मोदी सरकार : लस उत्पादन क्षमतेबाबत अतिशयोक्ती

२० एप्रिल २०२१ रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, जगभरात ९२६.६८ दशलक्ष कोविड लशी दिल्या गेल्या आहेत. भारतात आत्तापर्यत १२७.१३ दशलक्ष डोस दिले गेले आहेत. केवळ अमेरिका (२१३.३९ दशलक्ष) आणि चीन (१९५.०२ दशलक्ष) या देशांमध्ये भारताहून अधिक लशी दिल्या गेल्या आहेत. अर्थात अमेरिकेतील ४० टक्के लोकसंख्येला लशीचा किमान एक डोस मिळाला आहे. भारतात हे प्रमाण केवळ ८ टक्के आहे.

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने ९४ देशांना ६६ दशलक्ष लशी निर्यात केल्या होत्या. यापैकी केवळ १०.६१ दशलक्ष लशी अनुदानित होत्या; उर्वरित लशी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने निर्यात केल्या होत्या. यातील काही कोवॅक्स अलायन्सचा भाग म्हणून निर्यात करण्यात आल्या होत्या, तर काही लशींची थेट विक्री करण्यात आली होती.

जगभरातील ९२९ दशलक्ष कोविड लशींमध्ये भारताचा वाटा १९३ दशलक्षांचा अर्थात २१ टक्के आहे. गरीब राष्ट्रांसाठी कोविड-१९ लशींबाबत भारत हा मोठा आधार ठरेल या भारतातील व परदेशातील विश्वासाशी हे चित्र विसंगत आहे. जगात उत्पादित होणाऱ्या लशींपैकी ६० टक्के भारतात उत्पादित होतात या आकडेवारीच्या आधारावर हा विश्वास निर्माण झाला आहे.

ही भारताच्या क्षमतेची अतिशयोक्ती आहे. इंटरनॅशनल मार्केट अनालिसिस रिसर्च अँड कन्सल्टिंग ग्रुपच्या २०१९ सालच्या अहवालात असे नमूद आहे की, युनिसेफला पुरवठा केल्या जाणाऱ्या लशींपैकी ६० टक्के भारतात उत्पादित होतात. युनिसेफ प्रामुख्याने विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांमध्ये डीटीपी, एमएमआर, पोलिओ आदी लहान मुलांसाठीच्या लशी पुरवते. विकसित देशांतील लहान मुलांच्या व प्रौढांच्या लशींशी युनिसेफचा संबंध नसतो.

अर्थात भारताचे हे योगदानही भरीव आहे आणि देशातील लस उत्पादकांनी साधलेले हे प्रशंसनीय यश आहे. मात्र, या क्षमतेच्या जोरावर कोविड-१९ लशींचे उत्पादन करणे तेवढे सोपे नाही.

हंगामी फ्लू लशी उत्पादन करण्याची क्षमता कोविड लशींच्या उत्पादनाकडे वळवणे हे सध्याचे प्रमुख धोरण आहे. फ्लू शॉट्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हंगामी फ्लूवरील लशी सहसा त्रिसंयुजी किंवा चतु:संयुजी असतात, तर साथीच्या आजारांवरील लशी एकसंयुजी (मोनोव्हॅलंट) असणे अपेक्षित असते. या भेदामुळे उत्पादकांना फ्लू शॉट्सच्या तिप्पट किंवा चौपट कोविड लशींचे उत्पादन शक्य होते. मात्र, भारताची हंगामी इन्फ्लुएंझा लशी उत्पादित करण्याची क्षमता बरीच कमी आहे, कारण, या लशींना केवळ विकसित देशांतच बाजारपेठ आहे. साथीचा उद्रेक झाल्यास जगाची लस उत्पादन क्षमता अत्यंत तोकडी आहे हे डब्ल्यूएचओला २००५ मध्ये कळले होते. म्हणूनच २००६-२०१६ या काळात इन्फ्लुएंझा लशींसाठी जागतिक कृती योजना राबवण्यात आली. यामुळे फ्लू शॉट्सच्या उत्पादनाची जगाची क्षमता वाढली. २००६ मध्ये साथीच्या रोगांवरील लशींच्या उत्पादनाची जगाची क्षमता १.५ अब्ज होती, ती २०१९ मध्ये ४.१५ ते ८.३१ अब्जांपर्यंत आली आहे, असे डब्ल्यूएचओने विविध सर्वेक्षणांच्या आधारे म्हटले आहे.

