घटनाही घडल्या होत्या. दरम्यान कॅरी लॅम या राजीनामा देणार असल्याची एक टेप हाँगकाँगच्या प्रसारमाध्यमातून पसरली  पण नंतर खुद्ध लॅम यांनी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.