२०१५ सालच्या सर्वेक्षणानुसार, कमी व मध्यम उत्पन्नाच्या राष्ट्रांमधील १३ उत्पादकांची इन्फ्लुएंझा लस उत्पादनाची एकत्रित क्षमता २०० दशलक्ष म्हणजेच जागतिक क्षमतेच्या १४ टक्के आहे. उच्च व मध्यम उत्पन्नाच्या देशांमधील चार उत्पादकांची क्षमता २५० दशलक्ष डोसेसच्या (१७ टक्के) उत्पादनांची आहे. बहुतांश म्हणजे ६९ टक्के क्षमता उच्चउत्पन्न राष्ट्रांकडे एकवटलेली आहे. एलएमआयसींची (कमी व मध्यम उत्पन्नाचे देश) हंगामी फ्लू लस उत्पादनाची क्षमता ४० दशलक्ष डोसेसनी वाढल्याचे २०१९ सालच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सीपीएल बायोलॉजिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एसआयआय आणि झायडस कॅडिला या तीन भारतीय कंपन्यांचा फ्लू लस उत्पादकांच्या यादीत समावेश आहे. एसआयआय आधीपासून मोठी उत्पादक कंपनी होती आणि डब्ल्यूएचओचे अनुदान व तांत्रिक सहयोगाचा लाभ तिला झाला होता. २०१० साली फ्लू लस उत्पादनाचे कौशल्य अवगत केलेली एसआयआय आज कोविड लशींच्या उत्पादनाबाबत भारताचा आधारस्तंभ आहे. भारतातील कंपन्यांची २४० दशलक्ष हंगामी फ्लू लस उत्पादनाची क्षमता गृहीत धरली तर ती वर्षभरात ७०० दशलक्ष कोविड लशींचे उत्पादन करण्याच्या क्षमतेहून थोडीच कमी आहे. कोविशील्ड (मासिक ६० दशलक्ष) आणि कोवॅक्सिन (मासिक ५ दशलक्ष) यांच्या एकत्रित उत्पादनाहूनही ती किंचितच कमी आहे. या विश्लेषणावरून हे सहज स्पष्ट होते की, जागतिक उत्पादनामध्ये भारताचे योगदान २१ टक्के आहे, ६० टक्के नव्हे.

लस उत्पादन ही अत्यंत जटील व तांत्रिक प्रक्रिया असली तरी, क्षमतेविषयीची माहिती प्राप्त करणे व समजून घेणे तेवढे कठीण नाही. सरकारने देशाची एकूण उत्पादनक्षमता जाणून घेण्याचे प्रयत्न करायला हवे होते आणि तपशीलवार मागणी-पुरवठा नियोजन करायला हवे होते. तसे केले असते तर भारताची आपल्या लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या लशी उत्पादित करण्याची क्षमता नाही हे लक्षात आले असते. एकतर ही महत्त्वाची कृती केली गेली नाही किंवा मागणी व पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न झाले पाहिजेत असे सरकारला वाटले नाही. दोन्ही शक्यता अक्षम्य आहेत.

सरकारला लशीचे महत्त्वच लक्षात आले नाही असे नाही. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिनसाठी सरकारने जानेवारी २०२१ मध्येच आपत्कालीन अधिकार दिले. दोन्ही लशींबाबत वारंवार राष्ट्राच्या वतीने अभिमान व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही उत्पादकांवर गाढा विश्वास टाकण्यात आला.

हे दोन्ही उत्पादक भारताची लशींची गरज भागवू शकतील असा बिनबुडाचा तरीही ठाम विश्वास सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेमागे होता. आयसीएमआरच्या एपिडेमिओलॉजी व संसर्गजन्य विकार विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. ललित कांत यांनीही अलीकडेच याची दखल घेतली. या विश्वासामुळेच केंद्र सरकारने लशीच्या निर्यातीला परवानगी दिली (यातील काही निर्यात एसआयआयच्या अस्ट्राझेनेका पुरवठ्याच्या वायद्यामुळे असली तरीही). देशात तुटवडा जाणवू लागल्यानंतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारने निर्यातीवर अधिकृत बंदी घातली. परदेशी उत्पादकांचेही सरकारने फारसे स्वागत केले नाही. फायझरच्या भारतात उत्पादन करण्याच्या क्षमतेबद्दल आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये जाहीरपणे शंका व्यक्त केली आणि भारताला या लशीची गरज भासणार नाही, अशी वल्गनाही केली. यामुळे तसेच दर व व्यवहार्यतेच्या अटींमुळे फायझरने परवानगीसाठी केलेला अर्ज जानेवारी २०२१ मध्ये मागे घेतला. सरकारने देशांतर्गत उत्पादकांनाही कठोरपणे वागवले. त्यांचे दर खूपच पाडून निश्चित केले (एसआयआला प्रतिडोस १५० रुपये, तर भारत बायोटेकला २०० रुपये). लसीकरण मोहिमेला केवळ पाच दिवस शिल्लक असताना १६ जानेवारी रोजी ऑर्डर प्लेस केल्या.

सरकारने अनुदान किंवा आगाऊ पेमेंटच्या स्वरूपातही उत्पादकांना सहाय्य केले नाही. उत्पादकांना स्वत:च्या जोखमीवर साठे करून ठेवावे लागले. आपत्कालीन परिस्थितीत पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन कसे करू नये याचे उदाहरण देता येईल अशा प्रकारे सरकारने लशींचे पुरवठा नियोजन व खरेदी हाताळली.

राज्य सरकारांकडून लशींच्या तुटवड्याच्या तक्रारींचा पाऊस सुरू झाल्यानंतर तसेच लसीकरण केंद्र लशी संपल्याने बंद पडल्याच्या बातम्या आल्यानंतर ही समस्या सरकारच्या लक्षात आली पण सरकारने तसे दाखवले नाही. गेल्या काही आठवड्यांत सरकारने काही सुधारणा मात्र केल्या. देशांतर्गत लस उत्पादनाची क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने १७ मार्चला मंत्र्यांची सहा-सदस्यीय समिती स्थापन केली. सरकारने, डॉ. रेड्डीज कंपनी करत असलेल्या चाचण्यांच्या निकालाची वाट न बघता, रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लशीलाही १३ एप्रिल रोजी मान्यता दिली. आरडीआयएफने स्पुटनिक व्हीच्या उत्पादनासाठी सहा भारतीय कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. भारतामध्ये जगभरात वितरणासाठी ८५० दशलक्ष लशींचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे.  हे नेमके कधी होईल हे अद्याप अज्ञात आहे.

अमेरिका, यूके किंवा जपानने मंजुरी दिलेल्या किंवा डब्ल्यूएचओने पात्र ठरवलेल्या परदेशी लशींना भारतात ब्रिज ट्रायलशिवाय तातडीने मंजुरी देण्याचा निर्णयही सरकारने १२ एप्रिल रोजी केला.

भारत लशींबाबत ‘आत्मनिर्भर’ नाही हे स्पष्ट होण्यासाठी एवढे पुरेसे आहे.

त्यानंतर १९ एप्रिल रोजी सरकारने एसआयआय आणि भारत बायोटेकला  उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी अनुक्रमे ३,००० कोटी व १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास तयारी दर्शवली. एसआयआयने दीर्घकाळापासून ही मागणी केलेली होती. त्याच दिवशी केंद्राने लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे धोरण शिथिल करत १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस मिळेल असे जाहीर केले. उत्पादकांना राज्य सरकारे व खासगी संस्थांसोबत किमतींबाबत वाटाघाटी करण्याची परवानगीही सरकारने दिली. यामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळाला असला तरी या निर्णयावर टीकाही होत आहे. त्यानंतर लगेचच एसआयआयने नवीन दर जाहीर केले. ते राज्य सरकारसाठी प्रतिडोस ४०० रुपये, खासगी रुग्णालयांसाठी ६०० रुपये, तर केंद्र सरकारसाठी १५० रुपये असे आहेत. मात्र, कच्च्या मालाच्या समस्यांमुळे मासिक १०० दशलक्ष लशींच्या उत्पादनासाठी जुलै उजाडेल असे कंपनीने सांगितले आहे. भारत बायोटेकने अद्याप दर जाहीर केले नाहीत पण येत्या काही महिन्यात मासिक उत्पादन ३० दशलक्षांवरून ७०-७५ दशलक्ष होईल, असे कंपनीने म्हटले आहे. स्पुटनिक व्ही लशी भारतात मे किंवा जूनपर्यंत प्रतिडोस ७५० रुपये दराला उपलब्ध होईल, असे डॉ. रेड्डीज लॅबने सांगितले आहे.

चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उत्पादनात नाट्यमय वाढ होण्याची अपेक्षा या क्षणी तरी ठेवण्यात अर्थ नाही.

थोडक्यात, आपली स्थिती उत्तम आहे अशा भ्रमात भारत सरकारने तयारी थांबवली. भारतामध्ये कोविडची दुसरी लाट उत्पात घडवू लागल्यानंतर सरकारने तयारी सुरू केली असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.  क्षमतेच्या मर्यादांबाबत माहिती तर पहिल्यापासून होती पण सरकारने त्याकडे काणाडोळा करत, केवळ आत्मनिर्भरच नाही, तर जगाचे रक्षणकर्ते असल्याचा आव आणला होता. त्यात अनेक महिने वाया घातल्यामुळे आता भारताचे रूपांतर ‘जगाच्या फार्मसी’मधून परदेशी लशींसाठी घायकुतीला आलेल्या देशात झाले आहे.

मूळ लेख: